काठमाडौं– पूर्वमन्त्री र सचिवविरुद्ध नै अभियोगपत्र दायर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर समग्रमा (ब्लक हियरिङ) सुनुवाइ गर्ने भएको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको उक्त निवेदन एकै विषयको भएकाले अदालतले एकै पटक सुनुवाइ गर्ने गरी पेसीसमेत तोक्न थालेको छ।
दुवै तहका अदालतबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरुको वेरितको निवेदनमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो। उक्त मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। न्यायाधीश पोखरेलले यसअघि कानुन व्यवसायीको रुपमा उक्त मुद्दामा बहस गरेकाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सर्यो। एक्ला एक्लै सर्वोच्च आएको भए पनि अदालतले एकै प्रकृतिको र एउटै विषयमा फरक–फरक व्यक्तिले निवेदन लिएर आएको भन्दै 'ब्लक हियरिङ्ग' मा राखेर लगाउमा सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
उच्चको आदेशले थुनामा रहेकामध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, मुस्लिम आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी, इन्द्रजित राई, सागर राई, सानु भण्डारी र निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए। सबै प्रतिवादीहरुले वेरितको निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उच्चको आदेशले थुनामै बस्नुपर्ने भएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। यदि सर्वोच्चले उनीहरुलाई थुनामा राख्ने निर्णय सदर गरेमा भने मुद्दाको किनारा नभएसम्म थुनामै बिताउनुपर्ने छ। यदि सर्वोच्चले धरौटी माग गरे उनीहरु तोकिएको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन्।
सर्वोच्चले वेरितको निवेदन लिएर आएका सबैको निवेदनलाई पहिलो सुनुवाइपछि एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश अनुसार बुधबार पेसी तोकिएको थियो। तर आज सुनुवाइ हुन नसकेकाले अब कम्तिमा एक महिनापछि पेसी तोकिने छ। यसअघि सबै निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको थियो। सर्वोच्चले उच्च र जिल्लाको फैसला मागेको र प्राप्त भएपछि एउटै पेसीमा राखेर पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयमा बहस गर्ने गरी पेसी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए। उनका अनुसार बुधबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा गोलाबाट पेसी परेकाले अब अर्को पेसीमा नयाँ इजलासमा गोलाबाट नै पेसी तोकिने बताए।
एकै विषयमा धेरै निवेदन र एउटै प्रकरणमा फरक–फरक निवेदन दर्ता भएको पाइएमा सर्वोच्चले सबैलाई साथै राखेर ‘ब्लक हियरिङ्ग' गर्दै फैसला सुनाउने गरेको छ। यसो गर्दा लगत कम हुने र समान न्यायको सिद्धान्त पालना हुने बुझाइ छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो। यसरी थुनामा पुगेकामध्ये पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल र सन्देश शर्माको निवेदन पुगेको छ। तीमध्ये पूर्वमन्त्री रायमाझी, पूर्व सांसद शेर्पा र सचिवको मुद्दामा पहिलो सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ।
आइतबार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको निवेदनमा पेसी तोकिएको छ। मुद्दा दायर भएका २ पूर्वमन्त्रीमध्ये रायमाझी मात्र थुनामा रहेकाले उनले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। उच्च अदालतले सोही प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेपछि रायमाझीले पनि आफ्नो हकमा धरौटी माग गर्ने आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। सुरुमा दुई न्यायाधीशको राय–बाझिएपछि एक न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले केही प्रतिवादीसँग धरौटी मागेको थियो भने अन्य ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो। उक्त इजलासले सोही अभियोगमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने धरौटी माग गरेको थियो। अभियोग लागेका ३० प्रतिवादीमध्ये १२ जना हालसम्म फरार नै छन् भने १८ जना अभियोगपत्रसँगै अदालतमा पेस भएका थिए। अदालतमा पेस भएकामध्ये २ पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।
त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको थियो। टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ जनालाई साधारण छाड्न आदेश उच्चले गरेको थियो। उच्चले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मिलेको ठहर गरेको थियो।
उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको थियो।
खाणलाई धरौटीमा रिहा गरेको विषय उठाउने सरकारी पक्षको तयारी
सरकारी वकिलले बहसका क्रममा पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय अदालतमा बहसका क्रममा उठाउने तयारी गरेका छन्। सरकारी पक्षले उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन भने गरेको छैन। खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयमा उच्चमा दुई न्यायाधीशमा बीचमा रायबाझिएको थियो। उनलाई पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए भने प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेका थिए।
दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त इजलासमा बहसपछि ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय सदर गरेको हो। उच्चको उक्त आदेशपछि खाण रिहा भएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्री हुँदा घुस लिएको र प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको भन्दै खाणलाई पक्राउ गरिएको थियो। खाणको हकमा मंसिर १५ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासमा राय बाझिएको थियो।
न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने आदेश गरेका थिए। अर्का न्यायाधीश खरेलले भने केही आधार देखाउँदै खाण निर्दोष रहेको भन्न नमिल्ने भनी आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशपछि उनी तत्कालीन समयका लागि थुनामा रहेका थिए। उच्चले खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको दाबी सदर गरेको थियो। बहसका क्रममा पनि खाणका कानुन व्यवसायीले यही प्रश्न उठाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778309656.png)
-1764146706.png)
