• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

सरकारका वकिलको दलिल : धारा ७४ र ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछन्

64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, माघ २१, २०७७  २२:२५
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न सरकारी पक्षले नेपालको संविधानको धारा ७४ र धारा ८५ को सहारा लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको मुद्दामा बुधबार प्रधानमन्त्रीका नीजि कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा ७४ र ८५ को सहारा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका हुन्। 

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस संवैधानिक भएको जिकीर गर्न उनले मुख्यतया संविधानका दुई वटा धारामा केन्द्रित भए। करिब चार घण्टा गरेको बहसमा पन्तले संविधानको धारा ८५ र धारा ७४ लाई देखाएर अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई वैधता दिनुपर्ने दाबी गरे। 

'नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसद्ीय शासन प्रणाली हुनेछ,' धारा ७४ मा उल्लेख छ। यही धारालाई देखाउँदै पन्तले संसद्ीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा उल्लेख नभएका विशेष अधिकार हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन ओलीले गरेको जिकीर गरे। 

प्रधानमन्त्रीलाई धारा ८५ ले विघटनको अधिकार दिएको दाबी उनले गरे। 'यस संविधान बमोजिम अगामी विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ,' भनी धारा ८५ को उपधारा १ मा उल्लेख छ। यो व्यवस्था अनुसार 'विघटन भएकोमा बाहेक' उल्लेख भएकाले संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको सोही अनुसार ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको दाबी सरकारी पक्षका वकिल पन्तको थियो।

संविधानका धाराहरू ७४ र ८५ सँगै धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेको दलिल उनले इजलासमा पेस गरे। उनको बहस सुनिरहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने चित्त बुझाएनन्। ‘धारा ७६ लाई मानेर व्याख्या गर्नुपर्ने भए यत्रो समय लगाएर के संविधान बनाइयो त? विगतको संविधानमा विघटनको अधिकार राख्दा धेरै भयो भनेर गरिएको परिवर्तन गरिएको होइन? यसको के अर्थ?,’ सिन्हाले पन्तमाथि प्रश्न तेर्स्याए।  

सिन्हा मात्रै होइन, संवैधानिक इजलासकै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अर्को प्रश्न थपे। ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार सविधानमा लेखिएको छैन। अहिले विघटन अधिकार छैन भनिँदैछ। अनि विघटनको अधिकार छ भनेर धारा ७६  देखि ८५ सम्म जोड्न मिल्छ?’ 

'पाँचै वर्ष नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्री संसद्ीय दलले नियुक्त गर्ने हो। यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन। संसद्ीय दलको नेता परिवर्तन नभई अरु हुँदैन'

दुई जना न्यायाधीशको प्रश्नपछि पन्तले जवाफ दिन थाले। यसमा पनि बहस गर्न उनी धारा ७४ मै फर्किए। उनले संसद्ीय शासन स्वीकार गरेको देशमा प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अधिकार हुने दाबी गरे। ‘संविधान कसरी बन्यो मेरो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘हिजोको अवस्थाबाट सिकेको छ कि छैन संविधानमै हेरौँ। तर यो संविधानले विघटनको अधिकार दिएको छ।’

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ पनि पन्तको बहस ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए। उनले पनि प्रश्न गरिहाले, 'धारा ८५ ले कसरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको पुष्टि भयो त? प्रष्ट पार्नुस् न?'

श्रेष्ठको प्रश्नपछि पन्त धारा ८५ मा पुगे। उनले पुनः यसअघै उत्तर दोहोर्‍याए। 'विघटन भएकोमा बाहेक' भनेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको दाबी गरे।

बहसकै क्रममा उदाहरण पेस गर्न उनी बेलायतलाई सहारा लिए। बेलायतमा विघटन गर्न रोकिएको कुरा कानुन बनाएर गरिएको उनको भनाइ थियो। 'हाम्रोमा संविधान मात्र छ। बेलायतमा कानुन नै बनाएर यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ। त्यसका लागि त ऐन ल्याउनु पर्ने रहेछ नि! संसद्ीय शासन पद्धति मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र?’ पन्तले भने, 'हामीलाई पनि केही त चाहियो नि।’ 

पन्तको यो जवाफप्रति पनि न्यायाधीश सिन्हा सन्तुष्ट देखिएनन्। प्रधानमन्त्रीमा विशेष अधिकार हुने कुराबारे उनले पन्तसँग जिज्ञासा राखे, ‘संसद्ीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई नलेखिएको कस्ता कस्ता अधिकार हुँदा रहेछन् केही उदाहारण भन्न सकिन्छ?’ यो प्रश्नको उत्तरले इजलासले चित्त बुझाएन। लगत्तै न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्दै भने, ‘हामी फैसलामा व्याख्या गर्छौं।’  

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

000

तत्कालीन संसद्‍मा नेकपाको बहुमत भएको र ओली दलको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बनेको र नेकपाको अनुपस्थितिमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै नभएको ओली बोली इजलासमा पुर्‍याएने जोडमा पन्त लागिरहे। 

यही बीचमा नेकपा र पार्टीहरूको अंकगणितबारे पनि इजलासमा उनको बहस भयो। तर न्यायाधीशले प्रश्न गर्न रोकिएनन्। ‘एक पटक नियुक्त भएको संसद्ीय दलको नेता पाँच वर्षसम्म रहने हो?,’ इजलासको प्रश्न थियो। 

'पाँचै वर्ष नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्री संसद्ीय दलले नियुक्त गर्ने हो। यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन। संसद्ीय दलको नेता परिवर्तन नभई अरु हुँदैन,' उनको जवाफ थियो। 

शायरी र गीत पनि 
संवैधानिक इजलासमा वकिलहरूले तर्क मात्रै गरेका छैनन्। गीत र सायरीको शृंखलालाई पनि निरन्तरता दिए। पन्तले पनि इजलासमा एउटा हिन्दी सायरी सुनाएः 

ए फलक के चाँद हमने भी एक चाँद देखा है,
तुझमें तो है दाग हमने बेदाग देखा है.. 

उनले सायरीको अर्थ पनि लगाए।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रक्रियामा दाग देख्नुभयो अनि बेदाग चन्द्रमाजस्तो जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो।

यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा एउटा शायरी सुनाएका थिए।

जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा
कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है ।

उनले उक्त शायरीको व्याख्या गर्दै भनेका थिए, ‘जब शरीर नै जल्यो भने दिल जल्छ, सकिन्छ। अब पार्लियामेन्ट मर्‍यो भने, (केही पनि) बाँकी रहँदैन।’  मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गीतको जवाफ दिएपछि इजलासबाट न्यायाधीशले  सायरीको जवाफ नदिने? भनी प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफ पन्तले दिएका थिए। 

विश्व अभ्यास 
पन्तपछि बहसका लागि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय उपस्थित भए। पाण्डेले विघटनमा विश्वभरका अभ्यासका बारेमा बहस गरेका थिए। 

बहसको शुरुमा नै पाण्डेयले ओलीले विघटनको सिफारिस गरेर संसद्ीय व्यवस्था जोगाएको जिकीर गरे। विघटन नगरेको भए संसद्ीय व्यवस्था धरापमा पर्ने उनको दाबी थियो। 

संसद्को जननी बेलायत भएकाले त्यहाँ यो अधिकार क्राउनमा हुन्छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्रीमा भएको दाबी उनको थियो। संसद्को स्थिरता मात्र नभएर सरकारको खोज्नुपर्ने उनको तर्क थियो। 

हालको संविधानले २०४७ सालको संविधानभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उनको दाबी थियो। हिजोका राजाहरुको अधिकार समेत कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीमा आएकाले अझै धेरै विशेषाधिकार हुने उनको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार किन दिइयो त भन्दा संसद्ीय शासन प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार हुने भएकाले हो,’ पाण्डेयले भने, ‘२०४७ मा विघटनको अधिकार स्पष्ट थियो। अहिले पनि छ। विदेशको अभ्यास हेर्दा केही देशमा गर्नै नपाउने, केही शर्त सहित पाउने छन्।’ 

'विश्वको अभ्यास हेर्दा सरकार मात्र स्थिर हुने हो। संसद् होइन भन्ने देखियो'

शासन गर्ने र संसद्को अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री भएको दावी गरेका उनले ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने उनको दाबी छ। ‘वहाँ जनतामा अपिल गर्नु भएको हो।  अस्थिर र अवरोध भएपछि स्थिरतका लागि जनतामा जान विघटन गरेको लिखित  जवाफमा उल्लेख भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा विश्वको अभ्यास हेर्दा सरकार मात्र स्थिर हुने हो। संसद् होइन भन्ने देखियो।’ क्यानडा र भारतको समेत यही अभ्यास भएको दाबी उनले गरे। 

संसद्मा अवरोध भएपछि विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले गर्ने अभ्यास अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएको उनको दावी थियो। उनको बहस लामो हुँदै गएपछि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘भारत र क्यानडाको सविधानमा स्पस्ट छ त। हाम्रोमा कसरी मिल्छ? संविधान बमोजिम अगावै विघटनको कुरा धारा ८५ ले भनेको मात्र होइन र? अनि छ कि छैन व्याख्यामा आउनुस् न? 

उनको प्रश्नपछि पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ र ८५ दुवैको प्रयोगका आधारमा आएको दावी गरे। संसद्ीय अभ्यास भत्काउन सविधानमा लेखिनुपर्छ वा कानुनमा हुनुपर्छ र अल्पमतले सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने काहीँ नभएको दाबी दोहोर्‍याए। 

बिहीबार आम हड्ताल छ, केही व्यवस्था गर्न पर्छ? 
बहसको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबार आम हड्ताल घोषणा भएकाले बहस निरन्तर गर्न सकिनेबारे कानुन व्यवसायीहरुले जिज्ञासा राखे। राणाले भने, ‘भोली आम हड्ताल भन्ने कुरा आयो आउन सकिन्छ?’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले जवाफ दिए, ‘देशभरका सबै कार्यालय खुल्ला हुने छन्।’

कानुन व्यवसायीहरुले आफूहरु आउने जवाफ दिएपछि राणाले 'हेर्दाहेर्दै' रहेको र बिहीबार पुनः बहस हुने जानकारी गराए। बुधबारको बहस समाप्त भयो। 

संविधानको व्यवस्था (धारा ७४ र ८५)
७४. शासकीय स्वरूप:
नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसद्ीय शासन प्रणाली हुनेछ। 

८५. प्रतिनिधि सभाको कार्यकालः (१) यस संविधान बमोजिम अगामी विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ। 

(२) उपधारा (१) मा जनुसकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ। 

(३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७  २२:२५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्