काठमाडौं– ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ। बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि संसद् विघटन गरेको नजिर छ,’ पद्मप्रसाद पाण्डेले नायब महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा २०७७ माघ २१ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उभिएर भनेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका कारण २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक गरेको सार्वभौम संसद्को विघटनलाई पाण्डेयले संसदीय अभ्यास अनुसार भएको बताएका थिए। संवैधानिक इजलासमा उनले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने विषयलाई संविधानसम्मत भएको तर्क गरेका थिए।
बहसका क्रममा पाण्डेयले हालको संविधानले २०४७ सालको संविधानभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी गरेका थिए। हिजोका राजाहरुको अधिकार समेत कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीमा आएकाले अझै धेरै विशेषाधिकार हुने उनको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार किन दिइयो त भन्दा संसदीय शासन प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार हुने भएकाले हो,’ पाण्डेयले भनेका थिए, ‘२०४७ मा विघटनको अधिकार स्पष्ट थियो। अहिले पनि छ। विदेशको अभ्यास हेर्दा केही देशमा गर्नै नपाउने, केही शर्त सहित पाउने छन्।’
सो विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ मा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
ओलीले २०७८ जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। यसपटक पनि विघटनविरुद्ध रिट पर्यो। यसपटक पनि नायव महान्यायाधिवक्ताको रुपमा पाण्डेले सरकारी पक्षको बहस गरेका थिए। उनले २०७८ असार १५ गते संवैधानिक इजलासमा उभिएर उसै गरी विघटन गर्न पाइने अधिकारको वकालत गरेका थिए। यसपटक पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबीअनुसार नियुक्तिको आधार नदेखिएको भन्दै विघटनको औचित्य तयार गर्न खोजेका थिए। उनले उक्त विषयलाई अदालतले हेर्न पनि नमिल्ने बताएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए संसद्मा ‘हर्स ट्रेडिङ’ हुने र त्यसले झन् ठूलो समस्या आउने चेतावनी पनि दिएका थिए।
स्मरणीय छ, जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीका लागि तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी पेस गरेका थिए। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइनन्। सोही दिन राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार जेठ ८ गते बिहान (मध्यरात) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो।
उनले पटकपटकको संसद् विघटनले भारतमा स्थिरता आएको तर्क गर्दै विघटनले प्रजातन्त्र कमजोर नहुने बताएका थिए। ‘भारतमा पनि पटकपटक संसद् विघटन भएको छ, भारतमा संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भयो, जहाँ सरकार स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, विघटनले प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन’, त्यतिबेला राष्ट्रिय समाचार समितिले उनको बहसलाई कोट गर्दै लेखेको थियो।
उनै पाण्डेय यतिबेला संघीय संसद् सचिवालयको कार्यवाहक महासचिव तोकिएका छन्। गत आइतबार महासचिव भरतराज गौततमले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मात्रै स्वीकृत गरेका छन्। तर गत सोमबार नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पाण्डेयलाई नयाँ महासचिवको रुपमा सिफारिस गरेका थिए। त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि नबढेपछि घिमिरेले बुधबार पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिव पनि तोकेका हुन्। सम्भवतः उनी नै महासचिव नियुक्त हुनेछन्।
संघीय संसद् महासचिवको मुख्य काम सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। ‘संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४’ अनुसार, संघीय संसद् र संघीय संसद्का समितिको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि महासचिवको हुन्छ।
‘जो व्यक्ति स्वयं असंवैधानिक रुपमा गरिएको संसद् विघटनको वकालतकर्ता हो, जसले त्यसबारे आजसम्म सार्वजनिक रुपमा प्रायश्चित गरेको छैन, उनले कसरी संसद्लाई सुचारु बनाउने भूमिकाको नैतिकपूर्ण नेतृत्व गर्लान्?’ संघीय संसद्का एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्।
कानुनी रुपमा उल्लेखित मात्रै होइन, समग्रमा यो शक्तिशाली पद हो। खासगरी पार्टीहरूबीच विवाद हुँदा, अन्तरपार्टी विवाद हुँदा, सरकार र प्रतिपक्षीबीच विवाद हुँदा जस्ता सकसपूर्ण समयमा यस्ता पदको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ। पार्टी निकटका महासचिवले सोही पार्टीको हितमा भूमिका खेलिदिन सक्छन्। जसको उदाहरण स्वयं भरत गौतम पनि हुन्।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपाको एकतालाई खारेज गर्नुअघि संसद् सचिवालयमा नेकपाका प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष पुगेका थिए। प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाइएको सूचना दर्ता गर्न पुगे पनि गौतमले दर्ता गर्न आनाकानी गरिदिएका थिए। जब सर्वोच्चको फैसलाको खबर उनले पाए, तब मात्रै उनले सूचना दर्ता गरे। तर त्यसको औचित्य सकिइसकेको थियो।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको भनेर महासचिव गौतमले पत्र लेखेका थिए। सोही पत्रका आधारमा राणाले कार्यकाल सकिनुअघि सर्वोच्च छिर्ने प्रयत्न पनि गरेका थिए। ओलीकै संकेतमा गौतमले सो पत्र लेखेको चर्चा त्यतिबेला भएको थियो। किनकि, ओली प्रधानमन्त्री हुँदैदेखि राणासँग उनको सम्बन्ध राम्रो रहेको थियो। उनीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलद्वारा महाभियोग दर्ता भएपछि पनि ओलीले सार्वजनिक रुपमै महाभियोगको प्रतिवाद गर्दै राणाको पक्ष लिएका थिए।
गौतम र पाण्डेय दुवै एमाले निकट मानिन्छन्। त्यसैले गौतमलाई पदावधि सकिनुभन्दा ८ महिनाअघि नै राजीनामा दिन लगाएर महासचिवमा एमाले निकटकै पाण्डेयलाई ल्याउने रणनीति अनुसार अहिलेको राजीनामा र सिफारिस प्रकरण रचिएको संसद् सचिवालयका कतिपय कर्मचारीहरुको बुझाइ छ। सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिना दुवै एमालेबाट निर्वाचित भएकाले पनि उनीहरूले पार्टीको रणनीति अनुसार काम गरेको भन्ने आशंका आधारहीन देखिँदैन।
पाण्डेय गत वैशाख २१ मा मात्रै प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्त भएका थिए। जबकि, संसद् सेवाबाटै अघि बढेकाहरू पनि यो पदका लागि आकांक्षी थिए। जसप्रति ‘पार्टीको हितप्रति प्रतिबद्ध’ रहेको आरोप लाग्ने गरेको छैन। तर त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पन्छाएर निश्चित पार्टीप्रति निकट भनेर चिनिएको व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्तिप्रति पनि सचिवालयका कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1764146706.png)
