भैरहवा– आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भैरहवाले अन्तशुल्कका नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने काममा संलग्न ६ जनालाई कैद तथा जरिवानासहित अन्तिम फैसला सुनाएको छ। भारतबाट अवैध रुपमा भित्राइएका नक्कली स्टिकर गत चैत ६ गते प्रहरीले बरामद गरेको थियो। कार्यालयले जनकपुरस्थित सांग्रिला डिष्टीलरी उद्योगका संचालक सहित ६ जनालाई कैद तथा जरिवाना सजाएको फैसला सुनाएको हो।
भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएका अवैध स्टिकरमा अंग्रेजी भाषामा ‘५० यूपी ११८० एमएल’, आन्तरिक राजश्व विभाग लेखिएका थियो। ३ लाख ९९ हजार ८ सय ४० थान नक्कली स्टिकर नेपालतर्फ पैठारी गर्दागर्दै जिल्लाको रोहिणी गापा ४ धकधई क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो।
उक्त घटनामा संलग्न रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका १ का ४२ वर्षीय विनोद सिंह, भारतका महाराजगंज जिल्ला सुनौलीका १८ वर्षीय समसुद्दिन मुसलमान र भारत महाराजगंज जिल्ला नौतनवाका ३२ वर्षीय मोहम्मद आलम गद्दी पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा स्टिकर लैजान लागिएको धनुषा जनकपुरस्थित सांग्रिला डिष्टीलरी प्रालिका प्रोडक्सन अधिकृत सिरहाको लाहान नपा ७ का ३२ कामेश्वर महतो र उद्योगको व्यवस्थापक झापा जिल्लाको झापा गापा ७ का ३५ वर्षीय भवानीप्रसाद उप्रेतीलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो।
पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै सिंह, गद्दी र उद्योगको प्रोडक्सन अधिकृत महतो र धनुषाको जनकपुर उपनपा ९ ठेगाना भएका उद्योग संचालक कुशेश्वरप्रसाद शाहलाई एक वर्षको कैद सजायासहित जनही २ करोड ९ लाख २७ हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको आन्तिरक राजश्व कार्यालयका प्रमुख अर्जुन ढकालले जानकारी दिए।
संचालक शाहलाई कैद र जरिवाना सजाएको फैसला सुनाइएको भएपनि हालसम्म उनी फरार छन्। उनलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको कार्यालय प्रमुख ढकालले जानकारी दिए।
तीन महिनाअघि भएको थुनछेक आदेशमा पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेर अनुसन्धान गर्दा घटनामा उद्योगका संचालक शाहसमेत दोषी देखिएकोले उनी उपर सजायाँको फैसला सुनाइएको हो।
भारतीय नागरिक मुसलमान र उद्योगको व्यवस्थापक उप्रेतीलाई ६ महिना कैद र जनही एक करोड ४ लाख ६३ हजार जरिवानाको फैसला भएको उनले बताए। स्टिकर भित्र्याउन प्रयोग गरिएको यूपी ४३ एई १६८२ नम्बर प्लेटको भारतीय टाटा इन्डीगो गाडीसमेत कार्यालयले जफत गर्ने फैसला गरेको छ।
पूर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार कार्यालय रुपन्देहीमा रहेका पाँच जना उपर अन्तिम फैसला सुनाइएपछि सजायाँ भुक्तानको लागि सोही कारागारमा राखिएको छ।
अन्तशुल्क ऐन २०५८ ले नक्कली अन्तशुल्क स्टिकरको उत्पादन, पैठारी, ओसारपसार वा भण्डारणलाई सबैभन्दा गम्भीर अपराधको रुपमा व्याख्या गरेको छ। उक्त अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई बिगो जफत गरी बिगोको दुईसय प्रतिशतसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायाँ हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अन्तशुल्क ऐनले अन्तशुल्क अधिकृतलाई अन्त शुल्कजन्य मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान लिने, थुनामा राख्ने लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
