काठमाडौं- ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा तेस्रो दिनको बहस सुरु भएको छ।
न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा मंगलबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। मंगलबार र बुधबार सरकारी पक्षले बहस गरेका थिए। बुधबार अबेर आरोपितका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेको र बिहीबार दिनभर उनीहरुकै बहस हुने विशेष अदालतले जनाएको छ।
बुधबार बहस जारी भएपछि मुद्दा बिहीबारलाई हेर्दा हेर्दै राखिएको थियो। आरोपितका पक्षमा धेरै कानुन व्यवसायी भएकाले इजलासले समय निर्धारण गरेर बहस गर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने कानुन व्यवसायीहरुले सबै प्रतिवादीको कुरा सुनिनुपर्ने भएकाले बहसका लागि समय कडाइ गर्न नहुने माग गरेका छन्।
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको भन्दै २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिव सहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदार सहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो। मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु धेरैले बहसका लागि नाम लेखाएका छन्।
इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई समय दिनुपर्ने भएकाले आज पनि सुनुवाइ नसकिने विशेष अदालतले जनाएको छ। विशेषले सकेसम्म बहस व्यवस्थित गराएर छिटो सक्न प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरुलाई भनेको छ।
मंगलबार र बुधबार सरकारी वकिलहरुले अभियोगपत्रको दाबी ठहर हुनुपर्ने तर्क इजलासमा पेस गरेकाले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले त्यस विपरीत मुद्दा नै खारेज भई सबैले सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गर्नेछन्। उनीहरुले ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा समेत दायर भएको र यो भ्रष्टचार हो कि ठगी हो नै प्रष्ट नभएकाले मुद्दा खारेज भई आफ्नो प्रतिवादीहरुले अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालको नेतृत्वमा सरकारी पक्षले अभियोगपत्रको मागदाबी बचाउ गरेको थियो।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट श्रीधर अर्याल र प्रमुख भुसालले बहस गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रको माग अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, राज्यलाई पुगेको हानि-नोक्सानीको बिगो र जरिवाना भराउन उनीहरुले माग गरेका थिए।
बिचौलियाको सहयोगमा सरकारी जग्गामा व्यक्ति प्रवेश गराउँदै भ्रष्टाचार भएको दाबी इजलासमा पेस गरिएको थियो।
‘कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने आधार र कारण नभएकाले दोषी ठहर हुनुपर्छ,’ सरकारी पक्षले भन्यो, ‘उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदैसम्मको सजाय, बिगो र जरिवाना भराउनुपर्ने देखिन्छ।’
बिहीबार नै सरकारी पक्षले बहस सक्दै प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। चिया समयपछि कलाधर देउजा र सुरेन्द्रमान कपालीका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। उनीहरुका कानुन व्यवसायीले ललिता निवासको जग्गा सुवर्ण शमशेरको जग्गा भएकाले मोही भएको र मोहीको नामबाट व्यक्तिको भएकाले मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सुवर्ण शमशेरका परिवारले कति जग्गा आफूले राखेर आफ्ना सन्तानहरुलाई दिएको र मोही देखिएको मोहीपछि बिक्री वितरण भएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै मिलेमतोमा व्यक्तिको बनाएको नभई मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक निर्णय गर्दै दर्ता गर्ने निर्णय भएकाले मालपोत र भूमि सुधारले गरेकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा लाग्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
मुद्दाका धेरै निजी कानुन व्यवसायी भएकाले यो हप्ताभरि बहस हुने सम्भावना रहेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएपछि विशेषले सुनुवाइ गर्दै सबैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। केही अभियुक्तहरु साधारण तारखेमा पनि रिहा भएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद-बिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए।
पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
