काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनी संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
अधिकारीले आइतबारै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। दाबी पेस गरेको केही बेरमै उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
यसअघि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २१ मा राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले त्यसै दिन मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गरेका थिए। उनले चैत २७ गते ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समय दिएको भए पनि अधिकारीले दुई दिन अगावै दाबी पेस गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबारै सपथ ग्रहण गरेका छन्। उनले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरेका छन्। हाललाई नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। उनीहरूले पनि आइतबारै सपथ लिएका छन्। हाललाई उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन।
अधिकारी ११ महिनामा पुनः मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किएका हुन्। यसअघि अधिकारी २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर संघीय सरकार सञ्चालनका लागि गठित एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धन भत्काउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धन ब्युँत्याएपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारीले गत वैशाख ९ मा विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका थिए। तर आवश्यक मत पाउन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने स्थिति बनेको हो।
अधिकारीको यसपटकको मुख्यमन्त्री पद प्राप्ति भने विवादित बन्न पुगेको छ। खासगरी उनले माओवादी केन्द्रका ८ सांसद गणना गर्दै दाबी पेस गरेका थिए। जबकि, सभामुखलाई त्यसरी सरकार गठनमा प्रयोग गर्न नसकिने नजिर कोशी प्रदेशमा स्थापित भइसकेको छ।
अधिकारीले दाबी पेस गरेसँगै कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई सचेत गराइसकेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पेस गरेको पत्रमा सभामुखको समर्थनलाई ‘सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्परा विरुद्ध’मा भएको दाबी गरिएको थियो। गैरसंवैधानिक दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने काम रोकियोस् भन्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको थियो।
आफ्नो ध्यानाकर्षणका विपरीत अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने काम गरिएको भन्दै कांग्रेसले संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ। कोशी प्रदेशमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरयुक्त समर्थनका आधारमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि असंवैधानिक ठहर भएको नजिर भएकाले पनि कांग्रेसलाई अदालतको ढोका घच्घच्याउने आधार मिलेको छ।
कोशीकै नजिर दोहोरिएमा अधिकार पदमुक्त हुने निश्चित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
