धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिको निर्वाचन प्रक्रिया आज (मंगलबार)देखि सुरु भएको छ। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगलबार १० बजेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो।
निर्वाचन पक्रियाअन्तर्गत सुरुमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र १ बजेदेखि ५ बजेसम्म सभापति चयन गरियोस भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
मंगलबार सर्वसम्मत रुपमा समितिका सभापतिहरु चयन नभए बुधबार मतदान हुने कार्यतालिका छ।
सभापति चयनका लागि विषयगत समितिको कार्यकक्षमा छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सभा गठन भएको झण्डै १ वर्षपछि विषयगत समितिलाई नेतृत्व दिने तयारी छ।
सत्ता गठबन्धनबीच विषयगत समितिबारे सहमति भएको छ। सोमबार राति मुख्यमन्त्रीसहित बसेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले विषयगत समितिको भागबन्डा टंग्याएका थिए।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति कांग्रेसले पाउने भएको छ। विशेषाधिकार समिति माओवादी केन्द्र, सामाजिक विकास समिति नेकपा एकीकृत समाजवादी र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने भएको छ। अहिलेसम्म ती समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका थिए। सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले बताए।
सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति पुरानै हुन् भने माओवादी केन्द्रको भागमा परेको विशेषाधिकार समिति नयाँ तयार गर्न लागिएको हो।
प्रदेश सभा नियमावलीमा एउटा विशेषाधिकार समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थालाई टेकेर एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको सभापति माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ।
उक्त समितिको सभापतिको चयन केही ढिलो हुने भएको छ। आगामी माघ ५ गते प्रदेश सभा बैठक बस्ने र सोही दिन विशेषाधिकार समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ।
समितिको भागबन्डा मिलेसँगै सभापतिको पनि करिब टुङ्गो लागेको छ।
केही आकांक्षीहरुलाई समिति अदल बदल गरेर भए पनि सभापति बनाउने विषयमा केही दलले तयारी गरेका थिए। तर सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यो सहमति नभएपछि अब समितिमै रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट सभापति चयन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
माओवादीबाट समिति सभापतिको आकांक्षी रहेकी लक्ष्मी बिक र कांग्रेसबाट आकांक्षी रहेका दिवानसिंह विष्ट दुवै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छन्। माओवादीलाई विशेषाधिकार समिति परेपछि अब विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा विष्ट निर्वाचित हुने करिब पक्का भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्नो भागमा पर्ने समितिमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चौधरीलाई सभापति बनाउने निर्णय गरिएको हो। उनी अहिले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छन्। नाउपाले सोही समितिको सभापतिमा चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो।
भागबन्डामा पनि त्यो समिति नाउपालाई परेपछि चौधरी सभापति बन्ने टुङ्गो लागेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सामाजिक विकास समिति दाबी गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले उक्त समितिमा सदस्य रहेकी माया पन्तलाई सभापति बनाउने तयारी गरेको थियो। अब पन्त नै सभापति हुने छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमालेले वीरबहादुर विष्टलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। यस विषयमा एमाले सांसदहरूले सोमबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई समेत भेटेर सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने बताइसकेका थिए।
‘सरकारले गरेको राम्रा नराम्रा कामहरूको निगरानी गर्ने काम लेखा समितिको हो। यो समितिको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ,’ एमालेका एक सांसदले भने।
मुख्यमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ।
एमालेको टोली पुगेको केही समयपछि मुख्यमन्त्रीसहित बसेका गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पनि त्यस विषयमा सहमति जनाएपछि सार्वजनिक लेखा समिति एमालेले पाउने र त्यसमा थापा सभापति बन्ने करिब टुङ्गो लागेको छ।
राप्रपाले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा दाबी गरेको छ। यहाँ राप्रपाको एक सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
