काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी आन्दोलनलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण रहेको बताए। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
‘सप्रेको खेतीमा पनि कहिलेकाही सलह लाग्छ। अहिले सहकारी आन्दोलनमा केहि चुनौती देखिएको छ। त्यसो भन्दैमा सहकारी आन्दोलन बेठिक थियो भन्ने होइन। यो नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार हो। यसलाई चुनौतीबाट पार लगानुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने।
सहकारीलाई स्वनियमनमा फर्केन आधार बनाएर हाललाई नियमनको केहि व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री सहकारी क्षेत्रको चुनौती समाधानका लागि कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण तथा बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सहकारीलाई उत्पादन, उद्योगमा लैजानका लागि ४७ वटा ऐन बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पुर्व मन्त्री तथा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले पछिल्लो समय सहकारी सिद्धन्त विपरित क्रियाकलाप गर्नेका कारण इमान्दार सहकारी संघ/संस्थालाई समेत समस्या सिर्जना भएकाले सरकारले सकारात्मक सन्देश दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सहकारी क्षेत्रको बजेट कटौती भएकाले यथावत राख्न अनुरोधसमेत गरे।
अर्थमन्त्रीसँग भेट्न पुगेको सहकारीकर्मीको टोलीमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डिवी बस्नेत, संचालकहरु टेक प्रसाद चौलागाई, काशीचन्द्र बराल, हरिहरनाथ योगी, प्रेम सुवेदी,सुमन नेपाल, महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा रहेका थिए।
त्यसैगरी महासंघका अध्यक्ष मल्लको नेतृत्वमा महासंघको टोलीले नवनियुक्त भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत भेट गरी बधाई ज्ञापन गरेको छ। सो अवसरमा सहकारी मन्त्री अधिकारीले सहकारी ऐन संशोधनका लागि तयारी भइरहेको बताए।
सो भेटमा महासंघका पुर्व अध्यक्ष केशव बडालले ऐन नियम संशोधन गर्दा अभियासँग छलफल गरेर अगाडि बढाउन, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरे। उनले राम्रो निर्णय कार्यन्वयन गर्न एक घण्टा पनि ढिलो नगर्न समेत अनुरोध गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।