काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको बुधबार (भोलि) एक साता पुग्दै छ। असार ९ गतेबाट उक्त मुद्दामा लगातार सुनुवाइ हुँदै आएको छ।
मंगलबारसम्म रिट निवेदकका ३६ र महान्यायाधिवक्तासहित सरकारका पाँच जनाले बहस सकेका छन्। करिब २२ घण्टा यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस भएको छ। निवेदकका कानुन व्यवसायीले १५ घण्टा र सरकारी वकिलले सात घण्टा गरेको बहसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने कि बदर गर्ने भन्नेमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
निवेदकका कानुन व्यवसायीले विघटन बदर मात्र भएर नपुग्ने भन्दै केही व्याख्या हुनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन्। उनीहरूले गठबन्धनबाट प्रस्तावित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश हुनुपर्ने र विश्वासको मत लिन तत्काल संसद् बोलाउनू भनी परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सरकारी पक्षले अदालतले कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर आदेश गर्न नमिल्ने यो राजनीतिक प्रश्न हुने दाबी गरेका छन्। यसरी दुवै पक्षको बहसले केही प्रश्न प्रधानन्यायाधीश संलग्न पाँच न्यायाधीसको संवैधानिक इजलासले समाधान गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अधिकारदेखि धारा ७६ को दाबीसम्मका विषयमा संवैधानिक इजलासले प्रस्ट व्याख्या गनुपर्ने देखिएको छ।
मंगलबार बहसको सुरुआत नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले गरेका थिए। करिब दुई घण्टाको समय पाएका पाण्डेले निवेदकका तर्फबाट उठाइएको प्रश्नदेखि न्यायाधीशले राखेका जिज्ञासामा बहस गरेका थिए। दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको उक्त मुद्दामा बहस चलेको छ दिनमध्ये मंगलबार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले धेरै प्रश्न राखेका थिए।
बहस सुरू गर्दै पाण्डेयले धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिन जानैपर्ने बाध्यता नभएको र उनले आफूसँग विश्वासको मत नभएकाले पहिले नै मार्गप्रशस्तको घोषणा गरेकाले निवेदकहरूले उठाएको प्रश्नअनुसार गैरसंवैधानिक नभएको दाबी गरे।
‘विश्वासको मत पाए प्रधानमन्त्रीमा बस्नैपर्छ तर, नपाउने निश्चित देखिए बस्न पर्दैन,’ पाण्डेयले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउँदिन भनेर पहिले नै छाड्ने घोषणा गर्नुभएको हो।’
नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ को एउटा उपधारापछि अर्कोमा जाँदा राजीनामा दिनुपर्ने भनी निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएको प्रश्नमा यस्तो कतै नलेखिएको दाबी गरे।
उनको तर्कमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसलाई अझै प्रस्ट पार्न प्रश्न राखे। ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने वा पाए/नपाएको घोषणा प्रतिनिधि सभामा सभामुखले गर्ने होइन? यो व्यक्त कहाँ गर्ने?,’ राणाले सोधे, ‘यो कोमार्फत् गर्ने हो? संसद्मा पुग्दैन भने कहाँ हुने हो? विश्वासको मत लिने/नलिने कुरा प्रधानमन्त्रीको होला तर लिने त संसद्मा हो कि कहाँ हो?’
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को अधिकार कटौती भएको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेकोतर्फ संकेत गरेका थिए। उनको प्रश्नमा पाण्डेयले संविधानमा विश्वासको मत लिनैपर्ने नभनेको र प्रधानमन्त्रीले पाउने अवस्था नदेखेकाले म लिन्न भनेको जवाफ दिए।
पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ को एउटा उपधारापछि अर्कोमा जाँदा राजीनामा दिनुपर्ने भनी निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएको प्रश्नमा यस्तो कतै नलेखिएको दाबी गरे। ‘एउटा प्रक्रियाबाट अर्काेमा जान राजीनामा दिनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले एउटा धाराको उपधाराबाट अर्काेमा गएकाले संविधानमा कतै पनि यस्तो उल्लेख छैन।’
उपधारा ५ मा दाबी गर्न पाउने कि नपाउने
लगत्तै उनले धारा ७६ को उपधारा ५ को दाबी ओलीले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा बहस सुरू गरे। धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले उपधारा ५ अनुसार नपाउने भन्ने संविधानमा कतै पनि नलेखिएको दाबी पाण्डेयको थियो। ओली पनि प्रतिनिधि सभाको एक सदस्य भएकाले पाउने उनको दाबी थियो।
‘यो धारामा व्यक्ति हेर्ने हैन,’ उनले भने, ‘आधार र अवस्थामा मात्र हेर्ने हो।’ उनले दिउँसो विश्वासको मत नभएको प्रधानमन्त्रीले बेलुका कसरी दाबी गर्न मिल्छ भनी उठेको प्रश्नबारे राजनीतिमा परिस्थिति छिट्टै परिर्वतन हुने भएकाले यही अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीले ७६ (५) मा दाबी गरेको तर्क गरे। दिउँसोसम्म जनता समाजवादीले समर्थन नगरेको तर साँझ समर्थनको पत्र दिएपछि दाबी गरिएको उनले बताए।
उपधारा ५ मा ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन?
पाण्डेयले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार नै लिने उल्लेख गर्दै विश्वासको मत लिँदा ह्विप लाग्दा प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि लाग्ने जिकिर गरे। ‘७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत लिने हो भने ह्विप लाग्दैन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूले दलीय व्यवस्था मान्दैन भन्न नपाउने र प्रधानमन्त्री बनाउँदा नलाग्ने तर विश्वासको मत लिँदा लाग्ने हुँदैन।’
दलीय व्यवस्था बलियो बनाउनका लागि संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्य धारामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्र भनिएको उनले दाबी गरे। दलको अनुशासनबाहिर राजनीतिक दलका सांसद र नेता हुने परिकल्पना संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि नगरिएको उनको भनाइ थियो। ‘निर्वाचनमा टिकट लिएर जाँदा दल हुने, जनताले पार्टीप्रति विश्वास गरेर मत हाल्दा दल हुने तर यसरी निर्वाचित भएपछि नहुने हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधान अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको विधान पनि सासदहरूले मान्नुपर्छ।’
लगत्तै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले स्वतन्त्र सांसदको बारेमा चाहिँ के हो त? उसले कुन दललाई मत दिने? भनी प्रश्न गरे। जवाफमा पाण्डेयले स्वतन्त्र सांसद पनि स्वतन्त्र हुने तर सबै स्वतन्त्र नहुने भएकाले दलको कुरा आएको भने। यसरी दलबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई दलले फिर्ता बोलाउनसक्ने तथा ह्विप उल्लंघनमा कारबाहीसमेत गर्नसक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको दाबी उनले गरे।
‘संविधानले दललाई मात्र चिन्छ। जुनसुकै सरकार बनाउन पनि दल चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय अभ्यासमा छुट्टिएर अलग बस्न पाइन्छ तर अर्काे पार्टीलाई समर्थन गर्न पाइँदैन।’
देउवालाई माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टीगत निर्णय गरेकाले अरू समर्थन गर्नेले पनि त्यहीअनुसार निर्णय हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो। ‘आफ्नो पार्टीमाचाहिँ दलको निर्णय गर्ने, तर अरू दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर मात्र समावेश गरेर बहुमत दाबी गर्न मिल्छ?,’ उनले भने, ‘अरूलाई समर्थन गर्न वा पार्टीमा बस्न मन नलागे नयाँ बनाएर अलग हुन सकिन्छ, राजीनामा गरेर जान पनि सकिन्छ।’ एउटा दलमा रहेकाले अर्को दललाई समर्थन गरेर राजनीतिक अस्थिरता भयो भनी अहिलेको व्यवस्था राखिएको उनले बताए।
दल त्याग गर्ने कुरालाई प्रश्रय गर्दा संविधान खतरामा पर्ने देखिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको बारेमा बहस गरिरहेका उनले त्यसपछि राष्ट्रपतिको बचाऊमा बहस थाले। उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तीन तरिकाले काम गर्न अधिकार दिएको बताए।
‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई कसैको सिफारिसमा, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र तेस्रो आफैंले गर्न पाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई केही कुरामा असीमित अधिकार हुन्छ, त्यो कुरा निवेदकबाटसमेत बहसमा आएको छ। अभ्यासबाट केही कुरा स्थापित हुने भारतमा अभ्यास भएका छन्।’ उनले भारतका राष्ट्रपतिहरूले यस्तो अभ्यास गरेको उदाहरण रहेको बताए।
लगत्तै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘भारतमा राष्ट्रपतिअनुसार एउटै अभ्यास छ कि फरक छ?’ जवाफमा पाण्डेयले यसमा एउटै अभ्यास रहेको बताए।
अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन
पाण्डेयले यसपछि अदालतमा राष्ट्रपतिले गरेको काम बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भनी बहस थाले। राष्ट्रपतिले सम्पादन गरेका कामहरूको बारेमा कुरा उठाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनले जिकिर गरे।
उक्त तर्कप्रति प्रधानन्यायाधीश राणा सन्तुष्ट देखिएनन्, र पाण्डेयलाई प्रश्न गरे, ‘अहिले धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्न वा दुवैलाई अस्वीकार गर्ने यो व्यवस्था हो कि हैन?’
‘भारतमा यो न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भनेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले कसले प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो या भएन भन्ने कुरा उहाँको स्वविवेकीय कुरा हो भन्ने व्याख्या त्यहाँ भएका छन्।’
राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर उनी संविधानको संरक्षकसमेत भएको दाबी उनले गरे।
‘धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको प्रस्तावमा पहिला ओलीले दाबी गरेपछि शेरबहादुरले दाबी गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसैले यो अदालतले हेर्न मिल्दैन।’
उक्त तर्कप्रति प्रधानन्यायाधीश राणा सन्तुष्ट देखिएनन्, र पाण्डेयलाई प्रश्न गरे, ‘अहिले धारा ७६ को ५ को प्रक्रिया नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्न वा दुवैलाई अस्वीकार गर्ने यो व्यवस्था हो कि हैन?’
राणाले थप प्रश्न राखे, ‘भारतलगायतमा के अभ्यास छ? आधार प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुपर्ने थियो? यसका लागि राष्ट्रपतिले आधार प्रस्ट हुने विकल्प खोज्नुपर्ने थियो कि थिएन?’
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नपछि पाण्डेयले भारतमा यसको अभ्यास नरहेको र यो नयाँ व्यवस्था भएको जवाफ दिए। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न राखे, ‘आफूले आह्वान गरेको प्रस्तावपछि एक वा सोभन्दा बढी दाबी आएमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेैपर्ने हो कि हैन? यदि, सरकार गठन नै हुन नसक्ने अवस्था हो भने संसद्मा अब सरकार गठन हुन सक्दैन भनेर जानकारी नदिई विघटन गर्न सकिन्छ? सरकार दिन नसकेको कुरा कसलाई भन्ने हो?’
लगत्तै न्यायाधीश मिरा खड्काले पनि प्रश्न उठाइन्। ‘आधार पेस नगरेमा वा नदेखेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्नसक्ने त संविधानमा लेखिएको छैन नि?,’ खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संविधानअनुसार छ कि छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार त अदालतको छ हैन र?’
न्यायाधीश खड्काले थप प्रश्न गरिन्, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष आधार ठीक छ कि छैन, आधार के छ भनेर दाबी गरे पुग्नेमात्र देखिन्छ। त्यसलाई जाँच्ने त प्रतिनिधि सभा छँदै थियो नि हैन र?’
जवाफमा पाण्डेयले संविधानमा स्पष्ट नदिए पनि आधार नदेखिएपछि अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको बताए। उनले धारा ७६ राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनका लागि प्राप्त भएको अधिकारको कुरा भएकाले उनले स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्ने दाबी गरे।
उनी फेरि भारतीय अभ्यासमा पुगे। उनले भारतमा कांग्रेस आईकी पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले अदालतले निर्णय गरेपछि संकटकाल लगाएर शासन गरेको अनि उनको हत्यापछि प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने समस्या भएको दाबी गरेका थिए।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री दाबी गरी दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी नियुक्ति नगरेको विश्वको उदाहरणचाहिँ छैन?’ भनी प्रश्न गरे। यसको जवाफमा पाण्डेयले हालसम्म यस्तो अभ्यास नदेखिएको बताए।
उनले संसद् राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले विघटन नगरेको दाबी गर्दै संविधानअनुसार स्वाभाविक विघटन भएको दाबी गरे।
संसद् विघटन किन भयो त?
उनले विघटन किन भयो र पुनःस्थापनापछि किन अस्थिर हुन्छ भनी बहस सुरू गरे। भारतमा पनि धेरै विघटन भएका तर विघटन सदर भएपछि स्थिरता आएको दाबी गरे। भारतमा विघटनका कारण प्रजातन्त्रमा समस्या आएको नदेखिएको तर नेपालमा समस्या देखिएको दाबी गरे।
‘संसद् वा सरकार कसको स्थिरता भन्दा दुवै हुनुपर्ने छ। जसले गर्ला पाँच वर्ष चल्छ। विकाससमेत हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही समय संसद् नहुँदा पनि चल्ने तर सरकार अनिवार्य हो।’ सरकार स्थिर भएमा विकास हुन्छ र स्थिरता हुन्छ भन्ने भारतको अभ्यासमा देखिएको उनले दाबी गरे।
‘भारतले विघटनबाट पाठ सिकेर स्थायी सरकार बनाउन थाले। तर हामीकहाँ स्थिरता भएन,’ उनको दाबी थियो। यसका लागि जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्ने अवस्था आएकोसमेत उनले दाबी गरे।
त्यहीँनेर न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न राख्न सुरू गरे। ‘भारत र हामी रिभर्समा गइरहेका छौं। नेपालमा २०५२ मा विघटन भयो, अदालतले बदर गर्यो। त्यसपछि पनि पटक-पटक विघटन भए,’ उनले भने, ‘यस बीचमा विघटन नहुँदा पनि सरकारमा स्थायित्व त कहिल्यै भएन। सरकार त पटक-पटक परिवर्तन भयो। भारतमा विघटनले स्थायित्व ल्यायो तर हामीकहाँ अस्थिरता ल्याएको कुरा कसरी हेर्ने?’
न्यायाधीश खतिवडाले भारत र नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्दा यहाँ भएको सरकार परिवर्तन कसका कारण भयो त भनी जवाफ खोजे। उनले थपे, ‘यो सबै अस्थिरताको कारण, अझ भनौँ राजनीतिक अस्थिरताको एक मात्र कारण अदालतको फैसला हो भन्ने लिखित बहस नोटमा पनि आयो। तपाईंलाई के लाग्छ, अदालतको फैसलाले मात्र अस्थिरता ल्याएको छ कि अरू पनि कारण छन्?’
जवाफमा पाण्डेयले यसमा अरू धेरै कारण भएको तर एउटा कारण अदालतको फैसला पनि रहेको जिकिर गरे।
पाण्डेयले कोभिड महामारीका कारण निर्वाचन हुन नसक्ने भनी आएको तर्कमा सत्यता नभएको दाबी गरे। विश्वका धेरै देशमा कोभिडकै समयमा निर्वाचन भएको उदाहरण उनले पेस गरे।
‘अप्ठ्यारो अवस्थामा भएका देशहरूमा पनि निर्वाचन भएका छन्। स्थानीय निर्वाचन फागुनदेखि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘केही प्रदेशका निर्वाचन गर्नुपर्नेछ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने तयारीसमेत गरेकाले निर्वाचन गर्न असम्भव नभएको दाबी गरे।
विगतमा पुनः स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्था राम्रो नभएकाले पुनःस्थापनाले झन् अस्थिरता ल्याउने उनको दाबी थियो। ‘पुनःस्थापना भएपछि संसद्मा ‘हर्स ट्रेडिङ’ हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संसद् पुनःस्थापना भएपछि झन् ठूलो समस्या आउँछ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनःस्थापनाले पनि समस्या समाधान नहुने सोमबार मात्र भनेकाले आदेश जारी गर्न नहुने उनले दाबी गरे।
कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न सक्दैन। यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो विशुद्व राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिले नै समाधान गर्ने हो।
उनीपछि बहसका लागि नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला उपस्थित भए। उनले यो राजनीतिक प्रश्न हो कि हैन भन्ने विषयमा बहस गरे।
अदालतले कानुनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दामा प्रवेश गर्नुपर्ने र यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले प्रवेश गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे।
‘प्रधानमन्त्री ओली आफैंले ७६(३) को सरकार छोडे भनेपछि फेरि राजनीतिक कोर्स फरक परेकाले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया सुरू भएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘दुवैलाई दिने अवस्था नभएको र प्रस्तुत भएको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले दुवैलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ।’ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेपछि यो सरकार बनाउने कुरा भएकाले अदालतले आदेश दिने वा विषयभित्र प्रवेश गर्न आवश्यक नहुने उनले जिकिर गरे।
‘कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न सक्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो विशुद्व राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिले नै समाधान गर्ने हो।’
उनले अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराउनू भनी राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनु राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्नु भएको तर्क गरे। ‘सासदलाई पार्टीबाहेकका स्वतन्त्र भनेर कसरी भन्न मिल्छ?,’ उनले भने, ‘अदालतले उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनेर आदेश दिन मिल्दैन।’
उनीपछि बहसका लागि नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई उपस्थित भए। उनले संविधानको व्यवस्था बुझाइदिनुपर्ने दायित्व संवैधानिक इजलासमा आइपरेकाले सोहीअनुसार व्याख्या हुने विश्वास रहेको बताए।
‘संविधानको भ्यालु के देखिन्छ त्यो हेरिदिनुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी समाधानले हुँदैन, स्थायी दिनुपर्ने भएको छ।’ राष्ट्रपति संस्था भएकाले संविधानको पालना र संरक्षणको विवाद अब व्याख्या गर्नुपर्ने भएको उनको तर्क थियो।
‘अहिले राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न दाबी पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा बहस हुनुपर्ने थियो, तर भएन,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय अब नागरिकबाट हुनुपर्छ। त्यसैले ताजा जनादेशमै जानु उपयुक्त हुन्छ, त्यसैले रिट खारेज हुनुपर्छ।’
अब निवेदकहरूले सात घण्टा ५५ मिनेटमा बहस सक्नुपर्नेछ। सरकारीपक्षको बहस बाँकी रहेकाले उक्त मुद्दा वुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
