काठमाडौं- सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य हतारमा गर्न लागेको प्रति प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
_x000D_
_x000D_
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठी र उमाकान्त चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलको डिपिआर नै तयार नगरी रुख कटान गर्न सरकार अग्रसर रहेको प्रति आपत्ति जनाए। ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विरोधमा कोही पनि छैन। प्रश्न प्रवृतिको हो। र, काम गर्ने शैलीको हो,' सांसद त्रिपाठीले भने, 'अहिलेसम्म डिपिआर तयार भएको छैन। लागत कति लाग्छ, लागतको खोजी भएको छैन। स्रोतको खोजी भएको छैन। यी सबै गर्भमा छन्।’ अर्बौंको रुख कटानी कसरी गर्ने भन्नेमै हतारो रहेको उनको भनाइ थियो। 'सरकारले जुन हतारो गरेको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,' त्रिपाठीले भने।
_x000D_
_x000D_
रुख काटेर काम हुन नसके विगतमा विभिन्न परियोजनाका लागि खाली गरेका स्थान कब्जा गरेर बस्ती बसेको जस्तै नियति देशले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
अर्का सांसद चौधरीले पनि सरकारले अहिलेसम्म डिपिआर तयारै नगरी हचुवाको भरमा अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल बनाउने तयारी गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले स्वीकृत गरेको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइएको प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाको निर्माणका लागि २४ लाख ५० हजार ८ सय रुख कटान गर्नुपर्नेमध्ये ८ लाख रुख कटान गर्ने प्रस्ताव सुनिँदैछ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘रुख कटान गरिसकेपछि एक रुख कटान बराबरको २५ रुख रोप्नुपर्ने सर्तलाई मान्दा ६ करोड १२ लाख ५ सय २५ रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
उक्त परियोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको ११ हजार ७ सय ७५ मध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गामा १४ सय घरधुरी र १ सय १० बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको उनले बताए। बाँकी १० हजार ९ सय ९५ बिघा जङ्गल क्षेत्रमा पनि निजगढ, कोलवी, जितपुर सिमरा, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण छ।
_x000D_
_x000D_
सांसद चौधरीले ठूलो मात्रामा रुख कटान हुँदा पर्यावरणीय र मानवीय क्षति रोक्नका लागि वृक्षारोपण कार्य सञ्चालनबारे सरकारको जवाफ मागेका छन्। वृक्षरोपणका लागि ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जग्गा चाहिने भएकाले कुन क्षेत्रमा कहाँ गरिँदैछ भन्नेबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उक्त परियोजना निर्माणस्थाल आसपासमा २ लाख ८८ हजार ४ सय २७ नागरिक आश्रित रहेकाले जंगल कटान गर्दा त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे पनि सांसद चौधरीले सरकारलाई सचेत गराए।
_x000D_
_x000D_
‘त्यस क्षेत्रका किसानका लागि उक्त जंगल पानी र सिँचाइको मुहान हो। जगंल कटान भएर यदि पानीको मुहान रोकियो भने सरकारले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था के गर्दैछ?’ सांसद चौधरीले भने, ‘लाखौं रुख कटान हुँदा त्यस क्षेत्रको वातावरणमा पर्ने प्रभाव र न्यूनीकरणका लागि सरकारले के पहल गर्दैछ?’
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
