काठमाडौं- खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन नसकेको उनको दाबी छ। त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि पनि सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
मंगलबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताए।
मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो नहुनुमा यो भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको पनि स्मरण गराए। उनले मेलम्ची सहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
मन्त्री यादवले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको कानुनी रुपमा मन्त्रालय मात्रै होइन नि। यही मेलम्ची मात्रै होइन, सबै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको सबै नियम, कानुन, ऐनहरु एकद्वार प्रणालीबाट यसलाई गर्न सक्यो भने समयमै नेपाली जनतालाई सेवा दिन सक्छ। होइन भने अहिलेको विद्यमान कानुन, अहिलेको खरिद ऐनले, विविध प्रक्रियाले यो झन्झटिलो भएको कारणले समस्या छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।