काठमाडौं- मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नाममा निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई दीर्घ सोडारीको विकल्प खोज्न सुझाएको सोही पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। सोडारी एकीकृत समाजवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता हुन्।
सोडारीको विकल्प खोज्न भनेर सो पार्टीको नेतृत्वलाई एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दा आइतबार नाउपाको पक्षमा निर्णय भएको उनले बताए।
'सोडारी विवादित हुनुहुन्छ। उहाँको विकल्प खोज्नुस्। त्यसो गर्न सक्नुभयो भने तपाईंहरूले नै पहिलो कार्यकाल मुख्यमन्त्री पाउनुहुन्छ', एकीकृत समाजवादीलाई प्रचण्ड र ओलीले दिएको सन्देश उद्धृत गर्दै ती नेताले बताए।
यस्तो सन्देश प्रष्टसँग राख्नेमा ओली अगाडि छन्। उनले सोडारीका नाममा एमालेले समर्थन दिन नसक्ने पनि प्रष्ट पारेका छन्। प्रचण्डले भने ओलीलाई देखाएर एकीकृत समाजवादीसँग कुरा गर्ने गरेका छन्।
सोडारी तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री भएका थिए। तर उनी बर्खास्त भएका थिए। त्यतिबेला सोडारीले पद अनुकुलको आचरण नगरेको तथा पार्टीको सुझाव अटेर गरेकाले तत्कालीन नेकपाको सुदूरपश्चिम कमिटीले दिएको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए।
सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता भीम रावल निकट उनलाई त्यतिबेला पार्टीको प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको बैठकले साधारण सदस्यबाट निश्कासन गरिदिएको थियो।
त्यतिबेला सोडारीका आर्थिक तथा चारित्रिक कमजोरी प्रकट हुने उजुरी तथा अडियो आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा उनलाई कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको थियो। एउटा आपत्तिजनक अडियो त प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताले बालुवाटारमा सुनेको पनि सार्वजनिक भएको थियो।
एमालेभित्र ओली विपरीत कित्तामा रहेका सोडारीले एमाले विभाजनको बेलामा सुदूरपश्चिममा सशक्त भूमिका खेलेका थिए।
'तिनै कारणहरूले गर्दा ओलीले सोडारीको नाममा विमति राख्नुभएको होला', ती नेताले भने।
मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका 'सम्मानित नेता' झलनाथ खनालसँग भेट गरेका थिए। 'भेटमा प्रधानमन्त्रीले सोडारीको विकल्प खोज्न सल्लाह दिनुभएको छ भन्ने जानकारी पाएको छु', खनाल निकट एक नेताले भने।
तर आइतबारै प्रदेश प्रमुख समक्ष दुई वटा दाबी पेस भइसकेको छ। त्यही कारण कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने अन्योल देखिएका कारण प्रदेश प्रमुखबाट पुनः आह्वान गराउने प्रयत्नमा एकीकृत समाजवादी छ। पुनः आह्वान भएको स्थितिमा नयाँ समझदारी बनाएर जान सकिने सो पार्टीका नेताहरूको विश्वास छ। अहिले नाउपामा विवाद देखिएका कारण उसलाई रोकेर एकीकृत समाजवादीको पक्षमा निर्णय गराउने सकिने विश्वास पनि छ। त्यसमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सकारात्मक रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको दाबी छ।
गत आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदद्वय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए। दुवैले नाउपाको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीका लागि दुई वटा दाबी पेस भएपछि तेस्रो दिनसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले निर्णय दिन सकेका छैनन्।
संघीय गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कांग्रेससहितको समीकरणलाई सघाएको थियो। सोही अनुसार, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नाउपाको समर्थनसहित लक्ष्मणकिशोरले दाबी पेस गरेका थिए। अर्कोतिर, कैलाशले भने एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपा र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए।
दाबी पेस गर्ने दल र ती दलमा रहेका सांसदको संख्या जोड्दा दुवै पक्षमा बहुमत पुग्छ। जसकारण कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेर प्रदेश प्रमुख मियाँ अलमलमा परेका छन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने उनी परामर्शमै रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
सुदूरपश्चिममा यस किसिमको परिस्थिति निम्तिनुको एउटा कारण नाउपाभित्रको विवाद पनि हो। सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आफू निकटका नेता लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन्। अर्कोतिर, अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफू निकटका नेता कैलाशलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेकी छिन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन २१ मा गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि नै रेशम र रञ्जिताबीच विवाद सिर्जना भएको छ।
तर सतहमा देखिने कारण नाउपा भए पनि एकीकृत समाजवादी पनि यसको कारणको रुपमा देखिएको सोही पार्टीका नेताले भनेका कुराले पुष्टि गर्छ। एकीकृत समाजवादीको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष ओली आक्रामक देखिएका छन्।
सुदूरपश्चिममा उसको 'मुभ'लाई ओलीले अराजनीतिक निर्णयको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले एकीकृत समाजवादीले आफूहरूसँग(एमाले- माओवादी केन्द्रको गठबन्धन) हुँदा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्तिलाई दिन नचाहेको तर कांग्रेसको समीकरणबाट भने सुरुमै दिएको भन्दै ओलीले कटाक्ष गरे।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिने निर्णय लिएको थियो। सोही अनुसार त्यस दिन दाबी पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, गत चैत १९ गतेको गठबन्धनको बैठकमै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय भइसकेको थियो। आइतबारको बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त्यही स्मरण गराएका थिए। तर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकेनन्। त्यसको मुख्य कारण उनले सोडारीको विकल्प खोज्न तयार नहुनु नै रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
