सहकारी समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, वैशाख १४, २०८१ ०६:४७

काठमाडौं-सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले ब्यहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानून व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानूनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सञ्चालकहरुको जायजेथा विक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानून पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउन मन्त्रिपरिषदमा लिखित प्रस्ताव गरेका थिए । उनले हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पत्र लेख्दै तत्काल कानून बनाउने निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पत्रमा भनिएको छ– ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं। तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सुरु

न्यूयोर्क टाइम्सको विश्वका घुम्नलायक स्थानको सूचीमा लुम्बिनी पनि

काठमाडौं अदालतमा रवि लामिछानेको थुनछेक बहस आजदेखि