काठमाडौं– राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेलाई पनि समेटेर अघि बढ्न गठबन्धनका प्रमुख २ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमत भएपछि ‘महागठबन्धन’को संकेत देखापरेको छ। जारी छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगे राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले साझा उम्मेदवारी दिनेछन्।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई नै लिएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच मंगलबार र बुधबार बिहान बैठक बसेको थियो। बैठकले एमालेलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सहमति जुटाएको छ। बुधबार अपराह्न यसै विषयलाई लिएर गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई ‘जिरो’ नगर्न आग्रह गरेपछि यो विषय अघि बढेको देखिन्छ। बुधबार बेलुकी बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे चर्चा भएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एमाले अध्यक्षज्यूले हामीलाई जिरो नगर्नुस् भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो’, गठबन्धन बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यस्तो कुरा आएपछि हामीले सबै दलहरूसँग सरसल्लाह गरेर उहाँहरूको कुरा के हो? ठोस प्रस्ताव के हो? बुझेर मात्रै टुंगो गरौँ भनेका छौँ।’
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ। फागुनदेखि रिक्त हुने स्थानका लागि यो निर्वाचन हुन लागेको हो। त्यतिबेला एमालेका ९ सहित २० सांसदको स्थान रिक्त हुँदैछ। २० मध्ये १९ स्थानका लागि निर्वाचन हुँदैछ। कुनै बेला राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमाले २०७८ को उपनिर्वाचन र निर्वाचनपछि कमजोर हुँदै गएको छ। अब पनि गठबन्धनका दलहरूले आफूहरूबीच मात्रै तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएमा एमालेले ९ सिट नै गुमाउने सम्भावना छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा ऊ ९ सिटमा खुम्चिने छ। फागुनदेखि एमालेले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि गुमाउँदैछ।
राष्ट्रिय सभामा आफ्नो घट्दो हैसियतको आकलन गरेर मात्रै उसले आफ्ना केही उम्मेदवार जिताउने प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नु भने अस्वाभाविक छ। किनकि, सत्ता पक्षले यस्ता अवसरहरू प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि बाँड्ने प्रचलन सत्ता राजनीतिको विशेषता होइन। त्यसैले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हुन लागेको सहकार्य निसर्त होइन, ससर्त रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। जसलाई उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ। बुधबार गठबन्धनको बैठकपछि उनले भनेका थिए, ‘(कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको एमालेलाई समेट्ने) सहमतिचाहिँ ‘कन्डिसनल’ (ससर्त) हो। यति बुझ्नुस्, कन्डिसनल भनेको के हुन्छ? यसो गर्यौँ भने यसो गर्ने भनेको हुन्छ।’
यस विषयलाई कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले अझ प्रष्ट पारेका छन्। बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा उनले टीआरसी विधेयक र विभिन्न काण्डबाट बच्नका लागि एमालेको साथ चाहिएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिल्न थालिएको लेखेका छन्। ‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नेहरु नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन्’, उनले लेखेका छन्, ‘कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टीआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ। अनि एमाले?’
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ गत फागुनमै संसद्मा दर्ता भएर बसेको छ। तर, त्यसलाई पारित गर्न सत्ता गठबन्धनले सकिरहेको छैन। एमालेको साथ बिना त्यो पारित हुन नसक्ने स्पष्ट नै छ। विधेयक पारित गर्न सघाउने आशा/सर्तमा संसदीय समितिहरूमा पनि सत्ता गठबन्धनले एमालेसँग भागबण्डा गरेको थियो। तर विधेयकले निष्कर्ष पाएको छैन। अहिले पनि सोही विधेयकलाई पारित गर्न सघाउने सर्तमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच सहकार्य हुन लागेको देखिन्छ।
कोइरालाले अर्को पक्ष पनि इंगित गरेका छन्। यसअघि सार्वजनिक भएका ठूला काण्डहरूमा सबै जसो दलका नेताहरूको नाम जोडिन थालेको छ। त्यस्ता काण्डहरूमा कुनै पार्टीका नेताहरू पनि नफस्ने सुनिश्चितता सिर्जना गर्नका लागि पनि नयाँ सरकार्यको ढोका खुलेको उनको आशय छ। त्यस्ता काण्डहरूमा नेताहरूका संलग्नताको विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै पनि प्रमुख पार्टीका शीर्ता नेताहरूको बैठक बस्ने गरेको विगत छ। त्यसैले पनि कोइरालाको दाबी आधारहीन देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
