सरकारका वकिलको दलिल : धारा ७४ र ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछन्

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, माघ २१, २०७७ २२:२५

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न सरकारी पक्षले नेपालको संविधानको धारा ७४ र धारा ८५ को सहारा लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको मुद्दामा बुधबार प्रधानमन्त्रीका नीजि कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा ७४ र ८५ को सहारा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका हुन्।

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस संवैधानिक भएको जिकीर गर्न उनले मुख्यतया संविधानका दुई वटा धारामा केन्द्रित भए। करिब चार घण्टा गरेको बहसमा पन्तले संविधानको धारा ८५ र धारा ७४ लाई देखाएर अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई वैधता दिनुपर्ने दाबी गरे।

'नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसद्ीय शासन प्रणाली हुनेछ,' धारा ७४ मा उल्लेख छ। यही धारालाई देखाउँदै पन्तले संसद्ीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा उल्लेख नभएका विशेष अधिकार हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन ओलीले गरेको जिकीर गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई धारा ८५ ले विघटनको अधिकार दिएको दाबी उनले गरे। 'यस संविधान बमोजिम अगामी विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ,' भनी धारा ८५ को उपधारा १ मा उल्लेख छ। यो व्यवस्था अनुसार 'विघटन भएकोमा बाहेक' उल्लेख भएकाले संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको सोही अनुसार ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको दाबी सरकारी पक्षका वकिल पन्तको थियो।

संविधानका धाराहरू ७४ र ८५ सँगै धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेको दलिल उनले इजलासमा पेस गरे। उनको बहस सुनिरहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने चित्त बुझाएनन्। ‘धारा ७६ लाई मानेर व्याख्या गर्नुपर्ने भए यत्रो समय लगाएर के संविधान बनाइयो त? विगतको संविधानमा विघटनको अधिकार राख्दा धेरै भयो भनेर गरिएको परिवर्तन गरिएको होइन? यसको के अर्थ?,’ सिन्हाले पन्तमाथि प्रश्न तेर्स्याए।

सिन्हा मात्रै होइन, संवैधानिक इजलासकै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अर्को प्रश्न थपे। ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार सविधानमा लेखिएको छैन। अहिले विघटन अधिकार छैन भनिँदैछ। अनि विघटनको अधिकार छ भनेर धारा ७६ देखि ८५ सम्म जोड्न मिल्छ?’

'पाँचै वर्ष नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्री संसद्ीय दलले नियुक्त गर्ने हो। यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन। संसद्ीय दलको नेता परिवर्तन नभई अरु हुँदैन'

दुई जना न्यायाधीशको प्रश्नपछि पन्तले जवाफ दिन थाले। यसमा पनि बहस गर्न उनी धारा ७४ मै फर्किए। उनले संसद्ीय शासन स्वीकार गरेको देशमा प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अधिकार हुने दाबी गरे। ‘संविधान कसरी बन्यो मेरो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘हिजोको अवस्थाबाट सिकेको छ कि छैन संविधानमै हेरौँ। तर यो संविधानले विघटनको अधिकार दिएको छ।’

न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ पनि पन्तको बहस ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए। उनले पनि प्रश्न गरिहाले, 'धारा ८५ ले कसरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको पुष्टि भयो त? प्रष्ट पार्नुस् न?'

श्रेष्ठको प्रश्नपछि पन्त धारा ८५ मा पुगे। उनले पुनः यसअघै उत्तर दोहोर्‍याए। 'विघटन भएकोमा बाहेक' भनेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको दाबी गरे।

बहसकै क्रममा उदाहरण पेस गर्न उनी बेलायतलाई सहारा लिए। बेलायतमा विघटन गर्न रोकिएको कुरा कानुन बनाएर गरिएको उनको भनाइ थियो। 'हाम्रोमा संविधान मात्र छ। बेलायतमा कानुन नै बनाएर यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ। त्यसका लागि त ऐन ल्याउनु पर्ने रहेछ नि! संसद्ीय शासन पद्धति मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र?’ पन्तले भने, 'हामीलाई पनि केही त चाहियो नि।’

पन्तको यो जवाफप्रति पनि न्यायाधीश सिन्हा सन्तुष्ट देखिएनन्। प्रधानमन्त्रीमा विशेष अधिकार हुने कुराबारे उनले पन्तसँग जिज्ञासा राखे, ‘संसद्ीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई नलेखिएको कस्ता कस्ता अधिकार हुँदा रहेछन् केही उदाहारण भन्न सकिन्छ?’ यो प्रश्नको उत्तरले इजलासले चित्त बुझाएन। लगत्तै न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्दै भने, ‘हामी फैसलामा व्याख्या गर्छौं।’

000

तत्कालीन संसद्‍मा नेकपाको बहुमत भएको र ओली दलको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बनेको र नेकपाको अनुपस्थितिमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै नभएको ओली बोली इजलासमा पुर्‍याएने जोडमा पन्त लागिरहे।

यही बीचमा नेकपा र पार्टीहरूको अंकगणितबारे पनि इजलासमा उनको बहस भयो। तर न्यायाधीशले प्रश्न गर्न रोकिएनन्। ‘एक पटक नियुक्त भएको संसद्ीय दलको नेता पाँच वर्षसम्म रहने हो?,’ इजलासको प्रश्न थियो।

'पाँचै वर्ष नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्री संसद्ीय दलले नियुक्त गर्ने हो। यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन। संसद्ीय दलको नेता परिवर्तन नभई अरु हुँदैन,' उनको जवाफ थियो।

शायरी र गीत पनि
संवैधानिक इजलासमा वकिलहरूले तर्क मात्रै गरेका छैनन्। गीत र सायरीको शृंखलालाई पनि निरन्तरता दिए। पन्तले पनि इजलासमा एउटा हिन्दी सायरी सुनाएः

ए फलक के चाँद हमने भी एक चाँद देखा है,
तुझमें तो है दाग हमने बेदाग देखा है..

उनले सायरीको अर्थ पनि लगाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रक्रियामा दाग देख्नुभयो अनि बेदाग चन्द्रमाजस्तो जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो।

यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा एउटा शायरी सुनाएका थिए।

जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा
कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है ।

उनले उक्त शायरीको व्याख्या गर्दै भनेका थिए, ‘जब शरीर नै जल्यो भने दिल जल्छ, सकिन्छ। अब पार्लियामेन्ट मर्‍यो भने, (केही पनि) बाँकी रहँदैन।’ मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गीतको जवाफ दिएपछि इजलासबाट न्यायाधीशले सायरीको जवाफ नदिने? भनी प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफ पन्तले दिएका थिए।

विश्व अभ्यास
पन्तपछि बहसका लागि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय उपस्थित भए। पाण्डेले विघटनमा विश्वभरका अभ्यासका बारेमा बहस गरेका थिए।

बहसको शुरुमा नै पाण्डेयले ओलीले विघटनको सिफारिस गरेर संसद्ीय व्यवस्था जोगाएको जिकीर गरे। विघटन नगरेको भए संसद्ीय व्यवस्था धरापमा पर्ने उनको दाबी थियो।

संसद्को जननी बेलायत भएकाले त्यहाँ यो अधिकार क्राउनमा हुन्छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्रीमा भएको दाबी उनको थियो। संसद्को स्थिरता मात्र नभएर सरकारको खोज्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

हालको संविधानले २०४७ सालको संविधानभन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उनको दाबी थियो। हिजोका राजाहरुको अधिकार समेत कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीमा आएकाले अझै धेरै विशेषाधिकार हुने उनको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार किन दिइयो त भन्दा संसद्ीय शासन प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार हुने भएकाले हो,’ पाण्डेयले भने, ‘२०४७ मा विघटनको अधिकार स्पष्ट थियो। अहिले पनि छ। विदेशको अभ्यास हेर्दा केही देशमा गर्नै नपाउने, केही शर्त सहित पाउने छन्।’

'विश्वको अभ्यास हेर्दा सरकार मात्र स्थिर हुने हो। संसद् होइन भन्ने देखियो'

शासन गर्ने र संसद्को अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री भएको दावी गरेका उनले ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने उनको दाबी छ। ‘वहाँ जनतामा अपिल गर्नु भएको हो। अस्थिर र अवरोध भएपछि स्थिरतका लागि जनतामा जान विघटन गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा विश्वको अभ्यास हेर्दा सरकार मात्र स्थिर हुने हो। संसद् होइन भन्ने देखियो।’ क्यानडा र भारतको समेत यही अभ्यास भएको दाबी उनले गरे।

संसद्मा अवरोध भएपछि विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले गर्ने अभ्यास अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएको उनको दावी थियो। उनको बहस लामो हुँदै गएपछि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘भारत र क्यानडाको सविधानमा स्पस्ट छ त। हाम्रोमा कसरी मिल्छ? संविधान बमोजिम अगावै विघटनको कुरा धारा ८५ ले भनेको मात्र होइन र? अनि छ कि छैन व्याख्यामा आउनुस् न?

उनको प्रश्नपछि पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ र ८५ दुवैको प्रयोगका आधारमा आएको दावी गरे। संसद्ीय अभ्यास भत्काउन सविधानमा लेखिनुपर्छ वा कानुनमा हुनुपर्छ र अल्पमतले सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने काहीँ नभएको दाबी दोहोर्‍याए।

बिहीबार आम हड्ताल छ, केही व्यवस्था गर्न पर्छ?
बहसको अन्त्यमा प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबार आम हड्ताल घोषणा भएकाले बहस निरन्तर गर्न सकिनेबारे कानुन व्यवसायीहरुले जिज्ञासा राखे। राणाले भने, ‘भोली आम हड्ताल भन्ने कुरा आयो आउन सकिन्छ?’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले जवाफ दिए, ‘देशभरका सबै कार्यालय खुल्ला हुने छन्।’

कानुन व्यवसायीहरुले आफूहरु आउने जवाफ दिएपछि राणाले 'हेर्दाहेर्दै' रहेको र बिहीबार पुनः बहस हुने जानकारी गराए। बुधबारको बहस समाप्त भयो।

संविधानको व्यवस्था (धारा ७४ र ८५)
७४. शासकीय स्वरूप: नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसद्ीय शासन प्रणाली हुनेछ।

८५. प्रतिनिधि सभाको कार्यकालः (१) यस संविधान बमोजिम अगामी विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।

(२) उपधारा (१) मा जनुसकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।