असीमित बचत संकलन गर्न दिने तर सुपरीवेक्षण हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आयो : गर्भनर अधिकारी

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ सोमबार, असार २४, २०८१ १५:४८

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असीमित बचत संकलन गर्न दिने तर सुपरीवेक्षण हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त धारणा राखेको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए।

‘मुख्य त भूगोलको सीमा नराखिएको असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको अन्यथा ढङगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, सहकारीहरु स्वनियममा बस्नुपर्ने भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको,’ सभापति थापाले भने ‘र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणहरुले गर्दा सहकारीको आजको विकराल समस्या देखा परेको विषयमा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखको हैसियतले महाप्रसाद अधिकारी ज्यूले कुरा राख्नुभएको छ।’

यस्तै गभर्नर अधिकारीले ५ वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिइएको थापाले बताए। ‘त्यो सुझाव अनुसार अगाडी बढ्दा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सजलो हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ,’ उनले भने।

गभर्नर अधिकारीले एकलाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ता पाँच लाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढि बचत गरेका बचतकर्ताहरुको ३ चरणमा बचत फीर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न महत्वपूर्ण सुझाव दिइएको थापाले जानकारी दिए।

‘यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको संकटको प्रभावसहितका विषयमा हामीले उहाँहरूसँग सुझाव माग गरेका छौं, त्यसमा घनिभुत छलफल भएको छ। सहकारीको समस्या समाधान गर्न पहिलादेखि नै उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टीट्युशन नियामक निकाय बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका सनदर्भमा विशेष टिमको प्रस्ताव गर्नुभएको छ।त्यो टिमले पहिले समस्याग्रस्त बैंकहरुको समस्या गरेजस्तो डेडिकेटेड टिम व्यवस्थापन कमिटि बनाउनसुझाव दिनु भएको छ।’

सभापति थापाले एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव आएको बताए।सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताए।

यस्तै मंगलबारको बैठकमा सहकारी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग छलफल गर्ने क्रममा सहकारी विभागका २०७४ देखि यताका रजिष्ट्रारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति थापाले जानकारी दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अमरेशकुमारको प्रश्न – गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया देखेर लाज पनि लजाइसक्यो,xरेक कुरामा दलको कार्यकर्ता खोज्ने?

सीटीईभीटीमा प्रवेश परीक्षा नहुने, जीपीएको आधारमा नै विद्यार्थी छनोट

चितवनको पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्र