काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्कसमेत गरेकी छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई केन्द्र्र्रित गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन्।
उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री श्रेष्ठद्वारा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्।
शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन्। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ।
मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसपाली हामीले पालिकाका प्रमुखहरुसँग, यो गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षज्युहरुसँग पनि हरेक विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाऔं। जसकारण उहाँहरुले जति पनि छात्रवृत्तिको रकम पाउनुहुन्थ्यो। त्यो डाईरेक्ट उहाँहरुको खातामा नै पुग्नेगरी प्रयास गर्यौं भने को विद्यार्थी, कहाँबाट के करणले गर्दाखेरी विद्यालयबाट टाढिन्छन्? भन्ने कुराको तथ्यांक निकाल्न पनि सहज हुन्छ। र त्यही अनुसारको नीति तय गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यी कामहरु हामी अरु मन्त्रालयहरुसँग, पालिकाहरुसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढाउन थालेका छौं।’
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याइन्। उनले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन्।
उनले भनिन्,‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौं। सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ। यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु। यसमा अलरेडी यो कानून बनाउने कुरा पनि होइन। यो त कार्यान्वयनको पाटो हो। त्यसमा म निर्मम भएर लाग्छु पनि। र मैले पहिले पनि आह्वान गरेको थिएँ। र आज पनि भन्छु–दलीय राजनीतिकरणबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुपर्यो। शिक्षकहरुले राजनीतिक कार्यक्रममा होइन कि विद्यालयको कक्षा कोठामा, चौरमा आफ्नो विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गरेको विद्यार्थीलाई झन राम्रो गर्न, पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको कुरा सिक्न अथवा जुन विद्यार्थीहरु पछि परेका छन्। विद्यालय समय पछि पनि विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गर्न ढाडस दिने हो कि? त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
