काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित भएको भन्दै आलोचना गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको विषयतर्फ आफ्नो पार्टीको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको बताएका हुन्।
संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको कांग्रेसको टिप्पणी छ।
कांग्रेसले सहकारी पिडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसद्बाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको आफूहरूले ठहर गरेको लेखकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लगानी सम्मेलन सम्बन्धी अध्यादेशको पनि उसले विरोध गरेको छ। 'सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशनभन्दा पनि महिनौंअगाडि देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ।'
कांग्रेसले अध्यादेश ल्याउने जस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्त्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने टिप्पणी पनि गरेको छ।
'नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरित कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'साथै सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसद्लाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
