काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरी आफ्नो प्रतिवेदनको प्रस्तावना पारित गरेको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको पार्टी बैठकबाट पारित गरिएको दस्तावेजको प्रस्तावनामार्फत् रास्वपाले पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो।
‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत् समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो’, प्रस्तावनामा भनिएको छ।
त्यस्तै उसले नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा आफूलाई चिनाएको छ।
प्रस्तावना अनुसार उसले आफूलाई समावेशी समानुपातिक प्रणालीको पक्षमै उभ्याएको देखिन्छ।
रास्वपाको राजनीतिक कित्तालाई प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको दस्तावेजको यो प्रस्तावनामा संक्षिप्तमा धेरै विषय अटाएका छन्। तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनको मार्गचित्रअनुसार २०७२ को संविधानमार्फत् संस्थागत भएका संघीयता तथा धर्म निरपेक्षताको विषयमा भने प्रस्तावनामा केही उल्लेख गरेको छैन।
रास्वपाले २०७९ को मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थिएन। त्यतिबेलै उसलाई संघीयताविरोधी पार्टीको रुपमा चित्रित गरिएको थियो। यद्यपि घोषणापत्र (वाचा-पत्र) मा भने जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख खारेज हुने, प्रदेश प्रमुखबाट गराइने सपथ राष्ट्रपतिबाट गराइने, जिल्ला समन्वयन समिति खारेज हुने र प्रदेश सरकार प्रदेश परिषद्प्रति उत्तरदायी रहने भनिएको थियो। वाचा–पत्रमा प्रदेश परिषद् गठनबारे पनि विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यस्तै, धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि प्रस्तावनामा केही उल्लेख छैन। बरु ‘… धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतामा आधारिक सहअस्तित्व र पारस्पारिक सम्मान …’ नै रास्वपाको अभीष्ट भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। उसले आफूलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा उभ्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।