राजनीति

सुदूरपश्चिममा नाउपा : 'अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ'

सक्षम मानन्धर बुधबार, वैशाख ५, २०८१ १६:४४

काठमाडौं– पार्टीभित्रको विवादका कारण करिब दुई तिहाइको सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि २०७८ मंसिर ११ मा ओलीले भनेका थिए- हाम्रो पार्टी दुई तिहाइ नजिक पुगेको थियो। तर अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भनेझै हाम्रा केही अभागी साथीहरुलाई रिस उठ्यो। भूइँमा पछारे।

२०७८ मा सत्ता तानातानमा तत्कालीन जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो। सम्भावना पनि देखिएको थियो। तर उनी प्रतिनिधि सभा विघटनकर्ता केपी ओलीको पक्षमा उभिए। र त्यो अवसर नजिक पर्न दिएनन्। त्यसैप्रति कटाक्ष गर्दै २०७८ साउन ३ मा सोही पार्टीका डा बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए- अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भन्ने भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का भएको भए आफैंले निकास दिन सक्थ्यो। हामी बहकियौँ।

राजनीतिमा यस्ता व्यंग्य र कटाक्षको शृंखला लामै बन्छ। किनकि, मुखमै आइसकेको अवसर आफ्नै कारणले गुमाउने घटना नेपालको राजनीतिमा नयाँ होइन। अलिकति ध्यान नदिँदा, नसम्हालिँदा, रिस देखाउँदा, आफूहरूबीच नै प्रतिशोधको भावना लिँदा अवसरहरू गुमिरहन्छन्। र उखान सार्थक हुन्छ- 'अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ।'

त्यस्तै भएको छ यतिबेला सुदूरपश्चिममा। त्यहीँको भूगोललाई केन्द्र बनाएर, त्यहीँका मानिसलाई आधार बनाएर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यहीँको भूगोलमा मुखमै आइसकेको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

गत फागुनमा संघीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो। जसले गर्दा सुदूरपश्चिमको संसदीय दल संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको पक्षमा विभाजित भएको थियो।

आइतबार सत्ता गठबन्धनको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिने सहमति गरेको थियो। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि थियो। उसले त्यहाँ पहिलो चरणमा आफूहरूले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको थियो। तर गठबन्धनले नाउपाको नाममा सहमति गरिसकेपछि सोही पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित जस्तै थियो। किनकि, प्रदेश सभामा त्यतिबेला ५१ सांसद थिए (एकको मृत्यु, एक पदमुक्त)। बहुमतका लागि २६ सांसद भए पुग्थ्यो। नाउपाका तत्काल कायम ६ (कुल ७ मध्ये एक पदमुक्त, एक सांसदलाई निलम्बन गरिएको भए पनि त्यसले प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थिएन), माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १० र एमालेका १० गरी त्यो संख्या पुग्थ्यो पनि। स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी पनि यही पक्षलाई सघाउन तयार थिए। केबल खाँचो थियो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता र होशियारी।

तर काठमाडौंमा नाउपाले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भए लगत्तै धनगढीमा नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधरले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग सहमति गरी फरक समीकरण निर्माण गरे। लगत्तै सो पक्षबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।

काठमाडौंमा सहमति गर्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढ्न चाहेकी नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफू निकट कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेकी थिइन्। त्यसका लागि उनले कैलाशलाई संसदीय दलको नेता पनि बनाइसकेकी थिइन्। तयारी अनुसार कैलाशले एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।

यो पनि पढ्नुहोस

सुदूरपश्चिम प्रदेश : नेकपा एसलाई दाबी पेस गर्ने अवसरका लागि नाउपाका दुवै दाबी अस्वीकार

नाउपाकै संसदीय दलको समर्थनसहित नाउपा सांसदकै दोहोरो दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुखले तत्काल निर्णय लिएनन्। उनलाई परामर्शका नाममा केन्द्रीय सत्ताको इशारा बुझ्न समय उपलब्ध भयो। यसबीचमा केन्द्रमा नयाँ चलखेलका लागि पनि समय उपलब्ध भयो। एकीकृत समाजवादीले दुवै दाबी अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीका लागि पुनः आह्वान गराउने रणनीति अख्तियार गर्‍यो। संघीय सत्ता गठबन्धनमा दबाब सिर्जना गर्‍यो। एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा लतार्‍यो।

परिणामतः मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका 'सम्मानित नेता' झलनाथ खनाल र रञ्जिता श्रेष्ठसँग संवाद गरेका थिए। त्यहीँ नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने र नाउपाले सघाउने समझदारी पनि भयो। काठमाडौंमा सबै तारतम्य मिलेपछि मंगलबार साँझ नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबी अस्वीकार गर्दै पुनः दाबी गर्न वैशाख ५ गतेसम्मको नयाँ समय उपलब्ध गराएका छन्।

यसबीचमा नाउपाको मुखमै आइसकेको मुख्यमन्त्री पद भने गुमाउने पक्का भइसकेको छ। नाउपाका एक नेताले आफूहरूकै कमजोरीका कारण पाउनै लागेको अवसर गुमेको प्रतिक्रिया दिए। 'हामी नै एकजुट हुन सकेनौँ। हामी नै मिल्न सकेनौँ', उनले भने, 'आपसमा झगडा गरेपछि अर्कोलाई खोस्न सजिलो भयो। तपाईंहरूकोमा विवाद छ भनेर हामीलाई नै दोष दिँदै एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन उहाँहरूलाई सजिलो भयो। हामीले प्रतिवाद गर्ने र अडान लिन सक्ने अवस्था पनि बनेन। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदोरहेछ।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।