दुबई– संयुक्त अरब इमिरेट्को दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको छ। सम्मेलन जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको सवालमा सकारात्मक भए पनि जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गबाट भने पछि हटेको छ।
पहिलो चरणमा विभिन्न तहमा भएका छलफलमा हानी नोक्शानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने बाहेकका मुद्दामा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। ग्लोवल स्टक टेकका बारेमा छलफल भए पनि त्यसलाई पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन। यो विषय पनि राजनीतिक तहमा प्रवेश भएको छ।
त्यसैगरी जलवायु वित्त परिचालनलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा पनि पहिलो सातामा खास निर्णय हुन सकेको छैन। जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निस्कर्ष निकालेको थियो।
यसबारेको निर्णयका लागि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहकै बाटो हेर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ। जलवायुविक्तको नयाँ लक्षय (एनसिक्युजी) निर्धारणमा खास प्रगति हुन सकेको छैन। तर यो विषयमा असहमतिका बुँदाहरु थेरै भएकाले राजनीतिक तहको छलफलमा निष्कर्षमा पुग्नसक्ने अपेक्षा गरिएको वार्तामा सहभागी सदस्यहरुले बताएका छन्।
केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्मेलनको पहिलो सातामा भएका उपलब्धिहरुलाई यसरी हेर्न सकिन्छ।
हानी नोक्शानी:
विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले हानी नोक्शानी कोष कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय कोप २८ को एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
यो निर्णयलाई जि सेभेन्टी सेभेन (विकासोन्मुख र अल्पविकति देशहरुको सञ्जाल, जसमा १ सय ३६ देश सहभागी छन्) ले स्वागत गरेका छन्। लामो समयदेखि यी देशहरुले कोष कार्यान्वयनको माग पनि गरेका थिए। यो कोष कार्यान्वयनमा जाँदा जलवायु जोखिममा रहेका अल्पविकसित देशहरुले जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति पाउनको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गा सावित हुनेछ।
जि सेभेन्टी सेभेन ले पनि यो कोष छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दबाब दिएको छ। हानी नोक्शानीसम्बन्धी सेन्टीयागो नेटवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि र धनी देशहरुले यसअघि प्रतिवद्धता गरेको ७ सय मिलियन अमेरिकी डलरलाई छिटोभन्दा छिटो परिचालन गर्न माग गरिएको भए पनि परिचालनको खाका अझै पनि स्पष्ट पार्ने काम भएको छैन।
तर सेन्टीयागो नेटवर्क को सचिवालय संयुक्त राष्ट्रसंघको विपद् जोखिम न्यूनीकरण (युएनडिआरआर) र संयुक्त राष्ट्रसंघकै परियोजना व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय(युएनओपिएस) ले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सहमति जनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले अब हानी नोक्शानी कोषलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बाटो खुलेको छ।
ग्लोबल स्टक टेकः
कोप २८ का प्रमुख सवाल मध्यको एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको ग्लोबल स्टक टेक हो। ग्लोवल स्टक टेक विश्व तापमान रोक्नका लागि गरिएको इमान्दार प्रतिबद्धता हो। विश्व तापमान रोक्नका लागि धनी देशहरुलाई उत्तरदायी बनाउने एउटा कडी पनि हो।
ग्लोबल स्टक टेक भनेको २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलवायु अनुकुलन र न्युनीकरणमा भएको प्रगति र न्यूनीकरणको लागि प्रत्येक देशले आफ्नो एनडिसी (राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र) मार्फत कार्वन उत्सर्जन घटाउनका लागि गरेको प्रतिबद्धता सहितको समष्टिगत विश्लेषण हो।
यसले प्रगतिको समीक्षा गर्छ। सन् २०२५ देखि २०३० सम्मको लागि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरी २०३० सम्म ४३ प्रतिशतको दरले कार्बन घटाउने कुरा पनि ग्लोवल स्टक टेकको अर्को कार्य हो। यसले हानी नोक्शानीको लेखाजोखा, जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणको लागि चाहिने स्रोत साधनको विश्लेषण, अल्पविकसित देशहरुको लागि चाहिने क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक र गैह्र आर्थिक हानी नोक्शानीको विश्लेषण गर्ने विधिको तय गर्ने छ।
पेरिस सम्झौता पछाडि भएका जलवायु सम्मेलनहरुमध्ये विश्व तापमान वृद्धि रोक्नका लागि गरिएको समष्ठिगत विश्लेषण यसले गर्दछ। त्यसैगरी धनी राष्ट्रहरुले आफ्नो कार्बन उत्र्सजनलाई कम गराउन, कोइला र खनिजजन्य तेलको प्रयोग कम गर्नको लागि पनि यसले मार्ग निर्देशन गर्न खोजेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकुलन सम्बन्धी सन् २०१५ देखि हाल सम्म भएको प्रगतिको लेखाजोखा र त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीको विश्लेषण यसमा गरिन्छ। २०३० सम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्न र विश्व तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसबाट बढ्न नदिन गरिएको विश्लेषण र त्यसका कतिपय बुँदामा भएका सहमतिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर अझै पनि धेरै विषयवस्तुमा धनी देश र गरिव देशको बीचमा सहमति हुन सकेको छैन। ग्लोवल स्टक टेकसँग सम्बन्धीत २ सय वटा दफाहरुमा छलफल हुँदा कतिपय बुँदामा अझै पनि सहमति हुन नसकेको कुरा वार्तामा संलग्नहरुले उल्लेख गरेका छन्। ती सहमति हुन नसकेका बुँदाहरुमा खास गरी जैविक उर्जाको प्रयोग ले तापमानमा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको विज्ञान स्पष्ट नभएको भनेर धनी देशहरुले आफ्नो कुरा राख्दा अल्प विकसित देशहरुले अहिलेको उपलब्ध विज्ञानलाई नै आधार मानेर जानुपर्छ भन्ने विषय पनि विवादित बनेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा हानी नोक्सानीको लेखाजोखा राख्ने विषय र गैह्र आर्थिक हानी नोक्शानीको विश्लेषण गर्ने विधि आदिमा पनि असहमति रहेको छ। त्यसैले यसमा असहमति भएका विषय र सहमति जटुाएका विषय सहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा गएको छ। अब राजनीतिक संयन्त्रले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्यः
जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा बनाउने र सो ढाँचाअनुरुप सूचकांकहरु निर्धारण गर्ने भनिएको भएपनि अधिकांश विषयमा धनी र अल्पविकसित देशहरुको बीचमा सहमति हुन नसक्दा यो विषय आगामी वर्ष जर्मनीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको छलफलमा लैजाने गरी टुंगाइएको छ। यसले गर्दा नेपाल लगायत जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय योजना संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा बुझाउने मुलुकहरु प्रभावित भएका छन्।
त्यसैगरी जलवायु अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिलका लागि आवश्यक बजेट समेत आँकलन गरिएको उक्त योजना कार्यान्वयनमा जानबाट रोकिएको छ। यस्तो योजना नेपालसहित ३४ देशले बुझाइसकेका छन्। क्षेत्रगत लगानी, लक्ष्य र अनुगमनको प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय नै ओझेलमा परेको हो। अनुकुलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा विशेष गरेर क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाको कार्यान्वयन र अनकुलन वित्तलाई २०२२ देखि २५ सम्म दोब्बर गर्ने विषय र २०२५ देखि नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति नहुँदा यो विषय नै अर्को बर्षका लागि धकेलिएको हो।
पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा:
सम्मेलनमा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरुमा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको मुद्दाले बलियो स्थान पाएको छ। यो संगै जलवायु न्यायको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ। यसले ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने २० मुलुकहरु र २० प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायत अल्पविकसित देशहरुले भोगेको जलवायुजन्य जोखिमलाई जलवायु न्यायको हिसाबले वित्त परिचालन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ। यो कुरालाई नेपाल लगायत पर्वतीय धेरै देशहरु, समुन्द्री टापुका देशहरुले पनि जोडतोडका साथ उठाएकाले आगामी दिनमा जलवायु वित्त दयाले होइन अधिकारले पाउनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दा हिमालय क्षेत्रका समस्या र तिनलाई क्षतिपूर्ति तथा अनुकलनका कार्यक्रमतर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ। त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरसले नेपाल भ्रमणको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले नै नेपालप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित गरिसकेको थियो। उनले सम्मेलनमा पनि जलवायुजन्य असरका कारण नेपालले विशेष गरेर हिमाली क्षेत्रमा ठूलो नोक्शानी गरेको कुरा दोहोर्याए। उनको सम्बोधनमा नेपालप्रति गरिएको चिन्ता विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण बनेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
हिमालय तथा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा र तीनले जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई कम गर्न अनुकुलन र हानी नोक्शानीको निःशर्त क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराईनुपर्ने विषयमा विश्व समुदाय सकारात्मक देखिएको छ।
नेपालको प्रस्तुति:
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउने एजेण्डामा विश्व समुदायलाई सकारात्मक बनाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना अजेण्डा राख्नका लागि विभिन्न विषयगत विज्ञहरुको टोली गठन गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। नेपालले यसपटक कोपमा आफ्नो छुट्टै पेभेलियन पाएको छ।
पेभेलिएनमा दर्जन बढी विषयगत क्षेत्रमा दातृ निकायसँगै विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुले आफ्ना कामहरुलाई प्रश्तुत गरिरहेका छन्। नेपाल पेभेलिएनमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुलाई आफ्नो काम देखाउने अवसर प्रदान गरेको छ। यो कार्यले उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धीमा टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सम्मेलनमा हिमालय क्षेत्रको मुद्दा उठिरहेका बेला नेपाल पेभेलिएनमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण जबरजस्त भइरहेको बसाईंसराईको विषय प्रस्तुत भएको छ।
नेपालको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाको लिमि उपत्यकाको जाँग गाउँ नै बसाइँसराई भएको दृष्टान्तसहित न्युज एजेन्सी नेपालले हिमाली क्षेत्रमा हुने जबरजस्त बसाई सराईलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो।
उच्चस्तरीय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथा साईड इभेन्टमा मन्त्रीहरुले राखेको मन्तव्यलाई विषयवस्तुका दृष्टिले सकारात्मक रुपमा लिइएको छ। विशेष गरेर हिमालय क्षेत्रमा परेको असर, अनुकुलन र हानीनोक्शानीको मुद्दामा सबैको आवाज एकीकृत भएको देखिन्छ। तर आन्तरिक तयारीको सम्बन्धमा भने नेपालले अझै धेरै नै अभ्यास गर्न पनि आवश्यक छ।
जलवायुजन्य विभिन्न कोषबाट लिने अनुदानका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको प्रोजेक्ट बैकको आवश्यकता पर्ने भएकाले योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने प्रत्याभूति विश्व समुदायलाई दिनका लागि नेपालले अझै मेहनत गर्न आवश्यक छ।
यसैबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न विज्ञ समूहमा रहेर वार्तामा सहभागी भएका विज्ञहरुले पनि सम्मेलनको पहिलो सातालाई सकारात्मक नै लिएका छन्। विश्वव्यापी अनुकुलनको मुद्दा अर्को कपका लागि धकेलिनु दुखद् पक्ष भए पनि अन्य समग्रतामा भने पहिलो सातामा भएका छलफलहरु सकारात्मक नै रहेको प्रतिक्रिया उनीहरुले दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
