काठमाडौँ- संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि नयाँ गठबन्धन अनुरुपका सरकार गठन हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेस सहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै सोही अनुरुप प्रदेश सरकारहरु धमाधम बनिरहेका छन्।
यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बीचमा सहमति बनेको भए पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरु उनलाई जसरी पनि हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छन्।
मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। कोशीमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेपाली कांग्रेसका नेता कार्की पार्टीबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरुको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले कात्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए। यद्यपि, विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्।
बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागी थिए। विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो।
प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरुप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिममा छ। किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन्।
यसैबीचमा कोशी प्रदेश सभाका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि गत चैत २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ।
वैशाख ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरा सहितको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बने पनि दलहरुको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ।
यसै परिप्रेक्षमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको उनको दाबी छ।
आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै उनले संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए। उनले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए।
नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भने आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताउँछन्। उनले मुख्यमन्त्री कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको टिप्पणी गरे। चैत २६ गते आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती समेत दिए।
विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुराको कुनै तुक नभएको टिप्पणी गरे। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा भंग गर्न पनि नसक्ने उनको तर्क छ।
विश्वासको मत नपाए मध्यावधि
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने उनको भनाइ छ। ज्ञवालीले काम चलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको उल्लेख गरे।
ज्ञवालीले भने, ‘कोशीको निकास के हो भने, अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को(५) बमोजिम अन्तिम विकल्पको सरकार हो। अन्तिम विकल्पको सरकार यस मानेमा कि जहाँ दलहरुले सरकार दिन सकेनन्। सरकार जन्माउन सकेनन्। त्यसो भएको कारणले दल भित्रको पनि कुनै एउटा संसद सदस्यमार्फत नै १६८(५) बमोजिमको सरकार बनेको हो। त्यो सरकारलाई तत्कालीन अवस्थामा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) समेतको समर्थन थियो। त्यो समर्थन भर्खरै दुवै दलले म फिर्ता गर्छु भनेर दुवैले सरकारबाट वा समर्थनबाट बर्हिगमन भएको अवस्था हो।’
ज्ञवालीले थप स्पष्ट पारे, ‘बहिर्गमनपछिको अवस्था भनेको १६८(५) को सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्था र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरि संसद् समक्ष मलाई विश्वास दिनुस् भनेर जान सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। र, संसद् अधिवेशन बोलाएर संसद्को विश्वासको मत म लिन्छु भनेर ३० दिन भित्र उहाँ जानु नै निकास हुन्छ। यदि उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने सरकार कामचलाउ हुन्छ। काम चलाउ सरकार भएपछि उहाँले त्यो संसद् विघटन गर्ने र राजीनामा गर्ने नै हो। काम चलाउ सरकार भन्ने बित्तिकै चुनावी सरकारमा परिणत हुन्छ।’
संविधानविद् ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मध्यावधि चुनावमा जानु नै संवैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
