धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीका तोकिएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ। प्रदेश सभाको १२ असोज २०७५ मा बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
घना वन मासेर प्रदेश राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। अहिले त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुँदा स्थायी राजधानी घोषणा भएको थियो। अहिले कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पाँच वर्ष भइसक्दा पनि स्थायी राजधानीका लागि संरचना निर्माणले गति लिनुपर्नेमा वर्तमान मुख्यमन्त्री शाह स्वयं गोदावरीमा राजधानी हुनेमा संशय व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रदेश भ्रमणका क्रममा उनले भने, ‘मैले गठबन्धनका दलहरूबीचमा छलफल सुरु गरिसकेको छु। गोदावरीमा राजधानी बनाउने दुई तिहाइको निर्णय पनि हो। विभिन्न कारणले त्यहाँ राजधानी बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन, अब हामी वन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयलसँग अनुमति लिएर राजधानी बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं।’
विकल्प खोज्ने सरकारको मनशाय
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको राजधानी चुनावी अजेण्डा बनेको थियो। प्रदेश सभाको निर्वाचन भइरहँदा उम्मेदवारहरुले प्रदेशको राजधानीलाई केन्द्रमा राखेर भोट मागेका थिए। कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार वीरबहादुर बलायर र प्रदेश सभाका उम्मेदवार प्रकाश बमले गोदावरीमा अलपत्र रहेको घोषित राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा बलायरले प्रदेशको घोषित राजधानीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यद्यपि, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सार्वजनिक मञ्चमै गोदावरीमा राजधानी बन्न नसक्ने बताए। मुख्यमन्त्रीले नै राजधानीबारे यस्तो धारणा राखेपछि यतिबेला राजधानी त्यहिँ बन्ने कि सर्ने भन्ने बहस सतहमा आएको छ। वनसम्बन्धी मुद्दा र संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा घोषित राजधानी अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको उनको भनाइ थियो। अहिले गोदावरीकै अर्को क्षेत्रमा वा धनगढीमै राजधानी बनाउने भन्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ।
राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गा प्रदेश सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सकेन
तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वमा ५ फागुन २०७४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। सो अवधिमा प्रदेश सरकारको देखिने गरी भएको उपलब्धिमध्ये प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम नै हो। त्यो पनि अलपत्र अर्थात् कागजमै सीमित बन्न पुग्यो।
प्रदेश राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने रस्साकस्सीबीच गोदावरीमा तोकेको सरकारले अहिलेसम्म जमिनसमेत प्रदेश सरकारको नाममा बनाउन सकेको छैन। तेघरी वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो।
प्रदेश राजधानीका लागि तत्कालीन अवस्थामा डोटी र कैलालीमा आन्दोलनसमेत भएको थियो। घना वन क्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै उम्किने गरेका छन्। गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरवासी राजधानी तोकिएको चार वर्षसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा निराश छन्। अहिले मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दा उनीहरु थप आक्रोशित छन्।
अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका अत्तरियाका व्यवसायी अशोक देवकोटाले भने, ‘गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने सरकारी निर्णयबाट स्थानीय निक्कै हौसिएका थिए। तर कार्यान्वयनमा नजाँदै फेरि सार्ने चर्चा हुनु उपयुक्त होइन। अहिलेसम्म यस ठाउँमा राजधानीको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। थप सार्ने चर्चा बढेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
