काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी समसामयिक विषयमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमती गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। हामीले हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैले यस मामिलामा सहमतीको साथ अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु सट्टा कहिँ, कतै, कुनै कारणले अन्य स्वार्थहरु हाबी हुन दियौं भने, त्यसबाट प्रभावित भयौं भने हाम्रा पुर्खाहरुले हामीलाई दिएको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितको रक्षामा गम्भिर चुनौतीहरु उपस्थित हुनसक्छ। यस मामिलामा सबैले गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। परराष्ट्र सम्बन्धका मामिलामा, परराष्ट्र नीतिका मामिलामा र राष्ट्रिय हितका मामिलामा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका मामिलामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं।’
मन्त्री श्रेष्ठले रुस सरकारसँग सरकारले नेपालीहरुलाई रुसी सेनामा भर्ती नलिन र सम्झौता गरिएकोहरुसँग सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गरेको बताएका छन्। त्यस्तै युद्धमा निधन भएकाहरुको शव नेपाल पठाउन र क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।
उनले रुसी सरकारले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवं बीमा वापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताए। यस्तै उनले रुसी विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरु मध्ये घर फर्किन चाहानेलाई करार रद्द गर्न सहयोग गर्नेबारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको स्पष्ट पारे।
उनले भन, ‘केही समयदेखि रुसी सेनामा नेपाली नागरिकहरुले भर्ना भएका र उनीहरु युक्रेनसँगको रुसको युद्धमा प्रयोग भएको खबर र त्यसमा पनि कतिपयले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको, कतिपय घाइते भएको, युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको जस्ता कुराहरु सुनेर हामी अत्यन्तै दुःखित र पीडाको अवस्थामा छौं। यस सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो नीतिलाई स्पष्ट पार्दै नेपालीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गर्न अन्य आवश्यक विषयमा पनि पहलकदमी लिदैँ अगाडी बढिरहेको छ। यससम्बन्धमा सबभन्दा पहिले त परम्परागत रुपमा रहेको सम्झौता अन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रहरुको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको कुरा हामीले सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरुलाई पनि स्पष्ट गराएका छौं भन्ने कुरा सदनलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु। रुसी सेनामा नेपालीहरुको ज्यान गएको बारेमा औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले रुसी सरकार समक्ष देहायका अनुरोधहरु लिखित एवं मौखिक रुपमा प्रश्तुत गरेको छ: रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल पठाउने, घाइते तथा मृत्यु भएको पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुको संख्या, घाइते नेपालीहरुको संख्या तथा उनीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी माग गर्ने, नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना गरेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउने, युक्रेनमा युद्ध बन्दी भएका नेपाली नागरिकहरुको शिघ्र रिहाइको लागि पहल गर्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हुन् र हामीले रुस सरकारसँग यस सम्बन्धमा लगातार लिखित, मौखिक वार्ताहरु गरेका छौं।’
परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले केही मित्रराष्ट्रहरुको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना हुन नेपाल सरकारको अनुमति नभएको पनि स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821304.jpg)
-1786602170.png)
