काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरी निर्विरोध चयन भएका छन्। कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि रेशमको मात्रै एकल उम्मेदवारी पर्यो। एकल उम्मेदवारी परेका कारण उनी निर्विरोध अध्यक्ष चयन भए। तर रेशमको अध्यक्ष चयन भने कानुनी विषयका कारण विवादित बन्ने देखिएको छ।
रेशम टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा ३ तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभियुक्त हुन्। र दोषी प्रमाणित भएकै अभियुक्तको रुपमा राष्ट्रपतिबाट ‘बाँकी कैद मिनाहा’ पाएर ‘सामाजिक जीवन’मा फर्किएका हुन्। उनलाई जेलमुक्त गरिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। टीकापुर घटनाका पीडितले रेशमको कैद मिनाहा गरिनु कानुन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी फौजदारी अभियोग (वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी र नाबालकसहित ८ जना मारिएको टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दा)मा दोषी ठहर भएका चौधरी कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्नु पनि कानुन विपरीत भएको दाबी गर्छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पनि योग्य नभएको त्रिपाठी बताउँछन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा राजनीतिक दलको सदस्य बन्न आवश्यक हुने योग्यताबारे उल्लेख छ। जसको देहाय (ख) मा दलको सदस्य बन्नका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको थियो। रेशमको हकमा उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी फौजदारी अभियोग (ज्यानसम्बन्धी मुद्दा)मा कैद सजाय पाएको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न भएर सक्रिय राजनीति गर्ने अनि त्यसबाट देशको नीति तथा कानुन निर्माणको अभ्यास हुन नसक्ने बताउँछन्। देश चलाउन र कानुन वनाउनका लागि जनप्रतिनिधि बनाउने ठाउँ राजनीतिक दल भएकाले त्यसको नेतृत्व कुनै अभियोगमा सबै अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति हुनु दण्डहिनताको चरम रुप भएको त्रिपाठीको टिप्पणी छ।
‘टीकापुर घटना आफैंमा क्रुर भएको र उनको माफी गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ। जसकारण चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष चयन हुनु गलत अभ्यास हो। यो कानुनलाई चुनौती दिने काम पनि हो,’ त्रिपाठीले भने, ‘उनी पूर्ण रुपमा सफाइ पाएर निर्दोष भएका होइनन्। राष्ट्रपतिले कैद छुट दिएर रिहा भएको अभियुक्त भएकाले उनी पार्टी अध्यक्ष हुनु अनि त्यस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक निकायहरु चलाउनु गलत हुन्छ।’
चौधरीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै अध्यक्ष बन्न नदिने त्रिपाठीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले यसबारे निर्णय लिने वा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएर पनि व्याख्या हुनसक्ने उनले बताए।
‘महत्त्वपूर्ण कुरा त राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफैं नैतिकताभित्र हुनुपर्ने हो। यसरी गम्भीर अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिले जिम्मेबारी नै लिन हुँदैन,’ त्रिपाठीले भने।
कुन कानुनले रोक्छ ?
चौधरीलाई राजनीतिक दलको अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने अधिकार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नदिने कानुनका जानकारहरुको दाबी छ।
तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले नैतिक पतन देखिने कुरा अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने भएकाले यो विवादित नै भएको बताउँछन्। चौधरीको हकमा निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्चले निर्णय गरी व्याख्या गर्नुपर्ने रेग्मीको विचार छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले उनलाई रोक्ने देखिएको, तर क्रुर तरिकाले ज्यान मारेको अभियोगलाई नैतिक पतन मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा भने विवाद हुनसक्ने रेग्मीको भनाइ छ।
यस्तै विवादमा सर्वोच्चले यसअघि एउटा नजिर पनि निर्माण गरेको उनले बताए। लाक्पा शेर्पाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको मुद्दामा नैतिक पतनका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। शेर्पा एक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। शेर्पा बाटो ढुकेर एक व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए।
कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले उनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनविरुद्ध शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिएकाले अख्तियारको निर्देशन सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलालाई आधार मानेर हेर्दा चौधरी पार्टी अध्यक्ष मात्र नभइ उक्त दलको सदस्यसमेत बन्न नपाउने देखिन्छ। तर अब यसको निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्चले मात्र दिनुपर्ने रेग्मीको विचार छ।
चौधरी भर्खरै अध्यक्षमा चयन भएकाले अब निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्ने वा सर्वोचच अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएमा यसवाट व्याख्या हुने उनको विचार छ।
अध्यक्ष चयन भएका चौधरीले भने आफू अध्यक्ष हुन योग्य भएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले आफू अध्यक्ष भएको कुरा निर्वाचन आयोगले मान्ने र मान्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी वा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानुनले आफूलाई अध्यक्ष हुन बाधा नगर्ने उनको दाबी छ।
‘म अध्यक्ष हुन मिल्छ। कुनै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आयोगले रोक्न मिल्दैन,’ चौधरीले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुन हेरेर नै उम्मेदबार भएको हुँ।’
के थियो चौधरीमाथि अभियोग?
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाइ नेतृत्व गरेको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले पनि चौधरीसहित केहीको सजाय सदर गरेको थियो। जेठ २ गते सर्वोच्चले चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सदर गरेको थियो।
इजलासले प्रतिवादीहरू सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको थियो भने सीताराम र गंगारामलाई उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई पनि उच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मणको सजाय घटाएर सर्वोच्चले ३ वर्ष बनाइदिएको थियो ।
के भन्छ निर्वाचन आयोग ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चौधरी पार्टी अध्यक्ष भएको बारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आए पनि निर्वाचन आयोगमा नआएकाले पार्टी अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारीको पर्खाइमा रहेको बताए।
जानकारी आएपछि आफूहरुले सरकारदेखि अन्य निकायसँग छलफल गरेर निर्णय लिने थपलियाले बताए।
हाल निर्वाचन आयोगमा ११९ भन्दा धेरै दल भएका कारण सवैको छानबिन गर्न सम्भव नभएकाले उजुरी परेमा वा अद्यावधिकका लागि आएमा निर्णय लिइने उनले बताए।
तर चौधरीका बारेमा भने यसअघिबाटै सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षका रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारलाई सोधिने थपलियाको भनाइ छ।
उनी नैतिक पतन देखिने अभियोगमा कसुरदार देखिएको हो कि होइन भनेर आयोगले सरकारलाई पनि सोध्नसक्ने अनि निर्णय पनि लिने थपलियाको भनाइ छ।
यसअघि चौधरीले आफूले पार्टी अध्यक्ष बन्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे आयोगसँग सोधेको र आयोगबाट मिल्ने जानकारी पाएको दाबी विभिन्न सञ्चार माध्यममा गरेका थिए। तर प्रमुख आयुक्त थपलियाले चौधरीले यसबारे आयोगलाई नसोधेको स्पष्ट पारे।
माफी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन
चौधरीविरुद्ध टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।सर्वोच्चले यसमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १५ गते गणततन्त्र दिवसको दिनमा उनलाई माफी दिएको र उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कडायतले सर्वोच्चमा २ वटा निवेदन दर्ता गराएकी छन्। पहिलो निवेदन चौधरीसहितको छ भने दोस्रो टिकापुर घटनाका अन्य दोषीहरुको छ। यी दुवै मुद्दालाई सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउनका लागि पेसी तोकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
