काठमाडौं– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने बताएका छन्।
पौडेललाई भेट्न अर्थमन्त्रालय पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसमक्ष उनले विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। यो विषयलाई त्रास र आतंका रुपमा नलिनुस्। गैरकानुनी ढङ्गले सरकारले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन। यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्यो। अब तपाईंहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन।’
निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने जानकारी दिएका छन्। ‘निमाण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन। राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ। अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकार अविभावकको रुपमा रहेर निजी क्षेत्रको विश्वास र भरोसा टुट्न दिने छैन। राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुस्’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तपाईंहरुले आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला । समस्याको समाधानसँगै मिलेर एकै टेबुलमा बसेर खोज्ने हो । निजी क्षेत्रले खोजेको समाधान सरकारलाई मान्य हुने र सरकारको खोजेको समाधान निजीक्षेत्रलाई मान्य हुने गरी समाधान खोजौँ।’
विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएकाले कुन एक पक्षले अर्को पक्षलाई बिर्सिएर जान नसकिने उनले स्पष्ट पारे। पछिल्लो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
‘पछिल्लो दिनमा माग र आपूर्ति घटेको छ। राजस्व घटेको छ। पुँजीगत खर्च घटेको छ। सबैभन्दा ठूलो मुख्य चुनौती भनेको मान्छेको मनोबल घटेको छ’, उनले भने,’सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ तर, टुटेको मनोबलको समाधान भेटिन्न। यसकारण तपाईंहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस्। सरकार तपाईहरुसँगै छ।’
अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा आफु सधैँ तयार रहेको उनले जानकारी दिए।
‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्ने नीति लिन्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो भएका नीति सहजीकरणका लागि सरकार तयार छ। कुन नीतिमा सरकारले कस्तो सहयोग गर्नपर्छ भनेर तपाईहरुबाट सुझाव आओस्’ अर्थमन्त्रीले भने।
सरकारका नीतिमा अस्थिरता भएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने गरेको र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे। ‘सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउँदैन। हिजो गरेका कामलाई आज कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार जाँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ। सरकार त्यसो गर्दैन। यदि कानुनी प्रबन्धमै समस्या छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ। कानुनमा समस्या छ भने सहज र लचिलो बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्छ।
लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल भइरहेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा विद्यमान समस्या र अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
‘म कानुनको पालनामा विश्वास गर्छु। राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरि काम गर्दैन’ अर्थमन्त्रीले भने।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए। अहिले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबै क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा त्यसको निकासका लागि गम्भीर पहल आवश्यक रहेको बताए।
सरकारले तोकेको वरियताक्रम (प्रोटोकल) मा उद्योगी व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि स्थान दिइनुपर्ने माग ढकालले राखे। उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएर नयाँ लगानी थप्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ।
‘पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी भएको छैन । उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। नयाँ व्यवसायी बजारमा आउन सकेका छैनन्’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अहिले देखिएका यस्ता अनेकौँ समस्या समाधानको पहल गर्नका वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी लागि निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ठूलै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।’
अध्यक्ष ढकालले अवैध आयात बढेका कारण एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको र अर्कोतर्फ व्यवसायीले पनि समस्या खेप्नुपरेको बताए। सो अवसरमा अर्थमन्त्री समक्ष महासंघले विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्ग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कामलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको थियो।
त्यस्तै, नियामकीय निकायको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पानुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद चाँडै सुल्झाइनुपर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा प्रणाली नबिग्रने गरी सहज र लचक व्यवस्था ल्याइनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनुपर्ने, पुँजीकोष व्यवस्थापनका लागि लचिलो नीति लिइनुपर्नेलगायत विषय निजी क्षेत्रले उठाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
