काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको खरिद-बिक्री सम्बन्धमा व्यक्त भइरहेका आशंकाका बीच सरकारदेखि संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेका छन्। बुधबार मात्रै दुई संसदीय समितिहरू सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले छलफल गरेका छन्। मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही प्रकरणलाई लिएर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। साथै, मंगलबार नै सत्ता-गठबन्धनको बैठक पनि बसेको थियो।
बुधबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलपश्चात समितिले चार बुँदामा निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ।
'कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिनु, शेयर खरिद-बिक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद-बिक्री गरिनु, नेपाल बाहिर शेयर खरिद-बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका करहरु प्रभावित गर्न खोजिनु, करिब ६ वर्षपछि कानूनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिनु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रुपमा संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ', लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
समितिले सेयरको खरिद-बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। त्यतिञ्जेलसम्मका सेयर खरिद-बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न), तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यथाथता पहिचान गर्नका लागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको बैठकले सरकारलाई निर्देश पनि गरेको छ।
बुधबार नै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको थियो। समितिले यस प्रकरणको वास्तविकता सहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिन भित्र पेस गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार सरकारले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सरकारले सम्बन्धित सबैलाई कारबाही गर्ने जनाएकी थिइन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्व लगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ।’
मंगलबार नै सत्ता गठबन्धनको बैठक समेत बसेको थियो। बैठकले एनसेल खरिद-बिक्रीका विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। एनसेलको खरिद-बिक्री नेपालको कानुन अनुकुल नरहेको र शंकास्पद देखिएको धारणा बैठकमा सहभागीहरुले राखेका थिए।
बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले नै एनसेलको खरिद-बिक्री प्रचलित कानुन बमोजिम नभएको भनेको र त्यसमा सबैले समर्थन जनाएको बताए। उनले थपेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको ठिक हो भन्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ। यसबारेमा जे-जति कोणबाट प्रश्न उठेका छन्, ती गम्भीर र जायज छन्, यसको छानबिन एवं सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एउटै धारणा देखियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
