काठमाडौं– विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा ४ वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो। उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु खुशी प्रसाद थारु, राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
मंगलबार उक्त मुद्दामा सरकारी पक्षले बहस सुरु गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार उनीहरुले मुद्दा लामो र धेरै प्रतिवादी भएका कारण समय लाग्ने भनेपछि इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ। सरकारी वकिलहरुले ओपनिङमा गरेको र बहस केही दिन चल्ने विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। १७५ जना प्रतिवादी रहेको र पूर्वमन्त्री, सचिवसमेत जोडिएको ठूलो मुद्दा भएकाले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले समय लिएर बहस गर्ने राय इजलासमा पेस गरेको थियो।
सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएपछि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने पालो पाउनेछन्। उक्त मुद्दामा बहस गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन रहेको छ। भिआइपी प्रतिवादीहरु रहेका कारण एउटै प्रतिवादीले धेरै वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसका लागि नियुक्त गरेकाले समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ।
विशेष अदालतले माग गरेको फाइल प्राप्त नहुँदा लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्केको थियो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो।
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली काग्रेसका उप सभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएपछि विशेषले सुनुवाइ गर्दै सबैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। केही अभियुक्तहरु भने साधारण तारखेमा पनि रिहा भएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।
ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए। पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
१० प्रतिवादीको मृत्यु
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केही प्रतिवादी भने उपस्थित नै नभएको र उनीहरुको नाममा वडा कार्यालयमार्फत् बेपत्ते तामेलसमेत गरेर अदातले प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। म्याद तामेली र थुनछेक बहसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सरकारी साक्षीहरुको वकपत्र र प्रमाण मगाउने आदेश यसअघि अदाललते गरिसकेको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको पाइएको छ। मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमन शम्शेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ। उनीहरुको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो।
गृह र जिप्रकामा विवरण नपाएको कुरा इजलासमै उठाउने निजी कानुन व्यवसायीको तयारी
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउनुअघि त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणहरु झिकाउने आदेश गरेको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले फागुन ३ गते आवश्यक फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रमाणको खोजीका क्रममा विशेषले २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी फाइल, २०१८ चैत १९ गते सम्पत्ति जफत गर्नु भन्ने वडा हाकिम र मजिष्ट्रेडको नाममा जारी भएको पत्र पेस गर्न विशेषले आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै, सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति तत्कालीन समयमा जफत गरिएको हो कि हैन त्यसको निर्णयको सक्कल फाइलसमेत पठाइदिन विशेषले आदेश गरेको थियो। तर दुवै निकायले ती विवरणहरु आफूसँग सुरक्षित नभएको र खोजी कार्यका लागि अध्ययन समितिसमेत गठन गर्दा पनि फेला नपारेको भनी अदालतलाई जवाफ पठाएका थिए।
अदालतले मगाएका यी विवरणहरुबाट उक्त जग्गा कसरी सरकारीबाट व्यक्तिको बनाइयो भन्ने कुरा खुल्ने र त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने प्रष्ट हुने देखेपछि विशेषले उक्त विवरण माग गरेको थियो। विशेषले तत्कालीन समयमा भएका निर्णय हेरेपछि उक्त जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर सरकारी बनाएको थियो कि सुर्वण शमशेरकै जग्गा हदबन्दी बाहेक पनि कब्जा गरियो भन्नेमा अदालत स्पष्ट हुन चाहेको थियो।
फाइल नै नभएको जवाफ आएपछि विशेषले मुद्दालाई अघि बढाएर पेसी तोकेकोले निजी कानुन व्यवसायीहरुले यही बिन्दुमा टेकेर बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले तत्कालीन समयमा भएका कुराको प्रमाण नै नभएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेका छन्।
त्यस्तै उनीहरुले यो जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेकाले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने दाबी गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारी पक्ष र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको तर्क सुनेपछि विशेषले फैसला सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
