काठमाडौं– सांसदहरुले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सांसदहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग रहने तर विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनका विषयमा आयोगको भूमिका केही नदेखिएको बताए। सांसदहरुले आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले योजना आयोगसँग आगामी १६औं योजनाको विषय गरेको छलफलमा सांसदहरुले योजना आयोगको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका हुन्।
उनीहरुले योजना आयोग योजना बनाउने तर कार्यान्वयको पक्षमा कुनै सम्बन्ध नहुने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए। सांसदहरुले योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयलाई योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणमा सहयोगी निकाय जस्तो मात्रै देखिएको बताए।
छलफलमा केही सांसदहरुले आयोगले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको भन्दै झुटो बोलेर सरकारको रक्षा गरेको आरोपसमेत लगाए। सांसदहरुले छलफलमा झुटको जगबाट भविष्यको मार्गचित्र कोर्न नसकिने भन्दै योजना आयोगले यथार्थको जगमा टेकेर आगामी १६औं योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनीहरुले जनतालाई भ्रममा पार्ने र देशलाई भविष्यमा समेत अन्योलको दिशामा लैजाने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्।
छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आगामी योजना जनतालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्ने बताए। उनले योजना स्वार्थ समूहलाई केन्द्रमा राखेर बन्ने गरेको आरोप लगाए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेलामा पनि सुतेर बसेको आरोप लगाए।
उनले श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्ने, बेरोजगार बढेर युवाहरु विदेश पलायन हुने र विश्व विद्यालयहरु खाली हुँदासमेत सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको बताए। उनले सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र कुण्ठा बढेको बताए।
उनले कोभिड र युक्रेन युद्ध तथा आर्थिक मन्दीको कारण विकास आयोजनाहरु ठप्प भएको कुरा गलत भएको बताए। योजना आयोगले सरकार ठीक गतिमा हिँडेको सन्देश दिन खोजेको भन्दै झुटको जगबाट भविष्यको मार्गचित्र कोर्न नसकिने उल्लेख गरे।
रेमिट्यान्सले सरकारले कर्मचारी र प्रशासन खर्च धानेको भन्दै सरकारका पहलले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। उनले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने,आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकिने र व्यापारघाटा कम गर्ने विषयमा परिलक्षित आगामी योजनाहरु हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनमा योजना आयोगको भुमिका माथि प्रश्न उठाए। उनले योजना आयोगले बनाएको १५औं योजना लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आयोगको औचित्य नभएको उल्लेख गरे।
उनले योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको योजना तर्जुमा र बजेट बनाउने सहयोग संस्था जस्तो मात्रै देखिएको बताए। उनले योजना आयोग विकास आयोजना कार्यान्वय,मन्त्रालयगत विवाद हुँदा समेत कतै सम्बन्ध नदेखिने गरेको भन्दै आयोगको भूमिका कहाँ हो? स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले विकास निर्माणको काम नभएर विकास बजेट खर्च नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिबद्धता जनाउँदा समेत योजना आयोगको भूमिका नदेखिएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको योजना व्यवहारिक नभएको बताए। उनले आयोगले आगामी १६औं योजनामा सूचना र प्रविधिलाई नछोएको पनि बताए।
उनले योजना आयोगले विकास के हो? भनेर बहस गर्न आवश्यक रहेको प्रश्न गरे। उनले विकासको सान्दर्भिक र असान्दर्भिक विषय छनोट गर्न जोड दिए। उनले योजना आयोगले बनाएका योजनाहरु व्यवहारिक नभएको पनि बताए।
उनले विगतलाई समीक्षा गरेर भविष्यलाई लगानी गर्ने योजना उपलब्धिमुलक हुनुपर्ने बताए। सांसद श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोग सरकार र गैरसरकारी नीति निर्माणको मार्गदर्शक हुन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामसमेत जनप्रतिनिधिमाथि अपेक्षा गर्ने गरेको भन्दै कामको बाँडफाट पनि गरिदिनुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।