काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारले इच्छाशक्ति देखाउन नसक्दा संघीयता बलियो हुन नसकेको आरोप लगाएको छ।
_x000D_
_x000D_
संविधान दिवसको अवसर पारेर केन्द्रीय कार्यालय सानेपा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले सरकारप्रति पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको आलोचना गरे।
_x000D_
_x000D_
संविधान कार्यान्वयन र पालनामा सरकार चुकेका भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई विभिन्न आरोप समेत लगाएको छ।
_x000D_
_x000D_
कांग्रेसले सरकारलाई लगाएका आरोपहरुः
_x000D_
_x000D_
१. संघीयता सहितको संविधान बन्यो र निर्वाचन मार्फत प्रदेश सरकार गठन भयो तर संघीयतालाई बलियो बनाउने ढंगले केन्द्रीय सरकारले इच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
२.दुईवटा बाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण समेत हुन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
३.प्रदेश राजधानीको अन्तिम टुंगोले गम्भीरतापूर्वक विषय प्रवेश समेत पाएको छैन।
_x000D_
_x000D_
४.राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग निर्माणमा संघीय सरकारले ढिलाई गरेका कारण जथाभावी कर निर्धारणको स्वन्छन्दताले अन्तत संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने डिजाईनमा बल पुगेको छ।
_x000D_
_x000D_
५.संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहज तादाम्यता स्थापित नगरेका कारण केन्द्र र प्रदेशबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक भेलामार्फत नै प्रकट हुँदै गएको छ र त्यसले नकारात्मक प्रभाव बढाएको छ। संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा सरकार चुकेको छ।
_x000D_
_x000D_
६.संविधान संशोधनको विगतको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात करार भनेपनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले अन्तत संशोधन आवश्यक ठहर त ग¥यो तर सत्ताको बार्गेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गरेर अन्तत त्यसलाई अघि बढाएन। परिणाममा अपनत्व विस्तारको विषय अझै अधुरो छ।
_x000D_
_x000D_
७.परिणाममा सरकारमा रहेका केहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कही नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भइ रहेकोछ । यस्तो स्थिति बन्नु बर्तमान सरकारको नेतृत्वकै असफलता हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । संविधान पालनामा सरकार चुक्यो।
_x000D_
_x000D_
८.संविधान पालनाको पहिलो कर्तव्य सरकारको हो तर संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन नहुनु यसको पालनामा सरकारको इमान्दारीता नरहेको गम्भीर उदाहरण हो। संविधान अनुरुप लोकतान्त्रिक चरित्र भएन।
_x000D_
_x000D_
९.प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, टिभी प्रस्तोतालाई कारबाही, कयौ सरकारी समाचार संस्थाबाट पत्रकारको बिदाई, समाचार साभार गरेकोमा पत्रकारलाई हतकडी यी यस्ता उदाहरण हुन् जसले पुष्टि गर्छ, लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नयाँ सरकार त बन्यो तर सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रको बन्न सकेन।
_x000D_
_x000D_
१०.संविधान र सरकारसँग नागरीकको मुख्य अपेक्षा सदैव शान्ति सुरक्षा र समृद्धि हुन्छ । शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी बन्दोवस्तले संविधानको सफलतालाई एकातर्फ सघाउँछ भने अर्कोतर्फ समृृद्धिको यात्रालाई बल पु¥याउँछ। तर यो सरकार बनेपछिको बितेको ७ महिनामा शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै विग्रीएर गएको छ र सरकार सवैभन्दा वढी असफल यो प्रकरणमा भएको छ।
_x000D_
_x000D_
११.निर्मला पन्तको प्रकरण अनेक कोणवाट कालो धब्बा बन्न पुगेको छ । दोषिलाई जोगाउन र निर्दोशलाई दोषि करार गर्न खोज्ने, न्याय माग्दा गोलि चलाउने र अर्को बालक मारिने । ‘निर्मलालाई न्याय’ नाराका साथ देशको १९ स्थानमा जन प्रदर्शन भइरहेकै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्तालाई अरिगांल झै जाईलाग्न भड्काउयुक्त भाषणको सन्देश के हो ? यो शैलिले के शान्ति सुरक्षालाई बढावा दिन्छ? के यहीप्रवृत्तिको निरन्तरताले संविधानलाई सफल बनाउन सकिन्छ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
