काठमाडौं– सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुमाथि कानूनी कारबाही अगाडी बढाउने संकल्प गरेका छन्।
मंगलबार पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बताइएको हो।
दलहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गराउने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन्।
भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्ने जनाइएको छ। साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र संवद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने बताए।
त्यस्तै ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने पनि उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने बताए। फरक–फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने पनि उनले उल्लेख गरे।
सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने पनि दलहरुको साझा संकल्प रहेको उनले जानकारी गराए। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखि र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने कुरा पनि दलहरुको प्राथमिकतामा परेको छ।
त्यसैगरी रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोवललाई उठाउने र निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
पौडेलका अनुसार निर्माणधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
