काठमाडौं– आइतबार एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वपीडितहरुलाई छलफलका लागि बोलाए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयवाट खबर आएसँगै अधिकांश पीडितहरु पुगे। करिब २ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री र पीडितकाबीचमा दोहोरो कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितसँग यो पटक आफूले जसरी पनि संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने भन्दै फकाउने प्रयास गरे।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नेमध्येको म मात्र जिवित छु। यो पुरा गर्ने मेरो दायित्व हो ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसपटक पीडितहरुलाई पनि साथमा लिएर यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने मेरो नै दायित्व छ। युएनका महासचिवलेसमेत आफ्नो भ्रमणमा मेरै भाषा बोल्नु भएको छ।’
यसरी प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई फकाउने प्रयास गर्दै पीडितहरुले लामो समयदेखि धैर्यता देखाएको र आफू यसपटक न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्न लागेकोसमेत दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीले सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष दुवैतिरबाट पीडित भएकाहरुलाई बोलाएका थिए। दुवै पक्षले न्याय पाउने हक राख्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई मनाउनका लागि कोशिश गरेका थिए। शुरुमा प्रधानमन्त्रीले पीडितहरुका कुरा सुनेका थिए। उक्त भेटमा सहभागी भएका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई आसन्न संसद् अधिवेशनबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्रीले पीडितहरुलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाईसमेत जोड्दै आफूले विगतमा विज्ञ र विभिन्न थरीका मानिसहरुको कुरा सुनेको तर यस पटक पीडितको कुरा सुन्ने बताए।
उनले आउँदो अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताएको अर्का द्वन्द्वपीडित एवं द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले विगतमाभन्दा यसपटक फरक रुपमा यो प्रक्रिया सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्न लागेको महशुस भएको छ। हामीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आफ्नो कुरा सुन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिँदै यो अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकता यो विधेयकले पाउने वचन दिनु भएको छ।’
दाहालले पहिलोपटक द्वन्द्वपीडितसँग प्रत्यक्ष भेट गरेर उनीहरुका कुरा सुनेकाले पनि आफूहरुलाई केही आशा भने जागेको पीडित अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले अथक प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि टुङ्गोमा पुगिने जानकारी पीडितहरुलाई दिए।
‘संसद्को अधिवेशन चल्नेबित्तिकै यसलाई टुङ्ग्याइनेछ। विधेयकका विषयमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि टुङ्ग्याइन्छ,’ उनको भनाई उदृत गर्दै पीडित अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ सार्थक होस् र यस पटक न्याय प्राप्त होस् भनी हामीले सुनाएका छौं।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको स्मरणमा यही मंसिर ५ गते सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेतासँग आफूले गम्भीर छलफल गरेको जानकारी पनि भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले छलफलमा सङ्क्रमणकालीन विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताए। यसअघि कानुनमन्त्रीको रुपमा गोविन्द शर्मा बन्दीले पीडितसँग सहमति बनाउने कोसिस गरेका थिए।
उनले नयाँ विधेयक मस्यौदासमेत गरेर पारित गराउने प्रयाससमेत गरेका थिए। तर अन्तिम समयमा दलहरुकाबीचमा सहमति नहुँदा विधेयक रोकिएको थियो। उक्त विधेयक फेरि परिमार्जन गर्दै संघीय संसद्मा पेस भएको थियो। उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको मानव अधिकार समितिमा रहेको छ। उप समितिले यसअघि छलफल गरेर समितिमा केही सहमति र चार बुँदामा मिल्न बाँकी कुरा छुट्टाएर पठाएको छ।
उक्त बाँकी कुरा शीर्ष तहको सहमति आवश्यक हुने भन्दै उपसमितिले मूल समितिलाई पठाएको थियो। मूल समितिमा रहेको प्रतिवेदनप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनमा टुङ्गोमा पुग्ने जानकारी पनि पीडितलाई गराएका थिए।
‘पीडितको चाहना यस प्रक्रिया छिटो अगाडि बढोस् भन्ने छ, सरकारको पनि सोही भावना छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कुनै खालको अन्योल र आशङ्कामा रहनुपर्ने अवस्था छैन, देशभित्र राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्नका लागि राजनीतिक दलबीच लगातार छलफल भइरहेको छ।’ उनले यो छलफलवाट एक खालको वातावरण बनेको दाबीसमेत गरे।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय माहोल पनि अहिलेसम्मकै राम्रो बनेको प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिए। यसपटक आफू प्रधानमन्त्री भएबित्तिकै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकोसमेत उनले भनेका थिए।
‘पीडित पक्ष र राजनीतिक दलहरु पनि सहमतिबाटै यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा पुगेको अवस्था छ,’ दाहालले भने, ‘यो आफैंमा नयाँ उपलब्धि हो।’ नेपालको शान्ति प्रक्रिया देशभित्रको मात्रै मुद्दा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र ‘साइडलाइन’ वार्तामा पनि आफूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराएको बताए।
उनले भने, ‘यो निकै नै मौलिक प्रकृतिको छ, विश्वकै निम्ति उदाहारणीय हुन सक्छ, यसलाई स्थापित गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ढिला गर्न हुँदैन भनेको छु।’ प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर तथा पीडितको पक्षमा रहने गरी अगाडि बढिने दोहोर्याए।
उनले सरकारको प्रमुखमात्र नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्तासमेत भएको नाताले यसलाई टुङ्ग्याउने र पीडितलाई खुसी बनाउने आफ्नो विशेष जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे। हाल यी दुवै आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोगको ऐन सर्वोच्चको फैसला अनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तयार रहेको देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल र सरकारी व्यक्तिहरु जो हिजो द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार हननमा संलग्न भएका थिए।
उनीहरुको हकमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने प्रष्ट नभएकाले विश्वास गर्ने वातावरण भने नभएको पीडितहरुकै टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्रीले चासो दिनु र टुङ्गाउने प्रक्रियामा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु एकदमै सकारात्मक भएको तर उनले यो कुरा व्यवहारमा कसरी गर्छन त्यसमा भर पर्ने पीडितहरुको तर्क छ।
२०६३ सालदेखि यही प्रक्रिया चलिरहेका कारण पीडितहरुलाई फकाउने मात्र हो कि भन्ने आशका भने अझै बाँकी रहेको पीडितहरुको तर्क छ। सत्य निरुपणमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी छन्। यी उजुरीहरुमा यसअघिको आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान भने गरेको छ।
सरकारले पछिल्लो पटक दर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै रााष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने छ। यी प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले काम थाल्नुपर्ने छ। हालै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमै केन्द्रित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका छन्। अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता, लामो समय द्वन्द्वको समस्या राख्दा परेको असर र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई आफू नेतृत्वमै भएको समयमा टुङ्गाउने प्रयास गरेको भने देखिन्छ।
सर्वोच्चलाई पेस गर्ने लिखित जवाफका साथै अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि हालैमात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले प्रधानमन्त्री दबाबमा छन्। सरकारले यही दबाबका कारण हतार हतारमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर उक्त विधेयकमा पीडितहरुले भने असन्तुष्टि नै जनाइरहेकाले उनले बालुवाटार बोलाएर फकाउन खोजेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले सबैले केही न केही सम्झौता गर्नुपर्ने अनि मात्र यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने संकेत पनि पीडितसँग गरेका छन्। उनले आफू र सरकारले पनि गर्ने अनि पीडितहरुले पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए। पीडितहरुले विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाले पीडितलाई न्याय नदिने र पीडकलाई उन्मुक्ती दिने भएकाले सच्चाउन माग गर्दै आएका छन्। विधेयकमा रहेका माफी सम्वन्धी व्यवस्था र गम्भीर अपराधलाई पनि सामान्य अपराधको रुपमा सजाय हुने कुराले न्याय सुनिश्चितता नगर्ने भन्दै आएका छन्।
विधेयकमाथि अन्य सरोकारवाला निकायले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विधेयकमा कुनै पनि छलफल नै नभएर प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
