काठमाडौं– निकै हल्लाखल्ला गरेर फिर्ता गरिएका मापदण्ड विपरीतका पर्सनल सेक्युरेटी अफिसर (पीएसओ)हरु गृहमन्त्रीको निर्देशनमा अहिले खुसुखुसु पठाउन थालिएको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भए लगत्तै र राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनपछि मापदण्डविपरीतका भीआईपीका पीएसओहरु फिर्ता गरिएको थियो। तर अहिले तिनै पीएसओहरु नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिका घर–घरमा पुगिसकेका छन्।
गत असोज ४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भीआईपी तथा भीभीआईपीहरुलाई मापदण्ड विपरीत दिइएको पीएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। मापदण्डविपरीतका पीएसओहरुलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दीमा पठाउन र त्यसको जानकारी समितिमा दिन भनिएको थियो।
त्यसपछि फिर्ता भएका पीएसओको बारेमा समेत खतिवडाले जानकारी गराएका थिए। मापदण्ड विपरीत खटिएका नेपाल प्रहरीका ६०० सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिएको खतिवडाले बताएका थिए। तिनै फिर्ता गरिएका पीएसओ अहिले पुनः नेताको घर–घरमा पुगेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनपछि फिर्ता भएका पीएसओहरु अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा पुनः परिचालित भएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७’ विपरीत अहिले पीएसओहरु परिचालन भएका छन्।
उक्त कार्यविधिले अति विशिष्ट (भीभीआईपी), विशिष्ट (भीआईपी) र मध्यमस्तरको (भीआईपी) गरी विशिष्टहरुको वर्गिकरण गरेको छ। जसअनुसार भीआईपीहरु रहँदा र अवकाशपछि पनि पाउने सुरक्षा सुविधाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अति विशिष्टमा राखिएको छ।
माथि उल्लेखित ६ भीभीआईपीहरु अवकाश भएपछि विशिष्ट (भीआईपी) हुने र सो अनुसारको सुविधा पाउने उल्लेख गरिउको छ। त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरु, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वमन्त्री परिषद्का अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलगायतलाई कार्यविधिले भीआईपीमा राखेको छ।
मध्यमस्तरका भीआईपीहरुमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरु, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरु, रक्षा, गृहसचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई राखिएको छ।
उनीहरुले बहालमा रहँदा पाउने पीएसओको बारेमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। अवकाशको हकमा पनि कसले कति सुरक्षाकर्मी तथा पीएसओ पाउने भन्नेबारे विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिमा मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले मन्त्रीबाट हटेको मितिले २ वर्षसम्म पीएसओ पाउने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रीबाट हटेको २ वर्षपछि भने त्यस्ता भीआईपीहरुको सुरक्षा तथा पीएसओ स्वत: राखेज गरी सम्बन्धित दरबन्दीमा पठाउनुपर्ने कार्याविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
तर कार्याविधिमा उल्लेख गरिएको यो व्यवस्थाविरुद्ध गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा नेता खुसी पार्नेगरी पीएसओ पठाइएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले पीएसओ फिर्ता गरेको केही दिनबाटै मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा धमाधम प्रहरी प्रधान कार्यालयले खुसुखुसु पीएसओ पठाएको विवरण नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरणअनुसार राज्य व्यवस्थाको निर्देशनपछि फिर्ता भएका पीएसओहरुमध्ये गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा मात्रै १६ जना नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई अवैधानिक रुपमा पीएसओ पठाइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा १६ जनालाई १७ पीएसओ पठाइएको छ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई कार्यविधि विपरीत मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा हालसालै २ जना पीएसओ थप गरिएको छ। गत मंसिर १५ गते वरिष्ठ सई किशोर आचार्य र सहायक हवल्दार रमेश थापालाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा महराको पीएसओ खटाइएको छ।
कार्यविधिले अन्तिमपटक मन्त्रीबाट हटेको मितिले २ वर्षसम्म मात्रै पीएसओको सुविधा दिएको छ। तर त्यस विपरीत सुविधा लिने पूर्वमन्त्रीहरुको सूची लामै छ। उपेन्द्र यादव यीनै मध्येका एक हुन्। उनी अन्तिमपटक उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीबाट २०७६ पुस ८ मा बाहिरिएका थिए।
उक्त मितिले यादवले २०७८ पुस ८ गतेसम्म पीएसओको सुविधा पाउँछन्। तर कार्यविधि विपरीत भएर खोसिएको पीएसओ पनि मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा उपेन्द्रले मंसिर ३ गते लिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा वरिष्ठ हवल्दार रामबहादुर राईलाई मंसिर ३ गतेबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयले यादवको पीएसओको रुपमा खटाएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कार्यक्षेत्रसहित २०७८ जेठ २१ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री थिए। कार्यविधिअनुसार उपप्रधानमन्त्री हटेको मितिले पोखरेलले २०८० जेठ २१ सम्म पीएसओको सुविधा पाउँछन्।
कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै पोखरेलको पीएसओ फिर्ता गरिएको थियो। तर त्यसको केही दिनमै गृहमन्त्रीको निर्देशनमा मंंसिर ३ गते वरिष्ठ सइ अशोक कुमार पोखरेललाई ईश्वर पोखरेलको पीएसओको रुपमा पठाइएको छ।
मन्त्रीबाट हटेको २ वर्ष नाघिसकेका गिरिराजमणि पोख्रेललाई पनि कार्यविधि विपरीत अहिले पीएसओ पठाइएको छ। वरिष्ठ हवल्दार प्रदीप सञ्जेल गत मंसिर ५ गतेदेखि पोख्रेलको सुरक्षामा छन्। पोख्ररेल २०७७ पुसमा मन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए।
कार्यविधिले नसमेटिएका एमाले नेता महेश बस्नेतले गृहको सिफारिसमा खुसुस्क पीएसओ लिएका छन्। मंसिर ३ गते प्रहरी जवान सुकबहादुर गुरुङलाई बस्नेतको पीएसओको रुपमा खटाइएको छ।
महेश बस्नेत २०७१ भदौदेखि २०७२ असोजसम्म उद्योगमन्त्री बनेका थिए। उक्त मितिले बस्नेतले २०७४ असोजसम्म पीएसओ लिनु कार्यविधिअनरुप हुन्छ। तर मन्त्रीबाट हटेको ८ वर्षपछि बस्नेतले कार्यविधि विपरीत पीएसओ लिएको पाइएको छ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गृहमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यविधि विपरीत पीएसओ लिएका छन्। गत कात्तिक २१ गते वरिष्ठ हवल्दार विष्णुबहादुर भण्डारीलाई कार्यविधि विपरीत साहको पीएसओको रुपमा खटाइएको छ। साह अन्तिमपटक मन्त्रीबाट हटेको गत वैशाखमै २ वर्ष नाघिसकेको छ।
कार्यविधि विपरीत गृहको निर्देशनमा पीएसओ लिने अर्का व्यक्ति हुन् पार्वत गुरुङ। गुरुङलाई मंसिर १० गते सइ लासाङ मोक्तान तामाङ पीएसआको रुपमा खटाइएको छ। एमाले नेता गुरुङ २०७८ जेठबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट हटेका थिए।
हृदयश त्रिपाठीका लागि पनि कार्यविधि विपरीत मंसिर १७ गते प्रहरी जवान दिनेश श्रेष्ठलाई पीएसओको रुपमा खटाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त गणेशराज जोशीलाई पनि कार्यविधि विपरीत गत कात्तिक २२ गतेदेखि सहायक हवल्दार संजिव घिमिरे पीएसओको रुपमा खटाइएको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिवले पनि सचिवबाट अवकाश पाएको मितिले २ वर्षसम्म पीएसओ सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। महेश्वर न्यौपाने गृहसचिवबाट २०७८ साउनमा अवकाश भएका भएका थिए। उक्त मितिले गत साउनसम्म न्यौपानेले पीएएसओ सुविधा पाउँछन्। तर अहिले २ वर्ष नाघिसकेपछि कार्यवित्रि विपरीत गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा गत मंसिर १७ गतेबाट असई तेजेन्द्र अधिकारीलाई न्यौपानेको पीएसओको रुपमा खटाइएको छ।
२०८७ वैशाखदेखि असारसम्म कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका लिलानाथ श्रेष्ठ पनि पीएसओ दुरुपयोग गर्नेमा पर्छन्। मन्त्रीबाट हटेको २ वर्ष नाघिसकेपछि पनि गत मंसिर १२ गतेबाट उनले हवल्दार वीरेन्द्र मण्डललाई पीएसओको रुपमा लगेका छन्।
त्यसैगरी कार्यविधि विपरीत पीएसओ लिनेमा रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे पनि छन्। महासेठले मंसिर ५ गते वरिष्ठ सई केदार खत्रीलाई पीएसओको रुपमा लगेका छन्। महतोले मंसिर ४ गते बरिष्ठ हवल्दार राजु श्रेष्ठलाई लगेका छन्।
कात्तिक २३ गते हवल्दार डबलबहादुर रजवारलाई कार्यविधि विपरीत भट्टको पीएसओको रुपमा खटाइएको छ। मंसिर ४ गते असई भीमबहादुर थापालाई कार्यविधि विपरीत सुरेन्द्र पाण्डेको पीएसओको रुपमा खटाइएको छ।
रघुवीर महासेठ अन्तिमपटक उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीबाट २०७८ असारमा र सोही मितिमा उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रीबाट राजेन्द्र महतो हटेका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रीबाट २०७८ जेठमा लेखराज भट्ट मन्त्रीबाट हटेका थिए भने सुरेन्द्र पाण्डे अन्तिम पटक २०६६ जेठदेखि २०६७ माघसम्म अर्थमन्त्री बनेका थिए। यी सबै मन्त्रीबाट हटेको २ वर्ष नाघिसकेकाले पीएसओको सुविधा पाउँदैनन्।
सांसदलाई समेत पीएसओ, आलोचनापछि खोसियो ?
कार्याविधिले नै समेटिने स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई समेत पीएसओ दिइएको थियो। गृहमन्त्रीको निर्देशनमा गत कात्तिक २३ गते सांसद अमरेशलाई पीएसओ पठाइएको थियो। सांसद सिंहका लागि असई रामचन्द्र खड्कालाई पीएसओको रुपमा खटाइएको थियो।
तर अहिले आफ्नो पीएसओ खोसिएको सांसद सिंह स्वयम्ले बताएका छन्। सरकार तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरेपछि आफ्नो पीएसओ खोसिएको दाबी गर्दै सांसद सिंहले केही दिन अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर उनले आफूले कुनै हैसियतले पीएसओ पाउनुपर्ने थियो र लिएको भन्नेबारे केही पनि बोलेनन्।
कुनै उजुरी परेर सुरक्षा खतरा देखिएको अवस्थामा सामान्य व्यक्तिको समेत सुरक्षा जिम्मा गृह प्रशासनले लिनुपर्छ। त्यसबाहेक व्यक्तिगत तजबिजमा कसैलाई खुसी पार्नेगरी पीएसओ खटाउने गलत प्रवृति देखिने गरेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
