- बैंकले ७ प्रतिशत दिएको कर्जा आफैं १५ प्रतिशत पुर्याउँछन् भन्ने कुरा ५ वर्षअघिको हुन सक्छ। अहिले त बेसरेट+प्रिमियम सिष्टम पो छ हैन र? मानिलिउँ, कुनै बैंकको बेसरेट ८ प्रतिशत छ भने ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्दा ११ प्रतिशत प्रतिशत ब्यज कायम हुन्छ। प्रिमियम कति हुने भन्ने ग्राहक र बैंकको सहमतिमा लोन लिएकै बखत निर्धारित हुन्छ। त्यसमा पनि अधिकतम दर राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको हुन्छ। हरेक क्वाटरमा बेसरेट परिवर्तन हुँदा मात्र ब्याजदर घट्ने बढ्ने हो। त्यो पनि बढाउनुपर्यो भने सम्बन्धित ग्राहकको मन्जुरी अनिवार्य गरिएको छ।
- बैंकको पूँजी संस्थागत सेयर, साधारण सेयर र सर्वसाधारणको विभिन्न किसिमको डिपोजिटबाट संकलन हुने हो। सेयर बाहेक अरु डिपोजिटमा ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ। यदि लोनको ब्याज दर बढाइयो भने स्वत: डिपोजिटको ब्याज बढाउने कानुनी व्यवस्था छ। यो फरक रकमले सबै खर्च धानेर बाँकी रहेको रकम नाफा हुने हो। यो नाफा पनि सबै बाँड्न पाइँदैन। त्यसो हुँदा सेयर धनीले चाहिँ कति रिटर्न पाइरहेका छन् त भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने धेरैजसो वाणिज्य बैंकको मुद्धतिमा राखेको दरभन्दा पनि कम दरमा सेयरधनीहरुले रिटर्न पाइरहेको देखिन्छ। यता सेयर बजारको जोखीम छँदैछ। उता कर्जा असुलीको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्दा त्यसले नाफामा हानिरहेकै छ। यो यथार्थ पनि बुझौं, मनन गरौं।
- बैंकबाट लोन लिने बेलामा हामी धेरै वटा कागजमा सहीछाप गर्छौं। हामी केही हेर्दैनौं। यदि राम्रोसँग पढ्ने हो भने यी अहिलेका बजारका अफवाह यसरी फैलिने थिएनन् होला। मैले बुझेसम्म व्यावसायिक उन्नयनको कुरा छोडौं, अहिले जनविद्रोह भनेर जुन खर्च भइरहेको छ, त्यो पनि बैंककै लोन हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।
- आफूलाई सर्दो पर्दा अर्थात् ऋण लिँदा त्यही बैंकको मेनेजरलाई अभिवादन सहित अनुनय विनय गर्ने अनि लोन तिर्ने बेलामा त्यही मेनेजरलाई गाली बेइज्जती गर्ने, कालो मोसो लाउँछु भन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कता पुर्याउने हो थाहा छैन।
- हो, विपन्न वर्गको कर्जा माइक्रो फाइनान्समार्फत दिने व्यवस्था बैंकका शाखा नपुगेको बखत उपयुक्त नै थियो तर अब सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा पुगिसकेकाले सिधै बैंकबाट यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। बरु माइक्रो फाइनान्सहरुलाई डीडीए गरेर सम्बन्धित शाखाले एक्विजिसन गर्नुपर्छ भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको छ।
- लोनको ब्याजदर कम गर्न संस्थागत डिपोजिटमा दिइने व्याजदर २ प्रतिशत मात्रै गर्न सकिन्छ। यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको दायरा फराकिलो पार्दै त्यसमा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसले प्राथमिकता प्राप्त उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन भई रोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुन जान्छ, यतातिर नीति निर्माण गरौं।
- अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक मन्दीले छोएको छ। यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले बिजनेस कन्टिन्युटी लोनलाई टर्म लोनमा कन्भर्ट गर्ने सुविधा दिने, टर्म लोनको बाँकी अवधिलाई विस्तार गरी अवधि बढाएर कर्जाको किस्ता सानो सानो बनाइदिने र उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभिन्न सहुलियत सुविधा दिएर सरल कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
- वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्दा उसलाई गरिने सजाय सफ्ट हुने अवस्था, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा नआई कानुनको लुपोलमा खेलिहाल्ने, कमाइहाल्ने र पछि मात्रै राष्ट्र बैंकले रोक्ने किसिमको काम-कारबाही निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
