प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै कांग्रेसले गर्‍यो सदन अवरुद्ध, माओवादीको नियमापत्ति

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, चैत २, २०८० १६:१४

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै शुक्रबार सदन अवरुद्ध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको हो।

तर, कांग्रेस सांसदहरू सिटबाट उठेर अवरोध गरेका बेला माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरेका थिए। संसदीय क्यालेन्डरसमेत बनेको र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नदिनु प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत हुने उनको तर्क थियो।

शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची देखेपछि कांग्रेसले विरो सुरु गरेको थियो। यो कार्यसूचीमा सभामुख देवराज घिमिरे प्रवेश गर्ने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरेका हुन्।

सभामुखले समय दिएपछि सांसद राजेन्द्र केसीले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै आफूहरू यसबारेमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए।

उनले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारी पीडक हुनुहुन्छ। पीडितहरू हजारौं संख्यामा सडकमा रोइरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा जबसम्म प्रधानमन्त्रीले हाउसमा आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न। तबसम्म हाउस चल्न सक्दैन।’

लामिछाने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले उजुरी दिएका छन्। यस सम्बन्धमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने सांसद केसीले माग गरे।

त्यसपछि कांग्रेसको अवरोध र अभिव्यक्तिमाथि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियमापत्ति गरेका हुन्।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २६ अन्तर्गत म नियमापत्ति गरिरहेको छु। हाम्रो नियमावलीको नियम २० को झ पालना भएन’ पाण्डेले भने, ‘चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ। व्यवस्थित रूपमा सदन अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सदनको कामकारबाही अगाडि बढाउन नदिइकन जसरी रोक्न खोजिएको छ यसमा नियमापत्ति छ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले सबै दलका सचेतक सहितको बैठक गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्सूची हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। तर सत्ता रढ दल भने यो अभ्यास हुन नसक्ने भनिरहेका छन्। कुरा नमिलेमा सदन सूचना टाँसेर स्थगित हुनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस

नेपालको लगातार तेस्रो हार, नेदरल्यान्ड्ससँग १५ रनले पराजित

दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै भारत बन्यो यू-१९ विश्वकप च्याप्पिएन