काठमाडौं- राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी थिए।
समितिले सरकारबाट गठित समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुर उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्म एनसेलको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751632751.png)
-1751630115.png)
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
