काडमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिले विनाधितो सामूहिक जमानीमा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा दिन निर्देशन गरेको छ। बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
यस्तै विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा ७ लाखसम्मको लघुकर्जा दिन निर्देश गरेकको छ।
उक्त कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप/बचतमा ब्याज दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउनुका साथै दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाइने, १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
सो व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसकै शीर्षकमा शुल्क लिएको जस्ता गुनासो लगायत ग्राहकलाई भेदभावपूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सोसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि यस बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा ’गुनासो सुनुवाइ डेस्क’का साथै टोल फ्री नं. १८०१–५००००२२ र अनलाइन पोर्टलको समेत व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
