धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दूध, माछा, मासु र अण्डाको उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर तथ्याङ्कले प्रदेशमा माछा मासु, दूध र अण्डाको उत्पादन घटेको देखाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई दूध, माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांक हेर्दा माग अनुरूप आपूर्ति नै हुन सकेको छैन।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आवश्यक दूध, मासु र अण्डाको कोटा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपुग रहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वस्थ मानव जीवनका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक वर्ष ९१ लिटर दूध, ४८ गोटा अण्डा र १४ केजी मासु आवश्यक हुन्छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा दूध, मासु तथा अण्डाको आपूर्ति भने निकै कम रहेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष सरदर ८० दशमलब ७२ लिटर दूध, १० दशमलब ६८ किलो मासु र ३० दशमलब ४१ गोटा अण्डा आपूर्ति भइरहेको छ। प्रदेशमा दूध, मासु र अण्डामा क्रमशः १० दशमलब २८ लिटर, तीन दशमलव ३२ किलो र १७ दशमलब ५९ गोटा अपुग रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष सरदर ८१ लिटर दूध, ११ दशमलव ५ किलो मासु र १८ गोटा अण्डा आपूर्ति भइरहेको थियो। प्रदेशमा दूध, मासु र अण्डामा क्रमशः १० लिटर, २ दशमलव ५ किलो र ३० गोटा अण्डा अपुग रहेको सो समयको तथ्याङ्कमा उल्लेख थियो। प्रदेशमा दूध, माछा र मासुको उत्पादन मागभन्दा घटेको देखिए पनि अण्डामा पनि विगतको तुलनामा सुधार हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयले ५ वर्षमा दूध, मासु र अण्डाको उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। मन्त्रालयले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन दूधमा ३० हजार ४८६ मेट्रिक टन उत्पादन वृद्धि गरि ५ वर्षमा २ लाख ६० हजार ४८६ मेट्रिक टन, मासुमा ५ हजार ८४१ मेट्रिक टन वृद्धि गरि ३४ हजार ९२८ मेट्रिक टन र अण्डामा १९ हजार ६२३ गोटा वृद्धि गरि ५ वर्षमा ६१ हजार ८७० गोटा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
त्यस्तै, माछाको उत्पादन २ हजार १२८ मेट्रिक टनबाट ४ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने तथा पशुपंक्षी क्षेत्रवाट ५ वर्षको अवधिमा थप १ लाख १५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय दीपायलका अनुसार प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन दूध, ३१ हजार मेट्रिक टन मासु र ९ करोड १ लाख गोटा अण्डा प्रदेशमा उत्पादन भएको छ।
प्रदेशमा गाइपालन घट्दै गए पनि भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा तथा हाँस लगायतका पशुपंक्षी पालनमा क्रमश वृद्धि हुँदै गएको छ। प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १० लाख ५ हजार ८४५ गाई रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा घटेर ९ लाख ९७ हजार ३४५ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नौ लाख ८९ हजार ८४५ पुगेको छ।
प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भैंसीको संख्या ५ लाख १५ हजार, भेडाको संख्या ९९ हजार, बाख्रा १० लाख ७३ हजार, बंगुर ५७ हजार ६००, कुखुरा २९ लाख ८३ हजार र हाँस १२ हजार ८०० पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पशुमा देखिएको लम्पी स्किनका कारण पशुको संख्या घटेको अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा लम्पीस्किनका कारण २५ हजार ६०१ पशु मरेका निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा दूध, माछा मासु तथा अण्डामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले लक्ष्य लिइ कार्यनीति तयार गरेको छ। सो कार्यनीतिमा पशुपंक्षी पालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइ अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले असल पशुपालन पद्धति अभ्यास अवलम्वन गरी मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, ज्ञानमा आधारित व्यवसायिक पशुपालन गराउनका लागि कृषकहरूलाई स्वदेश र वैदेशिक तालिमको व्यवस्था गर्ने र कृषि विषय पढेका युवाहरूलाई पशुपालनमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गरिने, पशुपालनसम्बन्धी कृषकहरूको ज्ञान र क्षमतामा वृद्धि गर्न पशुसेवा तालिम केन्द्रलाई सुदृढ गरी मागमा आधारित तालिमहरू संचालन गरिने जस्ता कार्यक्रम तय गरेको छ।
व्यवसायिक पशुपालन सिकाइस्थल तयार गर्न सरकारी र निजी साझेदारीमा नमूना पशु फार्महरू संचालन गरिने, पशुजन्य उत्पादनको लागत घटाउन पशुपालनमा यन्त्रीकरण गर्न अनुदान सहयोग प्रदान गरिने, व्यवसायिक पशुपालनका लागि आवश्यक स्रोतहरू जुटाउन सरकारी निजी क्षेत्र साझेदारी अवधारणा अनुसार कार्य गरिने र यस प्रदेशबाट अन्य प्रदेशहरूमा निर्यात गर्ने गरी उन्नत जातका पशु नश्लका स्रोत केन्द्रहरू सरकारी निजी साझेदारीमा संचालन गरिने पनि मन्त्रालयको कार्यक्रम छ।
त्यस्तै, पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्रोतको उपलब्धता अनुसार गाई, भैसी बंगुर र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुग्न नसक्ने स्थानमा प्राकृतिक गर्भाधान सेवा विस्तार गरी उन्नत नश्लका पशुहरूको संख्यामा वृद्धि गरिने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार पशुपंक्षीका स्रोत केन्द्रहरू विकास गर्दै लगिने लगायतका बुँदाहरू कार्यनीतिमा समेटिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
