राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटबारे सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु छलफलमा

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, पुस २२, २०८० ०९:२९

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिटहरुको बाँडफाँटबारे निर्णय गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु आज (आइतबार) पनि छलफलमा जुटेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक जारी छ।

यसअघि शनिबार अबेरसम्म बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरुले राष्ट्रिय सभा सिट आ–आफ्नो दाबी गरेका थिए। शनिबार बेलुकी बसेको बैठकमा दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भएको समेत नेताहरुले बताएका छन्।

माघ ११ गते निर्वाचन हुने १९ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले १० सिट, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट लिने भन्ने मोटामोटी सहमित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिएका छन्।

यद्यपि एकीकृत समाजवादीले भने आन्तरिक छलफलका लागि समय माग गरेको छ। आवश्यक देखिएका दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेपछि आइतबार बिहान पुन: बैठक बसेको हो। आइतबारको बैठकले दलहरुबीच सिट संख्यासँगै प्रदेश र समूहको बाँडफाँटको विषय पनि टुंग्याउने नेताहरुले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ जनासहित २० जनाको पदावधि सकिँदै छ। पदावधि सकिनेमा एमालेबाट सबैभन्दा बढी ८ जना, कांग्रेसबाट ४ जना, माओवादी केन्द्रबाट ३ जना, एकीकृत समाजवादीबाट २ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट १ जना, स्वतन्त्र १ जना, मनोनित (एमाले) १ जनाको पद रिक्त हुँदैछ।

माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। जसअनुसार आज (आइतबार) मतदाताहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। उम्मेदवारको मनोनयपत्र सोमबार दर्ता हुनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर हिरासतमुक्त भएपछि रविले भने- चितवन देवभूमि हो, यहाँबाट परिवर्तन जन्मिएरै छाड्छ

चलचित्र ‘लाज शरणम्’ को गीत ‘हेर्दा हेर्दैमा’ सार्वजनिक

रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न चितवन जिल्ला अदालतको आदेश