काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार एउटा ‘ठूलो माछा’अर्थात् धेरै बिगो र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ७ अर्ब ७२ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भनी परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दै तीन पूर्वसचिव, बहालवाला अध्यागमन विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले पूर्वसचिवहरू भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरु यो निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिएको दाबी अभियोगपत्रमा छ। भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता गर्दा कानुनले तोकेभन्दा बढी पेश्की मोबिलाइजेशन गरेको दाबी अख्तियारको छ। आयोगले मेलम्ची खानेपनी विकास समितिको अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने माग गरेको हो।
अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन सचिवहरू शर्मा, उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध आयोगले क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ ९६ पैसा, चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैँया ९२ पैसा र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैँया ३१ पैसा बिगोसहित मागदाबी गरेको छ।
कसरी भयो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार?
मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो लामो समयदेखि निर्माणधीन रहँदै र विवादित हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय बाढीका कारण खानेपानी काठमाडौं ल्याउन समस्या हुँदै आएको छ। आयोजनाको हेडवक्समा बाढीले क्षति पुर्याएका कारण निर्माणकार्य चलिरहेको छ भने हिँउदमा मात्र काठमाडौं पानी ल्याउने अनि बर्खाको समयमा बन्द गर्ने हुँदै आएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सिएमसी दि रभेनालाई रनिङ्ग बिलमा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्री निर्माण कम्पनी सिएमसीले प्रयोग गरेबापतको भाडासमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको उजुरी परेपछि खानेपानीको भ्रष्टाचार छानबिन सुरु भएको थियो।
२०७० असार ३१ मा १०९५ दिनमात्र बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कूल रकम ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याट बाहेक) बराबरको सम्झौता भएको ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि २०७५ मंसिर गलत भुक्तानी दिएको दाबी अभियोगपत्रमा छ। ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा एमअयू विपरीत पर्चा खडा गरेर नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौता विपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्की ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार दिने कार्य भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै १७ फेब्रुअरी २०१७ मा दोस्रो पटक एमअयू विपरीत निर्माण व्यवसायीले भ्यालू इन्जिनियरिङ नगर्दै सोही नाममा थप एडभान्स ३२ करोड २८ लाख ६० हजार दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। कूल ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको र उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने ब्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ असुल नगरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरेको छ।
पेश्की फर्छ्यौट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त भएपछि असुल हुन बाँकी रहेको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा सोमा लाग्ने ब्याज वापतको १ करोड २९ लाख ९३ हजार ९ सय ५० असुल नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सरकारको २७ करोड ६६ लाख ४८ हजार ३ सय ५३ बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको तथा ठेकेदार पक्षलाई लाभ पुर्याएको दाबी छ।
यस्तै सुन्दरीजल टनेलको पुनर्स्थापना कार्यको भरपाई बीमा कम्पनीबाट नहुने अवस्थामा भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारणले सृजित खर्चको भुक्तानी १० करोड १० लाख ४ हजार र सम्झौताको शर्त विपरीत मेलम्चीस्थित भिमकाली गणमा भएको निर्माण कार्यको रकम ५९ लाख ५८ हजार ८ सय १६।१५ समेत गरी कूल भुक्तानी रकम १० करोड ६९ लाख ५९ हजार २ सय २६ सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको दावी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
कुनै सल्लाह सुझाव नदिएको कम्पनीलाईसमेत परामर्श सेवाको नाममा २१ लाख २१ हजार ७५ रुपैया बढी भुक्तानी दिई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
कसलाई कति बिगो?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
