काठमाडौं– संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेस अभाव हुने देखिएको छ। संघीय संसद्को यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधि सभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको छ। सरकारले एउटा मात्रै विधेयक दर्ता गरेका कारण आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो।
राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको पनि संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक गरेर ३ वटा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्नसक्ने अवस्थामा रहेको गिरीले जानकारी दिए। यस्तै, राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक समितिहरुमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको गिरीले बताए।
उनका अनुसार नयाँ विधेयकहरु दर्ता नभएका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिन्छ। यसअघिको वर्षे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसद्मा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा १२ वटा विधेयकहरु रहेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु छिटो बुझाएको अवस्थामा ती विधेयकहरु पनि कानुन बन्ने प्रक्रियामा जाने बताए।
संसद्मा जनताको आवाजहरुलाई उठाउने विषय पनि संसद्को विजनेस हुने गिरीको भनाइ छ। त्यसो त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि विजनेसकै रुपमा लिइने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए।
संघीय संसद् सचिवालयकाअनुसार संसद्मा विजनेस अभाव हुन नदिनका लागि कम्तीमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल सुरु गरेका छन्। सभामुख घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विषयमा छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।
संसदीय समितिहरुलाई पनि बैठकको कार्यसूची निर्धारण गर्नै स्वायत्त अधिकार भएकाले त्यसमा विजनेसको अभाव हुने अवस्था नहुने गिरीले जिकिर गरे।
सरकारले माघको तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा संघीय संसद् सचिवालयले मस्यौदा नै बनाएर छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।