त्यो फागुन ७ र नेहरुको चालबाजी

राजनीति

सुनिल उलक सोमबार, फागुन ७, २०८० ०७:५३

फागुन ७ देशकै एक गर्वित दिन। यस दिन देशले प्रजातन्त्र पाएको थियो। १०४ वर्ष लामो पारिवारिक राणाशासनबाट मुक्ति पाएको दिन थियो। नाम मात्रको राजा रहने तथा सम्पूर्ण राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार राणाहरुका आफ्नै परिवारभित्र निहित हुने हुँदा राणाकाललाई जहाँनिया शासनको रुपमा लिने गरिन्छ। हामीले इतिहासमा पढेका विवरणअनुसार राजा त्रिभुवन नै राणाशासन विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेर राजतन्त्रकै बाजी थापेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए। त्यसैले हामीले राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता तथा फागुन ७ को त्यो अविस्मरणीय दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालेका हौँ।

के साच्चै राजा त्रिभुवन त्यति गर्व गर्न लायक थिए र उनकै नेतृत्वले गर्दा राणाशासनको अन्त्य भएको थियो? राणाशासन विरुद्धको मोर्चाबन्दी गर्न के भारतीय राजदूतावासमा नै शरण लिनु आवश्यक थियो? के देशमै बसेर राणाविरुद्ध लाग्न सकिदैनथ्यो त? भारतीय राजदूतावासभित्र लुक्न जानु वा भारतसँग शरण माग्नु कायरता होइन र? कुनै बेला राजा सुरेन्द्रले पञ्जाछाप लगाएर सरकार चलाउने अधिकार दिएपछि त्यो पञ्जाछाप रद्द भएको तथा राणाहरुभित्र जहाँनिया अधिकार बञ्चित भएको घोषणा देशभित्र नै बसेर राजाले गर्न सक्दैनथे?

यी यावत प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न मैले गहिराइसँग त्यसबेलाका घटनाक्रमलाई नियाल्ने र अध्ययन गर्ने प्रयास गरेँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँका तत्कालीन नेता वा अगुवाहरुभन्दा पनि भारतीय कुटनैतिक भूमिकाहरुलाई बुझ्न खोजेँ। जसको लागि त्यसबेला भारतको सरकार प्रमुखले लेखेका सम्पूर्ण पत्रहरु खोतल्न खोजेँ। नेहरुले तत्कालीन समयमा को कसलाई नेपाल सम्बन्धमा पत्र लेखेका थिए र के के लेखेका थिए भन्ने अध्ययन गर्न थालेँ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु आफ्नो जीवनकालमा सबैभन्दा बढी पत्र लेख्ने व्यक्ति पनि हुन्। जब उनले लेखेका पत्रहरु सबै प्रकाशन गर्ने जमर्को गरियो त्यो एक वा दुई पुस्तकमा अट्न सकेन। ७०० पेजका १०३ वटा ठेली भए। स्वतन्त्रताअगाडिका १५ पुस्तक र स्वतन्त्रतापछिका ८८ पुस्तकहरु छन्। जसमा नेपालको प्रजातन्त्रको लहरको शुरुवात २००६ चैत्रदेखि प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००८ कार्तिकसम्म लेखिएका पत्रहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरेको छु। समुच्च पत्रहरुको ठेलीमा भने नेपाल सम्बन्धी धेरै पत्रहरु भेटिएका छन्।

२००६ असार २८ गते नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकार विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई विहार आउन तथा अन्य कार्य गर्न दिन भनेको छ। तर, हिंसात्मक आन्दोलनको विरोध गरेका छन्। साथै विहार प्रवेश गरेका कुनै पनि नेपालीलाई समाउन नेपाल सरकारका अफिसरलाई विहार प्रवेश गर्न नदिन भनिएको छ। यसले स्पष्ट हुन्छ नेहरु नेपालको राणाशासनको समर्थनमा लागेका छैनन्।

तर, २००६ भदौ ३ गते नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्वाधीन राज्य भएकोमा सदैव सुखी रहेको तथा राजनैतिक रुपले खासै समस्या नभएको, तर नेपालमा राजनैतिक कैदीहरुमाथि भने अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार व्यवहार नभएको हुँदा यसमा सुधार गर्न अनुरोध गरेका छन्। साथै मोहनशमशेरले गर्न चाहेको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास ब्यक्त गरेका छन्। यस पत्र पठाएकै दिन अर्को पत्र भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहलाई पनि लेखेका छन्, जसमा महाराजालाई पठाइएको पत्र तुरुन्त बुझाउन भनिएको छ। ‘साथमा महाराजालाई पठाइएको पत्रको कपी पनि राखेको छु, त्यो पनि पढ्नु,’ भनेका छन्। महाराजालाई राजनैतिक सुधार तथा राजनैतिक कैदीहरु छोड्न तथा जेलको सुविधा केही सुधार गर्न लगाउन पनि सल्लाह दिन भनेका छन्।

२००६ भदौ २५ गते आफ्ना राजदूतलाई लेखेको पत्रमा नेपालको महाराजाको व्यवहारको कटू आलोचना गरेका छन्। आफूले दिएका सुझावहरु अस्वीकार गरेकोमा रिस पोखेका छन्। तर, महाराजालाई लेखेको असोज १९ को पत्रमा आशावादी रहेको जनाएका छन्। महाराजाले नेपाल राजनीतिज्ञ डिल्लीरमण रेग्मीसँग भारतीय सहायक विदेशमन्त्री डा। बीभी केस्करले भेटेको तथा नेहरुले बीपी कोइरालासँग भेटेको विषयमा दुःख ब्यक्त गरेकोमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा कसैले पनि भेट्न खोज्दा भेट नगर्ने भन्ने नीति लिन नसक्ने जनाएका छन्। तर, यसबाट दुइ देश विचको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितीको सिर्जना नहुने भनेका छन्।

यसैगरी २००६ चैत्र ४ गते संसद सामु बोल्दै नेहरुले भनेका छन्- भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण समाप्त भयो। सौहाद्रपूर्ण यस भेटघाटले हामी दुवै राष्ट्रको उद्देश्य एउटै रहेको देखिन्छ। नेपालमा केही सुधारको मात्र अनुरोध गरेका हौँ। यसका लागि हामी कुनै पनि किसिमको दबाब वा आक्रमण गर्ने हाम्रो मनसाय छैन। म यो सदन तथा अन्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यस किसिमको मामलामा हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्छ।

यसै बीच २००६ चैत्र २४ गते भारतीय गृह मन्त्रालयले कुनै पनि नेपालीले भारतको सार्वजनिक नोकरीमा काम गर्न पाउने छुट प्रदान गर्न संकल्प प्रस्ताव गर्यो। यसले एउटा भारतीय प्रान्तीय अधिकार नेपाललाई पनि प्रदान गरेको अनुभूति दिलायो। नेपाल र सिक्किम अलग अलग स्वतन्त्र राज्य रहेको भए तापनि दुवै राज्यलाई भारतले यो सुविधा दियो। कालान्तरमा सिक्किमलाई आफूमा समाहित गर्न सफल भएको हुँदा कतै भारतको मनसाय नेपालप्रति पनि त्यही रहेको त होइन भन्ने शंका उब्जने ठाउँ यसले बनायो।

२००७ सालमा नेपालमा राणाशासन हटाउन आन्दोलनहरुको सुरुवात हुदै थियो। विभिन्न क्षेत्रमा जुलुस तथा आक्रमणहरु हुदै थियो। उता राणा सरकारसँग भारत सरकार एउटा सन्धिको तयारीमा लाग्दै थियो। राणाशासन पतनको संघारमा पुगिसकेको थियो, जसले गर्दा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर भारतको सहयोगले सत्ता लम्ब्याउन सकिने आशामा भारतका शर्तहरु मान्न तयार थिए। यही समय चीन भने तिब्बत आफूमा मिलाउने दाउमा थियो। जसले गर्दा चीन, नेपाल र भारतबीचको सन्धिमा खासै चासो नदिने मनस्थितीमा थियो। यही समयको मौकामा भारतले एउटा सन्धिको तयारी गर्यो।

‘नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को तयारी रहेकै समय २००७ जेठ ९ गते दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेहरुलाई भारतमा रहेको गोर्खा सैनिकहरुको भविष्य सन् १९५० मा हुने सन्धिमा के कस्तो हुने भनी सोधिएको थियो। जसको जवाफमा नेहरुले भनेका थिए- गोर्खा सैनिकहरुको गठन बेलायत रहँदै भएको भए पनि हामी भारत विरुद्ध गोर्खा सैनिकहरुको उपयोग हुन नदिने शर्त भने राख्नेछौँ। त्यस पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा सैनिकहरुको विषयमा मात्र होइन नेपालको राजनीति र पार्टीहरुसँगको भारतको सम्बन्धको विषयमा पनि सोधिएको थियो। त्यसमा ‘भारतमा बसेर नेपाल सरकारको बिरुद्ध लाग्न छुट दिइए पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने दिइने छैन,’ भनेका थिए। सन् १९५० को सन्धिको पूर्वतयारी भइरहँदा राणा सरकारलाई चिढाउने मनसाय पनि भारतको थिएन। तसर्थ, पनि नेपालसँग मित्रवत व्यवहार रहेको देखाउन खोजिएको थियो।

सन् १९५० को सन्धिलाई असमान भन्नुको कारण यसमा हस्ताक्षर गर्ने समान दर्जाका थिएनन्। नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा भारतका राजदूत सरह हुँदैनन्। यो सन्धिमा भारतका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको भए मात्र समानान्तर सन्धि हुन्थ्यो। अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि यो सन्धि वैध हुन सक्दैन।

दोस्रो मोहनशमशेरको १०४ वर्ष लामो राणाशासन पतनको संघारमा पुग्दा नेहरुले कोशी बाँधको पूर्वतयारी गरेका थिए। सम्झौता मात्र मातृकाप्रसादको सरकारसँग गरेको थियो। तर, यसको तयारी सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिभन्दा २० दिनअगाडि नै गरेको थियो।

२००७ असार २७ गते नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई पत्र लेखेका छन्। यो पत्र सिन्हाको दुई दिनअगाडिको पत्रको जवाफ थियो। नेहरुले विहार सरकारलाई नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरुमाथि कुनै निगरानी गर्न र उनीहरुको सूचना नेपाली अफिसरहरुलाई उपलब्ध नगर्न भनेका छन्। तर, हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने बन्देज लगाउन भनेका छन्। साथै कुनै पनि किसिमका राजनैतिक अपराधी समाउन नेपालको अफिसर तथा प्रहरीलाई विहार प्रवेश गर्न नदिन पनि भनेका छन्।

अन्ततः २००७ साउन १६ गते नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो। सन्धिको तत्कालै भारतीय राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेरलाई र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई पनि चिठ्ठी पठाएको देखिन्छ। पाँच बुँदालाई एक अर्कालाई चिठ्ठीद्वारा पनि आदानप्रदान गरेको देखिन्छ।

नेपाल भारत सन्धि भएको एक हप्तापछि नेपालको तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राजनीतिज्ञ भद्रकाली मिश्र तथा विन्देश्वरीप्रसाद मिश्र गोप्य रुपमा दिल्ली पुगेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसँग भेट्न सफल हुन्छन्। भारतीय राष्ट्रपतिलाई यि दुईले आफूहरु सामाजिक कार्यकर्ता रहको, तर नेपालको राजनीतिसँग कुनै सरोकार नरहेको जानकारी दिएका थिए। साथै उनिहरुले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको नेपालमा गहिरो छाप नरहेको तथा धेरैजसो कार्यकर्ता भारतमा नै बस्ने हुँदा कुनै बलियो दलको रुपमा नरहेको पनि जानकारी दिएका थिए। सायद यसै कारणले होला देशमा प्रजातन्त्र आएपछि नेहरुको दवावमा मोहनशमशेर र बीपीले भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न बाध्य भएका थिए।

नेपाल भारत सन्धिमा आफूले चाहेको बुँदा राख्न राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई तयार बनाउँदा सायद नेहरुले राणा शासन केही समय अझै टिकाउने आश्वासन दिएका थिए होला। तर, सम्झौतापछि भने नेपाल सरकारमा बारम्बार राजनैतिक कैदीमाथि दुर्ब्यवहार तथा कठोर भएको भन्दै विरोध गरिरहे। यता राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहलाई भेट गरेर नेहरुको लागि गोप्य सन्देश पठाउन सफल भए। नेहरुलाई राजाले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन सक्ने जानकारी दिएका थिए। यसको जवाफमा नेहरुले भनेका छन्, ‘महामहिम राजदूतबाट जानकारी पाएअनुसार तपाईं र तपाईंको प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध र तपाईंको ब्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा सुन्दा दुःख लागेको छ। म यहाँलाई पूर्णरुपमा आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हाम्रो दूतावास अन्तराष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता अनुरुप हामीले दिन सक्ने सुरक्षा र शरणको लागि तयार छ।’

नभन्दै राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहको सहयोग र सल्लाहले २००७ साल कार्तिक २१ गते शितल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे। जसको जानकारी तुरुन्तै भारतीय राजदूत सिंहले नेहरुलाई दिए भने नेहरुले त्यसको भोलिपल्ट नै पत्र लेखेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई जानकारी दिए। राष्ट्रपतिको लागि पठाइएको पत्रमा नेहरुले लेखेका छन्( बम्बई र पुनाको भ्रमणमा आज साँझ दिल्ली आइपुगेँ। यसबीच मेरो अनुपस्थितिमा नेपालमा महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरु घटित भइसकेको रहेछ।

भोलिपल्ट कार्तिक २२ मा नेहरुले सीपीएन सिंहलाई टेलिग्राम पठाएर केही कुरा गर्न लगाएका छन्। नेहरुले राजदूतलाई राजासँग भेटेर भारत आउने तयारी गर्न लगाएका छन्। साथै तुरन्त जहाज पठाउन आफू तत्पर रहेको पनि जनाएका थिए।

यसको भोलिपल्ट कार्तिक २३ मा भारतीय वायुसेवाको विमानलाई नेपालमा अवतरण गर्न नदिएको तथा भारत र नेपालबीचको सन्धिको कारणले विमान अवतरण गर्न नसकिने हुँदा छिट्टै नै कुनै समाधानको उपाय खोज्ने जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले राजदूत सिंहलाई दिएका थिए। कार्तिक २७ गते डायरीका पन्नामा नेहरुले केही नोट गरेका छन्। नेपालको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको तथा नेपाली राजदूत विजय शमशेरले छिट्टै नै भारतसँग वार्ताको लागि आउन चाहेको सूचना प्राप्त भएको लेखेका छन्।

आम नेपाली जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा रहेको तथा नेपाली कांग्रेसको पछि लागेको देखिएको छ। यसर्थ अब नेपाली सेनाको भूमिकामा सबै केन्द्रित रहेको देखिएको अनुमान गरिएको छ। विरगंजमा आन्दोलन चर्किएको तथा विहारका मुख्यमन्त्रीलाई भारतीय भूमीमा नेपाली आन्दोलनकारी तथा नेपाली सैनिकलाई प्रवेश नदिन पनि भनेको लेखेका छन् ।

कार्तिक २८ गते उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रअनुसार पटेलले नेपाली कांग्रेसलाई त्यति नरुचाउने भन्ने देखिन्छ। त्यही दिन इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बीएन मल्लिकले नेपालको तराईमा नेपाली कांग्रेसका विद्रोहीहरुबाट गरेका कृयाकलापको विवरण भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई बुझाएका थिए। जसअनुसार ः
१. कार्तिक २५ गते राती ८ बजे नेपाली कांग्रेसले महावीर शमशेरको हिमालयन एभिएशनले पर्चा छरेको थियो। यसको लागि जहाज पटनाबाट उडाइएको थियो।

२. कलकत्ताबाट आएका नेपाली कांग्रेसका करिव २०० हतियारधारी लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरमा जम्मा गरी ल्याइएका थिए। यी लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरबाट रक्सौलसम्म ट्रकमा राखेर ल्याइएको थियो। हतियार तथा गोलाबारुद पनि कलकत्ताबाट नै ल्याइएको थियो।

३. वीरगंजका वडाहाकिमलाई समातेर रक्सौलको थानाअगाडि रहेको डाकबंगलामा कैद गरेर राखिएको थियो। कांग्रेसले भागेर जान सक्ने भन्दै सशस्त्र लडाकुहरुले सुरक्षा दिएर राखिएको थियो। पछि विहार सरकारले रक्सौलबाट मुजफ्फरपुर लगेर राखेको थियो।

४. नेपालबाट समातेर लगिएका ४६ नेपाली सैनिकहरुलाई रक्सौलको थानामा राखिएको थियो। तिनीहरुलाई विगत २४ घण्टादेखि नेपाली कांग्रेसको लागि विद्रोही सैनिकको रुपमा काम गर्न दवाव दिए पनि तिनीहरुले कांग्रेसको लागि काम गर्न नचाहेपछि थानाबाट छोड्ने तयारी गरिएको छ।

५. नेपाली कांग्रेसले वीरगंजमा रहेको सदर मुलुकीखानाबाट नगद २६ लाख लुटेको रहेछ। त्यस्तै तीन बक्सा सुनको ढिक्का तथा दुई बक्सामा सुनको सिक्का पनि चोरेर लगेका थिए। सुवर्ण शमशेर, बीपी कोइराला तथा तेजबहादुर अमात्यले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेका छन्। साथै भारतको रक्सौलमा रहेको सरकारी निवासमा पनि बस्ने गर्दछन्। तिनीहरुले लुटेको रकम यस निवासमा लुकाएर राखेको आशंका गरिएको छ।

६. वीरगंजको अवस्था भयावह हुदै गएको छ। साथै सरकारी सेनाको आक्रमणको पनि डरले जनताहरु भाग्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सम्पत्ति बेचेर जान पनि बन्देज लगाएको छ। वीरगंजमा ब्यापार गरेर बस्ने मारवाडीहरु पनि रक्सौल भाग्न थालेका छन्।

७. वीरगंजबाट नेपाली कांग्रेसका २०० सैनिकहरु उत्तरी अमलेखगंज पुगेका छन्। त्यहाँ अन्य १२०० विद्रोहीहरु नेपाली सेना काठमाडौबाट आउँदै गरेको आशंकामा लुकिछिपी आक्रमणको तयारीमा बसेका छन्। भीमफेदी र अमलेखगंजबीच कहीँ पनि भीषण युद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

८. आममानिसहरुमा यस किसिमको लडाइँमा भारतको साथ र सहयोग रहेको धारणा बनाउन थालेको छ। साथमा पत्रपत्रिकाले पनि यस्तै मनसाय रहेको छाप्ने गरेको देखिन्छ।

यस किसिमको जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बीएन मल्लिकबाट प्राप्त हुनासाथ नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिंहलाई टेलिग्राम पठाएर भारतीय भूमी नेपाल सरकार तथा विद्रोही नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न नपाउने तथा हतियार बोकेर आएमा हतियार खोसी प्रवेश गर्न दिने जानकारी दिए। सोही दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री सीआर एटलीलाई वीरगंजमा नेपाली कांग्रेस समर्थित विद्रोही सैनिकहरुले बडाहाकिमको कार्यालयमा आक्रमण गरेको जानकारी पठाएका छन्। साथमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि रुपमा भारतीय भूमी प्रयोग गर्न दिइएको छैन।
यसरी नेहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेको देखिन्छ। सोही दिन कार्तिक २८ दिउँसो नेहरुसँग राजा त्रिभुवनको निकै लामो वार्तालाप भएको देखिन्छ। नेहरुले सो वार्तालापको जानकारी बुँदागत रुपमा आफ्नो डायरीमा कोरेका छन्।

१. आज नेपालको राजासँग मेरो डेढ घण्टा लामो कुराकानी भयो। मैले वहाँसँग पूर्णरुपमा र स्पष्टसँग कुराकानी गर्दै भारत सरकारको नीति पनि सम्झाएँ। मैले राजालाई भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार होस भन्नेमा हामी सधै चिन्तित छौँ। त्यसको लागि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार अनुरोध पनि गरेका थियौँ, तर दुर्भाग्य उसले हाम्रो सल्लाह मान्न नै चाहेन।

२. नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीको लागि हामी सहमत थियौं। तर, हामीले हिंसात्मक आन्दोलनलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थियौं। त्यसैले हाम्रो भूभागको कुनै पनि क्षेत्रबाट नेपाल विरुद्धमा कुनै पनि कारबाहीका प्रयोग नगर्न भनेका छौँ। हाम्रो इलाकाबाट हतियारसहित नेपाल जान अनुमति दिदैनौं। त्यस्तै नेपाली सेना वा नेपालबाट हतियारसहित भारत आउन पनि कसैलाई दिदैनौँ।

३. मैले राजालाई भनेँ, हर दृष्टिकोणबाट यो उपयुक्त छ कि हामी यस मामिलामा नअल्झियौँ। र मैले राजालाई यो पनि भनेँ कि हर हालतमा कांग्रेसका नेताहरुसँग नभेट्नु। यदि ती नेताहरुसँग भेट्नुभयो भने सबै कुरा दिल्लीबाट निर्देशित रहेको शंका गर्नेछन्। त्यसैले म पनि कांग्रेसका नेताहरुसँग भेट्न चाहन्नँ।

४. मलाई यस्तो लाग्छ, मैले राजालाई भने कांग्रेसीहरु कुनै विवेक प्रयोग गरिरहेका छैनन्। यिनीहरुसँग हामी मिल्नु पनि लज्जास्पद हुनेछ। हामी यिनीहरुसँग टाढिन त चाह्यौँ, तर हामी प्रजातन्त्रको पक्षमा थियौँ। आशा छ, यस किसिमको द्वन्द्व छिट्टै अन्त हुनेछ। यदि हामीबाट केही सहयोग चाहिएमा दिन तयार छौँ।

५. मैले राजालाई आफ्नो अवस्था र सल्लाहहरुको बारेमा भनेँ। सायद यसमा विश्वास भएर होला यसलाई मान्न तयार भएको जानकारी दिनुभयो। मैले फेरि पत्रकारसँग धेरै कुराकानी नगर्न पनि अनुरोध गरेँ।

६. त्यसपछि मैले राजालाई नेपालको भविष्यको बारेमा आफ्नो धारणाबारे प्रश्न गरेँ। वहाँसंग कुनै स्पष्ट विचार र धारणा थिएन। लोकतन्त्रबारेमा पनि खासै जानकारी लिनुभएको थिएन। मैले वहाँलाई भनेँ कि, म सहमत छु एक न एक दिन संविधान सभाको गठन गर्नैपर्छ। तर, कसरी यसको चुनाव गराउने भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सक्दिनँ। तर पनि अन्तरिम व्यवस्थाको कुरा भने अवश्य उठ्नेछ।

७. मैले यो सबै विषयमा सोच्नको लागि राजालाई स्वतन्त्र छोडिदिएँ।

८. राजा फर्केको केही समयपछि मैले जानकारी पाएँ, पटनाबाट विशेष विमानमा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु (मातृकाप्रसाद, सुवर्णशमशेर, महावीरशमशेर तथा बीपी कोइराला) दिल्लीको विलिङ्टन विमानस्थलमा आइपुगेका थिए। जहाँ भारतीय अधिकारीहरुले केही बेर सोधपुछ पनि गरेका थिए। जहाजमा दुई ठूला ठूला ट्रंकमा नेपाली रुपैयाँ ३५ लाख ल्याइएको थियो, जुन विरगंजमा लुटिएको थियो। भारतीय अधिकारीहरुले सोधपुछपछि नोटहरु गनेर केही कागजपत्र गरेर छोडेका थिए। पछि बीपीले सो पैसा राजा त्रिभुवनलाई हस्तान्तरण गर्न ल्याइएको भनेका थिए।

९. नेपालको हालको अवस्थाबारेमा कुनै निर्णय गर्नुपूर्व विदेशी मामिलासम्बन्धी समितीको बैठक हुनु जरुरी हुन्छ। साथै यो प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ समाप्त गर्नको लागि कुनै सुझावहरुको पनि आवश्यकता रहेको देखेको छु।

यसको भोलिपल्ट कार्तिक २९ गतेको बिहानै बीपी कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको निजी सचिव एमओ मथाईसँग भेट गरेर भारत सरकारले राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा गठन हुने नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई मान्यता दिने आशा ब्यक्त गरे। उनले हतियारको सूची दिँदै भारत सरकारबाट सहयोग पाउने आशा पनि ब्यक्त गरे। साथै भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली सैनिकहरुलाई पनि नेपालमा राणा विरुद्धको युद्धमा राजा त्रिभुवनको सहयोगमा लड्ने अनुमति दिन पनि अनुरोध गरे। अन्तमा बीपीले छिट्टै नेहरुसँगको भेटघाटको अपेक्षा पनि राखे।

बीपीसँगको भेट र बीपीको भारत सरकारबाट राखेको अपेक्षाबारेमा निजी सचिवले नेहरुलाई सुनाए। नेहरु बीपीप्रति रुष्ट भए। उनले भने– ‘यिनीहरुको माग देखेर म आश्चर्य चकित भएँ। यिनीहरु निकै ठूलो भ्रममा छन्। भारत सरकार के हो र सरकारले के कसरी काम गर्दछ भन्ने नै यिनीहरुलाई थाहा छैन। भारत सरकारले अझै पनि नेपालको राजाको रुपमा त्रिभुवनलाई लिइरहेको छ। नेपालमा रहेको राणा सरकारसँग पनि सम्बन्ध कायमै छ। यी दुइको बीचमा नेपाली कांग्रेस कतै आउँदैन। साथै नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाइहाल्ने र त्यसलाई मान्यता दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने देखिदैन। नेपाल र भारत सरकारबीच कुनै युद्धको अवस्था नै नहुँदा नेपालको विद्रोहीहरुलाई सैनिक सहयोग गर्ने कुनै कुरै आउँदैन। हामी त हाम्रो भूमीको उपयोग आक्रमणको लागि समेत नेपाल सरकार तथा विद्रोही दुवैबाट हुन दिदैनौँ। बीपी र उनका साथीहरुले यो स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ कि उनिहरुले नेपालको स्वतन्त्रता तथा सुधारका लागि जुन कृयाकलाप गरिरहेका छन् यसले नेपालको राजा तथा भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको कतिपय कामहरु बिना सुझबुझ तथा दुस्साहस पूर्ण रहेको छ जसले यिनीहरुलाई नै हानी पुर्याइरहेको छ। हिजो नेपालमा लुटिएको रकम बोकेर जसरी दिल्ली आइपुगे यसले भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ।’

नेहरुले थप भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई मेरो यो सुझाव छ कि यिनीहरु भारत सरकार तथा नेपालको राजासँगबाट टाढा रहनू। साथै दिल्लीमा कोही पनि नबस्नू। यदि, भारतमा बसेर गलत गतिविधि सञ्चालन गर्दछन् भने यिनीहरुको कृयाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भारत सरकार बाध्य हुनेछ। भारत सरकार नेपालको हालको समस्यबाट मुक्त दिलाउन तथा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तयार छ। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले सबै किसिमका लज्जास्पद गतिविधि त्याग्नु पर्दछ। यदि, नेपाली कांग्रेसबाट भइरहेको युद्धरत कृयाकलाप बन्द भयो भने नेपाल सरकारलाई शान्तिवार्ताको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ। जसले छिट्टै नै कुनै हल निकाल्नेछ। यो सबै कृयाकलापमा बिपी कोइराला हुनु हुदैन । छिट्टै नै बिपी तथा उनका साथीहरुले दिल्ली छोडुन् भन्ने म चाहन्छु।’

यसरी नेहरुले आफ्ना निजी सचिव एमओ मथाईलाई दिएको जानकारी हेर्दा भारत सरकारको रवैया नेपालप्रति कस्तो थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। नेहरुले राजा त्रिभुवन र श्री ३ मोहन शमशेरबीच मध्यस्तता गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ। आम नेपालीहरुले देशभर चलाएको आन्दोलन हिंस्रक र अराजक भएको हुँदा तुरुन्तै बन्द होस् भन्ने नेहरु चाहन्थे। यसरी त्रिपक्षीय वार्तामा नेहरु, राजा र राणा मात्र होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। यसैले बीपीले बारम्बार हैदरावाद हाउसमा राजासँग भेट्न चाहँदा पनि भेट गर्न दिइएन। तर, त्यसबेला राजाका कट्टर समर्थक रहेका ईश्वर शमशेरलाई भने नेहरुले राजासँग भेट गर्न दिएका थिए ।

नेहरुको कथनअनुसार कांग्रेसले दिल्ली छोडेको देख्न चाहेको भनिएकै भोलिपल्ट उपप्रधानमन्त्री बल्लबभाइ पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रमा भारतीय भूमिबाट उडेको जहाजबाट नेपालमा राणा विरोधी पर्चा छरेकोमा विरोध प्रकट गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत यस किसिमको कार्यमा बन्देज लगाउन अनुरोध गरेका छन्। यस पत्रको जवाफमा भोलिपल्टै नेहरुले यस किसिमको उडानमा पूर्णरूपमा निषेध गरिएको जानकारी पठाएका छन्। यसले नेपाली कांग्रेसप्रति केवल नेहरु मात्रै होइन भारत सरकारका अन्य निकाय पनि लागि परेको स्पष्ट हुन्छ।

यसैबीच नेपालका लागि बेलायती राजदूत जर्ज फाल्कनरले बेलायती विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा बेबी किङलाई स्वीकार्न सकिने जानकारी दिएका थिए। भारतका लागि बेलायती उच्चायुक्त आर्चिबल्ड नाई पनि नेपाल सरकारको अनुरोधमा बेबी किङलाई मान्यता दिनुपर्नेमा सोच्नुपर्ने अवधारणामा लागिरहेका थिए। तर, भारत सरकार कुनै पनि हालतमा बेबी किङलाई मान्यता दिनुहुन्न भन्नेमा नै जोड दिइरहेको थियो। यसरी भारत सरकार नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्न पनि चाहेको देखिदैनथ्यो भने राजा त्रिभुवनको सत्ता बलियो बनाउने चाहनामा पनि थिएन। मोहनशमशेरलाई पनि आश्वासन दिएर नै राखिरहेका थिए।

बेलायती राजदूत जर्ज फाल्कनरले त विदेश विभागलाई पठाएको पत्रमा राजा त्रिभुवनप्रति नकारात्मक विवरण नै पठाएका थिए। उनले राजा त्रिभुवनलाई धेरै झूट बोल्ने र षडयन्त्रमा लिप्त भएको आरोपसमेत लगाएका थिए। राजा त्रिभुवनभन्दा नाबालक राजा ज्ञानेन्द्र नै सही भएको तर्क दिएका थिए। अर्कोतर्फ नेहरु भने दोहोरो भूमिकामा देखिन्थे। एकातर्फ केन्द्रमा बसेर भारतीय भूमिबाट नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि किसिमको आक्रामक कृयाकलाप गर्न नदिने भनिरहेका हुन्थे भने, यता विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिंहले भने सीमाक्षेत्रमा हुने नेपाली कांग्रेसका गतिविधीमा बेवास्ता गरिरहेका हुन्थे।

नेपाली कांग्रेसका बीपी, सुवर्ण, मातृका तथा महावीर दिल्लीमा आफूलाई चोख्याउने पुगे पनि उल्टै नेहरुको हप्की खाएर फर्कन बाध्य भएका थिए। यता राणाहरुले कांग्रेसका हरेक गतिविधी अराजक र डकैतीसरहको रहेको प्रचार गरिरहेका थिए। नेहरुले पनि उस्तै भाषाको प्रयोग गरेर दिल्लीबाट फर्कन चेतावनी दिएका थिए। कांग्रेसका नेताले राजा भेट्न पाएनन् र लुटिएको धन राजालाई सुम्पेर क्रान्तिको लागि खर्चिने वचन पनि पूरा गर्न पाएनन्।

२० नोभेम्बर १९५० अर्थात २००७ मंसिर ५ गते बेलायती मन्त्रीपरिषदको बैठकले नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिने तयारी गरिसकेको थियो। यता मंसिर १ गते नेहरुले बेलायती विदेश मन्त्रालयका सचिवलाई लामो पत्र पठाएर बेलायती सरकारले नाबालक राजालाई मान्यता नदिन अनुरोध गरेका थिए। साथै, नेहरुले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोविन्दबल्लभ पन्तलाई पनि लामो पत्र लेखेर आफू नेपालमा शान्तिपूर्ण वार्ताबाट शान्तिबहाली भएको देख्न चाहेको जानकारी दिएका थिए। आफू बम्बई भ्रमणमा रहेको समय अचानक राजाले सपरिवार भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन आएको हुँदा सुरक्षित दिल्लीमा ल्याएको जानकारी दिएका थिए।

यसबीच भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहलाई नेहरुले बारम्बार निर्देशनहरु दिइरहेको देखिन्छ। सिंहका हरेक गतिविधी नेहरुबाट निर्देशित रहेको पत्रहरुको अध्ययनले देखाउँछ। नेहरु नेपाल मामलामा किन यति धेरै लागिपरेका छन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न नसकिए पनि सहजै अनुमान भने लगाउन सक्छौँ। नेहरु नेपाललाई जालमा पारिरहेका थिए कि, भोलि बन्ने नयाँ सरकार सहजै अघोषित रुपमा भारतको औपनिवेशिक राज्यको रुपमा राख्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ। बेलायतले नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिन लाग्दा भारत निकै चिन्तित देखिएको थियो। बेलायती मन्त्री परिषदको निर्णय आउनु एक दिनअगाडि नेहरुले बेलायतमा रहेको भारतीय उच्चायुक्त भीके कृष्णमेननलाई पत्र लेखेर बेलायतको निर्णय ठीक नभएको जनाएका थिए। तर, भारत र बेलायत दुवै नेपालप्रतिको सक्रियतामा अमेरिका नआओस् भन्ने चाहेन्थे। विशेष गरेर बेलायती सेनामा रहेको गोर्खा फौजका कारणले पनि बेलायत नेपाल सरकारको प्रस्ताव मान्ने पक्षमा थियो। फेरि गोप्य विवरणअनुसार नेपालको राणा सरकारले बेलायत र अमेरिकालाई खनिज अन्वेषणको जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको हुँदा पनि राणा सरकारको पक्षमा जाने मनसाय देखाएको भन्ने बुझिन्छ।

बारम्बारको नेहरुको प्रयासले कमसेकम बेलायतले नाबालक राजालाई दिन लागेको मान्यता केही दिनलाई पछाडि सार्न अनुरोध गर्न पुगेको देखिन्छ। यति मात्र होइन भारतमा निर्वासनमा रहेका पूर्व श्री ३ पद्मशम्शेरलाई पनि फकाएर पुरानो राजालाई नै मान्यता दिएको वक्तव्य निकालेका थिए। उता बेलायतबाट बारम्बार नाबालक राजालाई मान्यता दिने समाचार आइरहँदा आत्तिएका नेहरुले अन्तिम दिन बेलायती प्रधानमन्त्री सीआर एट्लीलाई नै पत्र लेखेर बेलायती निर्णय सही नुहने हुँदा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।

यसरी भारत नेपालको विषयमा यति बिघ्न चिन्तित रहिरह्यो कि दैनिक पाँच वटासम्म पत्र नेपाल विषयमा कोरेको भेटिन्छ। नोभेम्बर २० को दिन विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायणलाई पनि पत्राचार गरेको देखिन्छ। उनीसँग नेपालको हालको अवस्थामा पुरानो राजा नै स्वीकार्नुपर्ने तथा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जयप्रकाश नारायणले भने भारतमा सन् १९४२ मा भएको अंग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा अंग्रेजी सरकारको दमनमा भारतीयहरुले नेपालमा शरण लिएकाका कारण अहिले नेपालको आन्दोलनमा पनि नेपालीहरुलाई भारतमा शरण दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

अन्तत २००७ मंसिर ६ अर्थात् २१ नोभेम्बर १९५० मा नेहरुले श्री ३ मोहनशमशेरलाई पत्र लेखेर सम्पूर्ण किसिमको आन्दोलन र आक्रमणहरु रोकेर वार्ता गर्न आह्वान गरे। यो जानकारी फेरि पनि दिए कि( भारत सदैव त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नेछ, नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्वीकार्न तयार छैन।

मंसिर ७ मा पुन बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर नेपालको सम्बन्धमा भारत र बेलायतको एउटै धारणा बनाउन अनुरोध गरे। मंसिर ९ गते राति साढे ९ बजे नेहरु र भारतका लागि नेपाली राजदूत विजयशमशेरबीच लामो कुराकानी भयो। यसमा पनि नेहरुले नाबालक राजा स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै बरु अन्य विषयमा लचक हुन तयार भएको बताए। महाराजा (श्री ३)को लागि विशेष महत्व दिएर नै वार्ता गर्ने पनि बताए। तर, विजयशमशेर काठमाडौ गएर श्री ३ सँग भारत सरकारका धारणाहरु राख्न हिचकिचाए। जसले गर्दा भारतले आफ्ना राजदूतमार्फत नै सम्पूर्ण कुरा महाराजासामु राख्ने तयारी गरेको थियो। अन्तमा विजयशमशेरले आफैँ काठमाडौ जाने निर्णय लिए।

मंसिर १२ गते राजदूत विजयशमशेर र केशरशमशेरले नेहरुसँग भेट गरेर राजाको रुपमा नाबालक ज्ञानेन्द्र राखिसकेको हुँदा हटाउन नमिल्ने र यस्तो परिस्थितीमा त्रिभुवन स्वदेश फर्कनु त्यति सुरक्षित पनि नहुने बताए। तर सरकारमा गैरराणालाई पनि राखेर सरकार गठन गर्न सकिने, बजेटको घोषणा पनि गर्न सकिने र संविधान सभाको गठनमा केही समय लाग्ने हुँदा यसलाई भविष्यमा गर्न सकिने जानकारी दिए। नेहरुले पनि आफ्नो पुरानै धारणा राखिरहे। जबसम्म नाबालक राजालाई हटाएर त्रिभुवनलाई राजा स्वीकार गरिदैन कुनै पनि अन्य शर्त मान्न तयार नभएको जिकिर गरे।

मंसिर १४ मा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले पनि राजा त्रिभुवनकै पक्षमा सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा नेहरुसामु राखे। मंसिर १६ मा केशरशमशेर र विजयशमशेरले उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलसँग भेटेर पनि उही धारणा राखे, जुन नेहरुसामु राखेका थिए।

मंसिर १८ को घटनाले मोहनशमशेरको सरकारलाई केही घात गर्यो। बेलायती प्रतिनिधीको रुपमा आइपुगेका दुई जना फ्रान्क रोवर्टस र डेनिङले गौचर विमानस्थलमा विरोधको सामना गर्नुपर्यो। जसले गर्दा बेलायतको नेपाल धारणामा सोच्न बाध्य बनायो। हुनत विमानस्थलको विरोध कार्यक्रम सुनियोजित भएको आशंका गरिएको थियो।

मंसिर २१ गते भारतीय संसदमा नेहरुले भने, ‘नेपाल परापूर्वकालदेखि नै एक स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहिआएको छ। तर, हामीले देखे वा सुने जस्तो स्वतन्त्र राज्य होइन। आन्तरिक रुपमा स्वतन्त्र हो, कहिल्यै पराधीन भएको छैन। विदेशसँगको उसको सम्बन्धमा उसको नीति स्वतन्त्र छैन। उसले कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध बनाउनुअगाडि भारतका नीतिको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। भारत नभई कुनै पनि देशसँग उसको सम्बन्ध विस्तार हुन सक्दैन। तसर्थ, भारतको सहमतिविना उसले विदेश नीतिमा केही पनि फेरबदल गर्न सक्दैन। भारतको बाटो नभई नेपालमा जानै सकिँदैन भने भारतलाई खुशी नबनाइ कुनै पनि देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैन। तसर्थ, नेपालको अहिलेको अवस्थामा भारत विशेष चासोसहित समाधानमा लागेको छ। नेपाल अशान्त हुँदा भारतलाई पनि कठिनाइ हुन्छ। नेपालको सीमा भारतसँग जोडिएको हुँदा पनि समस्या भारतका सीमा क्षेत्रमा पनि देखिनेछ। हामी नेपाल छिट्टै संवैधानिक राष्ट्र हुने तथा जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित हुनेमा विश्वस्त छौँ।’

नेहरुको तीन प्रस्ताव थिए, संविधान सभाको गठन, राजा त्रिभुवनको सहमतिमा राणा तथा अन्य राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको सरकारको गठन र राजा त्रिभुवन नै रहेको घोषणा तथा राजाको अनुपस्थितिमा राजप्रतिनिधीको नियुक्ति। यी प्रस्ताव बोकेर केशरशमशेर र विजयशमशेर काठमाडौ फर्किए। श्री ३ मोहनशमशेरसँग यस विषयमा कुराकानी गरे। पुस ४ गते श्री ३ मोहनशमशेरले नेहरुलाई प्रतिउत्तर पठाए। जसअनुसार मोहनशमशेर केही नरम भएको आभास हुन्छ। सल्लाह उपयुक्त रहे पनि यसको लागि केही समय मागे। मन्त्रिमण्डलको बैठकपछि केही निर्णय गर्ने जानकारी पठाए।

नेहरुले संसदलाई दिएको वक्तव्यअनुसार नेपालमा स्वतन्त्रताको साथ साथै कोशी नदी परियोजनाको अवधारणा रहेको जानकारी पनि दिए। यसले के देखाउँछ भने भारत आफ्नो स्वार्थले पनि नेपालमा सरकार परिवर्तनको लागि मेहनत गरिरहेको छ।

यता नेपालमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो भने भारत आफ्नै हिसाबले गोप्य योजनाहरुमा अगाडि बढिरहेको थियो। भारतीय राजदूतावासका एक कर्मचारी नेपाली प्रहरीबाट कुटिएकोमा पनि रुष्ट भएको थियो। नेपालमा राणाहरुले भारत विरोधी नारा चर्काइरहेको थियो। यता बेलायती नीतिमा भने तत्कालै परिवर्तन भएन। साथमा अमेरिका पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा लाग्यो। बेलायतले त नेहरुलाई प्रश्न गर्यो कि, यदि नेपालको सरकारले त्रिभुवनलाई मान्यता दिएन भने के भारतले भारतको भूमीमा बसेर नेपालका राजनैतिक दलहरुले सरकार गठन गरेमा समर्थन गर्न सक्छ? यस प्रकारको सरकारप्रति विश्वको दृष्टिकोण कस्तो बन्छ? तसर्थ मौजुदा अवस्थामा बालक राजालाई नै स्विकार गर्नुपर्छ।

यता नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर भारतको हस्तक्षेपको नीतिविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो खोज्दै थिए। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यतामा छेकबार लगाउँदै बसेको भारतले त्यो बाटो पनि एक किसिमले बन्द नै गरिदिएको थियो। बेलायत र अमेरिकाको साथसाथै पाकिस्तानले पनि बालक राजालाई मान्यता दिन सक्ने सूचना पठाइसकेको थियो। सबैतिरबाट घेरिएका नेहरु भने नेपालको सबैभन्दा नजिकको राष्ट्र भारत नै भएको हुँदा भारतले जे चाहन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने दवाव सिर्जना गर्न ब्यस्त थिए।

अन्तत पुस १० गते विजय शमशेर र नरेन्द्रमणि दीक्षित निष्कर्षपूर्ण वार्ताको लागि भारत पुगे। यो वार्ता करिव नेहरुको प्रस्ताव नै स्वीकार गर्नु थियो। एउटै मुख्य बुँदामा भने मोहनशमशेरले अट्को थापे, राजा कसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय संविधान सभाले नै गर्नेछ। तर, यो नेहरुलाई स्वीकार्य भएन। नेहरु त ‘राजा त्रिभुवन नामको कठपुतली राजा’ बनाउन चाहिरहेका थिए। जसलाई नेहरुले जे चाहन्छन्, गराउन सक्थे। तसर्थ नेहरुले ढिपी छोडेनन्।

पुस १८ गते भारतले जे चाहन्छ, त्यो सबै स्वीकार गर्न विजयशमशेर तयार भए। भोलिपल्ट विजयशमशेर नै नेपाल फर्किए। पुस २४ गते मोहनशमशेरले पक्तव्य दिँदै पुरानो निर्णय बदर भएको घोषणा गरे। साथै भारतको प्रस्ताव हितकर भएको हुँदा स्वीकार गरिएको पनि घोषणा गरे। नेहरु सो समय लण्डनमा थिए, उनले पनि खुशी ब्यक्त गरे। यसको भोलिपल्ट राजा त्रिभुवनले पनि मोहनशमशेरको पक्तव्यको स्वागत गरे। तर, नेपाली कांग्रेस भने यो सबै कार्यमा खुशी भएन। पुस २६ मा मातृका प्रसादले मोहनशमशेरको घोषणाको विरोध गरेर वक्तव्य दिए। त्रिपक्षीय वार्तामा कांग्रेसलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने नेहरुले ठानेनन्। केवल भारत सरकार र मौजुदा नेपाल सरकार मात्र सहभागी रह्यो। राजा त्रिभुवन पनि त्यसमा सहभागी थिएनन्। त्रिभुवनलाई पुनर्वहाली गरिदिने वाचामा नै मख्ख थिए। अन्य के कस्ता प्रावधान राखिए भन्नेमा चासो नै थिएन।

माघ १ मा नेहरुले नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ मातृका, बीपी र सुवर्णसँग वार्ता गरे। सरकारमा सम्मिलित गराउने आश्वासनमा नेपाली कांग्रेसका मातृकाप्रसादको अर्को दिनको वक्तव्यमा भारतलाई धन्यवाद दिँदै भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेको जनाए। माघ २९ गते नेहरुले मोहनशमशेरलाई लामो पत्र पठाएर सम्बन्ध अझै सुदृढ र सुमधुर हुने विश्वास ब्यक्त गरे। फागुन ३ गते सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्न भने।

फागुन ४ मा राजा स्वदेश फर्किए। देशमा प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा गरे। तर, देशले एउटा दमनकारी शासनबाट मुक्ति पाए पनि अघोषित औपनिवेशिता स्वीकार गर्न बाध्य भयो। यसपछि राजाको साथमा मुख्य सल्लाहकारको रुपमा नेहरुले गोविन्दनारायण सिंहलाई पठाए। साथै नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत सिपिएन सिंह पनि नेपालको राजनीति तथा हरेक निर्णयमा दखल दिन थाले। यसरी नेहरुको सपना पूरा भयो।

-आर्काइभबाट

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।