काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत दुई पटकसम्म श्रम स्वीकृति (रि–इन्ट्री) जारी गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी विदेशमा रहेका कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। संशोधनका लागि तयार गरिएको ऐनको मस्यौदामा यो व्यवस्था समावेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले प्रस्ताव गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
उक्त ऐन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएर छलफल र रायका लागि संसदमा पठाइएको छ। संसदबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि कामदारलाई नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्न सुरु गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
श्रम स्वीकृतिकै गर्न नेपालमा नै आउनुपर्ने हालको व्यवस्था भएकाले धेरै नेपालीले समस्या भोग्दै आएका छन्। कामदारका समस्या दृष्टिगत गरी विदेशबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्ने योजना अघि सारिएको मन्त्रालयको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
नियोगमार्फत श्रम स्वीकृति वितरण गर्दा श्रम अवधि सकिएपनि रोजगारदाता देशमै बसेर काम गरिरहेका करीब ९ लाख कामदार लाभान्वित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अवैधानिक भएर विदेशमा काम गर्ने क्रम अन्त्य हुने मन्त्री विष्टको बुझाई छ। यसअघिका सरकारले पनि यस्तो योजना ल्याएका भएपनि कार्यन्वयन भएको थिएन।
_x000D_
_x000D_
फाइदामा महिला कामदार
_x000D_
कुटनीतिक नियोगमार्फत दुई पटक श्रम स्वीकृति वितरणको काम सुरु गर्दा विदेशमा रहेका महिला कामदारलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले दुई वर्षदेखि खाडीका देश र मलेसिया घरेलु काममा जान महिला कामदारलाई रोक लगाएको छ। सरकारले रोक लगाएपछि श्रम अवधि सकिएका धेरै महिला पुनः विदेश आउन नपाउने डरले रोजगारदाता देशमै अवैध भई काम गरिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
राम्रो काम र कमाइ हुने धेरैजसो घरेलु कामदार अवैध रुपमा विदेशमा काम गर्न बाध्य थिए। नियोगमार्फत श्रम स्वीकृति जारी गर्न सुरु गरेपछि त्यसरी बसेर काम गरिरहेका महिला लाभान्वित हुनेछन्।
_x000D_
_x000D_
यो व्यवस्था लागू भए वषौंदेखि घर फर्कन नपाएका महिलाले श्रम स्वीकृति लिएर उतै काम गर्ने सहज हुनेछ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले विदेशबाटै श्रम स्वीकृति जारी गर्न सुरु गरेपछि श्रम स्वीकृति लिनकै लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य हुने मन्त्रालयको भनाई छ।
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
