काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएका छन्। पाण्डेले बुधबार बिहान प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्। विश्वासको मत लिने दिन सकिँदै लाग्दा आवश्यक मत जुटाउन नसक्ने प्रष्ट भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन २१ मा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन गरेपछि फागुन २२ मै मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए। फागुन २३ मै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जसकारण मुख्यमन्त्री पाण्डेले बिहीबार (फागुन २२) सम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो। तर त्यसको सम्भावना देखिएको थिएन।
यसबीचमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत ५ मा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मनाङे स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा विजयी भए पनि एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। तर मन्त्री बन्नुअघि उनले सो पार्टी त्यागेर स्वतन्त्र हैसियतमा फर्किएको बताएका थिए। मुख्यमन्त्रीको अर्को लक्ष्य राप्रपाको साथ लिने थियो। तर त्यो सम्भव भएको थिएन।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सिट छ। त्यस्तै, एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ (सभामुखसहित) , राप्रपासँग २ सिट छ। स्वतन्त्र सांसद (मनाङे) एक सिट छन्।
सरकारमा निरन्तरताका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ३१ सिट चाहिन्थ्यो। मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले सघाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले उनले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेको साथ पाउँदा पनि ३१ सिट पुग्दैन। त्यसैले उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले उनीसँग नपुग्ने विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभाको सामना गर्ने वा राजीनामा दिने दुई विकल्प थिए। उनले दोस्रो विकल्प प्रयोग गरेका हुन्।
‘राप्रपाले २७ गतेसम्म आफूहरूको आन्दोलनमा भएको र त्यतिञ्जेल सरकार बनाउने, बन्ने, भत्किने खेलमा हामी सम्मिलित हुन्नौँ भनिसकेपछि मैले प्रदेश सभामा गएर विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता ठानिनँ’, बुधबार राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘मैले कि विश्वासको मत लिन जानुपर्थ्यो। कि राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। मैले राजीनामा गर्ने बाटो रोजेको हो।’
तर उनको यो विकल्प प्रयोग रणनीतिक पनि छ। त्यसको चर्चा गर्नुअघि वैकल्पिक गठबन्धनको सम्भावना केलाऔं।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ।
नयाँ गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार बनाउन पनि ३१ नै सिट चाहिन्छ। तर प्रदेश सभाको अंकगणितले त्यो सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रसँग गरी ३० सिट (सभामुखसहित) छ। सरकार गठनका लागि सभामुखले हस्ताक्षरसहित समर्थन दिन सक्दैनन् भन्ने कोशी प्रदेशबाट नजिर स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले यो गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न योग्य २९ सांसद मात्रै छन्। यो गठबन्धनलाई कांग्रेसले सघाउने सम्भावना छैन। त्यसैले राप्रपा वा स्वतन्त्र सांसद मनाङेको साथ खोज्नु आवश्यक छ।
राप्रपाले साथ दिएमा एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। तत्काललाई राप्रपाले कुनै पनि गठबन्धनलाई साथ नदिने प्रष्ट पारिसकेको छ। तर एमालेले राप्रपाको साथ पाइने आश गरेको देखिन्छ।
‘सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हाम्रो पार्टीले पाउने भन्ने हो’, एमालेका एक जना प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्, ‘राप्रपाले त्यतिकै त हामीलाई साथ नदेला। तर हाम्रा अध्यक्ष (केपी ओली)ले राप्रपाका अध्यक्ष (राजेन्द्र लिङ्देन)लाई अनुरोध गर्नुभयो भने राप्रपा हाम्रो पक्षमा उभिने विश्वास छ।’
एमाले र राप्रपालाई निकटको शक्ति मानिन्छ। नयाँ गठबन्धनमा राप्रपालाई समावेश नगरिएको भए पनि यी दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन हुने गरेको छ। ओली र लिङ्देनले एक अर्कालाई सघाउँदै आएका छन्। त्यसैले ती सांसदले भने जस्तो हुन सक्छ। त्यसो भयो भने नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ।
तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिनुको पछाडिको रणनीति भने पुनः आफैं मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावनाबाट निर्देशित छ। यदि प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसकी पदमुक्त हुनुपरेको भए पुनः र तत्कालै मुख्यमन्त्री बन्न नैतिक अप्ठ्यारो र प्रश्न सिर्जना हुन्थ्यो। तर राजीनामा दिएपछि नैतिक प्रश्न केही कमजोर बन्छ। त्यसैले उनले राजीनामा दिएका हुनसक्छन्।
राजीनामापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनको लागि आजैबाट आफूले प्रयत्न सुरु गर्ने बताएका छन्। विगतमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि सात दिनको समय दिइने गरेको छ। आजै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान भएमा २७ गतेसम्मको समय दिइनुपर्ने हुन्छ। त्यतिञ्जेल राप्रपाले सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल नहुने प्रष्ट पारेकाले आफू नै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री दोहोरिने पाण्डेको बुझाइ देखिन्छ। राप्रपाले अर्को गठबन्धनतिर जाने निर्णय लिने समय नपाओस् भन्नेमा उनी सचेत देखिएका छन्।
‘हामीले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि बहुमत जुटाउने प्रयास गर्छौं नै। हामीले सकेनौं भने, विपक्षी गठबन्धन (एमाले-माओवादी केन्द्र)ले पनि सक्दैनन्’, कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले पाण्डे नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुहुनेछ।’
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान हुने र त्यसअनुसार दाबी पेश नभएमा धारा १६८ (३) अनुसार पाण्डे नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना बलियो छ। त्यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। लिन नसकेमा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ। त्यस्तो सरकार गठन हुन नसकेमा वा त्यसले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
