काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनीहरुले संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन्।
कोशी सरकारले हालै प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेश सभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएको थियो।
उक्त विधेयकको नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ भने मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने वचाउ गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।