२०१५ देखिकै संविधानमा निरन्तर छ अनधिकारले संसद्‌मा मत दिएमा सजाय हुने व्यवस्था, के हो यो प्रावधानको अर्थ?

राजनीति

चर्चामा संविधानको धारा १०२ २०१५ देखिकै संविधानमा निरन्तर छ अनधिकारले संसद्‌मा मत दिएमा सजाय हुने व्यवस्था, के हो यो प्रावधानको अर्थ?

किशोर दहाल मंगलबार, मंसिर १२, २०८० १८:२२

काठमाडौं- आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा लेखक सौरभले नेपालको संविधानको एउटा धाराको चर्चा गरे। कार्यक्रममा उनले मिडियाकर्मीलाई 'कति जनाले संविधान पढेको छ?' भन्ने प्रश्न सहित 'संविधानमा पाँच वटा यस्तो आपत्तिजनक कुरा छ कि कुनै पनि बेला देश जान्छ' भन्ने दाबी गरे।

त्यस क्रममा सौरभले संविधानको एउटा प्रावधानको व्याख्या गरे। भने, 'कसैले संसद्‌भित्र छिरेर, संघीय वा प्रदेशको संसद्‌भित्र छिरेर मतदान गर्‍यो भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिन्छ। तर उसले भोट हाले पनि त्यो मान्य हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेको, आज संसद्‌मा जति मान्छे छन्, त्योभन्दा बढी मान्छेहरू इलिगल पास लिएर छिरेर भोटिङ गर्दिए भने देश सिद्धियो। त्यो मान्य हुन्छ।'

सौरभले संविधानको कुनै धारा नै किटेनन्। तर उनले भनाइसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान धारा १०२ मा देखिन्छ। भनिएको छ-
१०२. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ८८ बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

सौरभले सम्भवतः यही धारालाई देखाएर संसद्‌मा कुनै पनि बेला 'राष्ट्रघाती' विषयमा मतदान हुने, त्यतिबेला संसद्‌को वास्तविक संख्या र जनप्रतिनिधिहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने गरी गैरसांसद व्यक्तिहरूले मतदानमा सहभागिता जनाउने र 'देश सिध्याइने' समयको चित्रण गरेका हुन्।

सौरभको भनाइ सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा चर्चा भइरहेका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी अनधिकृत व्यक्तिले सदनमा उपस्थित हुने वा मतदानमा भाग लिने सम्भावना नहुने बताउँछन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'सदन परिसरमा मर्यादापालक समूह रहेको हुन्छ। उसले हरदम सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अहिलेसम्म गैरसांसदले सदनको बैठकमा पसेको वा मतदान गरेको भन्ने इतिहासमा कुनै रेकर्ड पनि छैन।'

संविधानविद् डा विपिन अधिकारी संसद्को गरिमाका लागि त्यस किसिमको प्रावधान राखिएको बताउँछन्। उनले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने केही नभएको र त्यो चलेकै चलन भएको बताए।

उनले संसद्‌मा मतदान अधिकार सांसदको मात्रै भएको र संसद्‌भित्र सांसदबाहेक अरुले मतदान दिन नपाउने बताए। गैरसांसद कसैले आफू सांसद भएको भनेर वा सपथ ग्रहण नगरी मतदान गर्‍यो भने अनधिकृत हुने भएकाले उसलाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था भएको उनले प्रष्ट्याए।

कुनै विषयलाई दोहोर्‍याएर, तेहर्‍याएर हेर्न सक्ने संसद्को अधिकार जहिले पनि रहने भएकाले कल्पना गरिए जस्तो दुर्घटनाको सम्भावनालाई उनले नकारे।

राष्ट्रघाती विषय सदनबाट पारित गराउनका लागि यस्तो प्रावधान संविधानमा राखिएको भनेर अर्थ्याउन नमिल्ने अधिकारीको तर्क छ। 'ठूलो संख्यामा अनधिकृत व्यक्तिहरूको उपस्थिति भयो भने त संसद्ले आफ्नो पद्धतिमार्फत 'चेक' गरिहाल्छ नि', उनले भने, 'हेर्दाखेर सबै सांसद छन् तर एक जनाले सपथ ग्रहण नै गरेका नगरेको अवस्थाका लागि यो प्रावधान हो।'

संविधानमा निरन्तर रहेको प्रावधान
रोचक कुरा के छ भने, ज्ञानेन्द्र राजा नभए, हृदयन्द्र भए पनि हुन्छ भनेर राजतन्त्रको पक्षमा खुलेका सौरभले अप्रत्यक्ष वकालत गरेको २०४७ सालको संविधानमा पनि मिल्दोजुल्दो प्रावधान थियो। 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' को धारा ६१ मा भनिएको थियो-

६१. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ५० बमोजिम शपथ नलिई वा सदनको सदस्यताको निमित्त आवश्यक योग्यताको अभाव छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संसद्को कुनै सदनको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमा निजलाई सो सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएमा वा मतदान गरेको प्रत्येक दिनको एकहजार रुपैयाँको दरले सजाय हुनेछ। सो सजाय सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने हो पञ्चायती संविधानमा पनि यस किसिमको प्रावधान थियो। 'नेपालको सविधान, २०१९' मा भनिएको थियो-
४८. अनधिकार उपस्थित वा मतदानको दण्डः (१) धारा ५२ को रीत नपुर्‍याई वा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताको निमित्त चाहिने योग्यताको अभाव छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कुनै व्यक्ति राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुन्छ वा मतदान गर्छ भने निजलाई त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान दिएको हरएक दिनको एकसय रुपैयाँको दरले दण्ड लाग्नेछ र सो दण्ड सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

त्यसअघि 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५' मै पनि यो विषय उल्लेख थियो। भनिएको थियो-
२५. अनाधिकार उपस्थित वा मतदानको दण्डः धारा ३१ को आवश्यकता पालना गर्नुभन्दा अगावै अथवा सदनको सदस्यताको निमित्त चाहिने योग्यताको अभाव छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कुनै व्यक्ति संसद्को कुनै सदनको सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुन्छ वा मतदान गर्छ भने त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान दिएको हरएकदिनको पाँचसय रुपैयाँको दरले दण्ड लाग्नेछ र सो दण्ड सरकारी ऋण सरह असुल उपर गरी लिइनेछ।

वर्तमान संविधानभन्दा अघि कार्यान्वयनमा रहेको 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' पनि यो प्रावधान थियो। भनिएको थियो-
७६. अनधिकृत उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुने: धारा ६८ बमोजिम शपथ नलिई वा संविधान सभाको सदस्य हुनको लागि आवश्यक योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यक्ति संविधान सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यसरी भएको जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।