काठमाडौं– नेपाल स्काउटको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद झन् चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा र सरकारको एकपछि अर्को कदमले शनिबार हुने भनिएको निर्वाचन पनि अन्योलमा परेको छ।
स्काउटको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशअनुसार माघ २७ गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेका छन् भने उनको विपक्षमा रहेकाहरुले निर्वाचन गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। यही विवादमा अर्को मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा रहेको मुद्दामा निर्णय झिकाउने आदेश भएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन रोक्ने भनि गरेको निर्णय र पछिल्ला विवादसम्बन्धी निर्णयहरु पेस गर्न भनेको छ।
स्काउटको विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदा स्काउटको निर्वाचन समितिका संयोजकसहित ३ जनाले राजीनामा दिएका छन्। उक्त कुराको जानकारी बहसका क्रममा सर्वोच्चको इजलासमा दिइएको थियो। नेपाल सरकारको खेदकुद मन्त्रालयबाट निर्वाचन समितिको संयोजकको जिम्मेबारी पाएका सहसचिव सिवप्रसाद रेग्मी, कानुन उपसचिव सरिता रायमाझी र उपसचिव हरिप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन्।
आफूहरुले स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन गराउने अवस्था नभएको भन्दै उनीहरुले राजीनामा बुझाएको र राजीनामा स्वीकृत समेत भइसकेको छ। स्काउटमा ५ सदस्यीय निर्वाचन मण्डल रहेको हुन्छ। ५ जनामध्ये ३ जनाले राजीनामा दिएको र २ जना मात्र बाँकी रहेकाले निर्वाचन नहुने सम्भावना छ। निर्वाचन भएपनि त्यस्तो निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेर विवादित बन्ने सम्भावना छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले माघ १९ गते निर्वाचन रोक्नु भनि निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनका आधारमा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्वुले निर्वाचन रोक्न पत्र लेखेका थिए। मन्त्रालयको हस्तक्षेपले निर्वाचन रोकिएपछि भण्डारी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले माघ २५ गते निर्वाचनको कार्यतालिका नरोक्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि तोकिएको पेसी विहिबार हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको थियो भने शुक्रबार निर्णय मगाउने आदेश गरेको छ। भण्डारीको पदावधिसम्बन्धी विवादको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा माघ २९ गतेलाई पेसी तोकिएको छ। उक्त दिन भण्डारीको पदावधिक वैधानिक वा अवैधानिक हो भन्नेबारे निर्णय हुने छ।
भण्डारी शुरुमा निर्वाचन गराउनका लागि ६ महिनाका राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको संयोजक नियुक्त भएका थिए। तर ४ वर्ष पुग्दासम्म उनले निर्वाचन गराउन नसकेको भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो। सरकारले संयोजकबाट हटाएपछि उनले पनि रिट दायर गरे। जसमा अन्तरिम आदेश भयो। यही विवादमा सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। भण्डारी ऐनले तोकेको चार वर्षको अवधिभन्दा पनि धेरै पदमा बसेकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
