काठमाडौं–‘अझै नि लोकतन्त्र आको छैन है
शिक्षकले हक अधिकार पाको छैन है।’
माइतीघरको मञ्चमा उभिएर एक शिक्षिका गीत गाइरहेकी थिइन्। उनको गीतलाई समर्थन जनाउँदै ताली बजिरहेका थिए। माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्मको सडक शिक्षकहरूको आन्दोलनले ओगटेको थियो। २ असोजबाट सुरु भएको आन्दोलनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका हजारौँ शिक्षक यतिबेला काठमाडौंका सडकमा आन्दोलनरत छन्।
टन्टलापुर घाममा शिक्षकहरू समूह-समूहमा नारा लगाइरहेका थिए, ‘हाम्रो माग पूरा गर्...।’ सुदूरपश्चिमका शिक्षकहरू भने गोलो घेरा बनाएर देउडा नाचिरहेका थिए।
कोही लोक भाकामा शिक्षकको पीडा समेटिएको टुक्का जोडिरहेका थिए। अघिल्ला दिनहरूको तुलनामा शुक्रबारको आन्दोलन रचनात्मक देखिएको थियो।
किन आइपुगे माइतीघर?
संघीय सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा टेबुल गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई लिएर शिक्षक-कर्मचारीहरूको असहमति थियो। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच पटक-पटक भएका सहमतिविपरीत विधेयक आएको भन्दै महासंघ आन्दोलनले आन्दोलनको नेतृत्व गरेर शिक्षकहरूलाई काठमाडौं ल्याएको हो।
हुम्लाबाट आएका ५८ वर्षीय शिक्षक नन्दकृष्ण जोशी यति धेरै खर्च गरेर यसरी टन्टलापुर घाममा आन्दोलन गर्ने रहर नभएको बताउँछन्। ‘हामीले कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरू पढाइरहेका हुन्थ्यौँ। तर यो विधेयक हाम्रो हितमा छैन। हाम्रो माग सुनुवाइ नभएसम्म यहाँबाट जान्नौँ,’ उनी भन्छन्।
नन्दकृष्ण विसं २०७५ मा स्थायी भएका थिए। स्थायी भए पनि सरकारले शिक्षकहरूलाई निजामती सरह सेवा सुविधा नदिएको बताउँछन्। निकै वर्षदेखि विद्यार्थी पढाइरहेका राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट सरकारले स्थायी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘नेताहरूले त्यत्रो भ्रष्टाचार गर्दा राज्यलाई भार पर्दैन। विदेशमा उपचार गर्ने नाममा अरबौं सक्दा भार परेन। राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्दाचाहिँ भार पर्ने भो,’ उनी प्रश्न गर्छन्। नन्दकृष्णका अनुसार उनी पहिलो पटक यसरी आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
काभ्रेको भुम्लु गाँपालिका स्थित प्रकाश माविमा कार्यरत मथुरा अधिकारी स्थायी शिक्षक हुन्। उनी स्थानीय तहको मातहतमा शिक्षकहरू रहेकाले पेसागत सुरक्षा नभएको बताउँछिन्। ‘अहिलेको व्यवस्थामा शिक्षकहरूले सकस झेलिरहेका छन्। स्थायी शिक्षक आयोगबाट पास भइसकेपटि पदस्थापन स्थानीय तहले गराउँदै आएको थियो। यसमा पनि स्थानीय तहको मनोमानी बढी देखियो। मन परेको र भोट दिएको छ भने सुगम ठाउँमा पदस्थापन नत्र टाढा पुर्यायउने। स्थानीय तह पूर्वाग्राही देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्।
लामो समय अध्यापन गरिरहँदा शिक्षकहरूले बढुवा नहुने पनि उनको गुनासो छ। निजामती सरहको सुविधा नहुँदा पनि शिक्षकहरू निकै पछि परेको उनी बताउँछिन्।
पर्साको नेरा माध्यमिक विद्यालयमा मावि तहका विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्छन् अमोदप्रसाद यादव। उनी भविष्यका पुस्तालाई अझ राम्रो हुने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा उल्टै निराश बनाएको गुनासो गर्छन्। त्यसैगरी पालिकाको राजनीतिले शिक्षकहरूलाई दु:ख दिएको पनि उनी बताउँछन्। विधेयकमा भएका असहमतिहरूमाथि आपत्ति जनाउँदै उनी भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा कहिले पनि यस्तो भएको देखिँदैन। हामीले आन्दोलन चाहेको होइनौँ। बाध्य भएका हौँ। यदि यो विधेयक पारित भएमा नेपालको शिक्षा सामुदायिकतिर नभएर निजीतिर जान्छ।’
अछामकी शारदा सिजापति पनि शिक्षकहरूको माग लिएर आन्दोनलनका लागि यहाँ आइपुगेकी हुन्। उनी राहत शिक्षक हुन्। उनी शिक्षकहरूलाई विधेयकले सम्मान नगरेको गुनासो गर्छिन्। ‘हामीले उत्कृष्ट काम पनि गरेका हौँला नि। साना बालबालिकासँग खेल्दा लड्दा कति सुख कति दुख हुन्छ। त्यतिको दौरानमा कति उत्कृष्ट काम गर्यौँ। विधेयकमा हाम्रो दु:खलाई समेटिएको छैन,’ उनी भन्छिन्।
शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सरकारले ल्याएको विधेयक यसअघिका सम्झौताबाट पछि हटेकोले अन्तिम बाध्यताको रुपमा सडकमा आउनु परेको दाबी गर्छन्।
‘२०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते दुई पटक नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौताहरु विधेयकमा समेटिएनन्। प्रस्तावित विधेयकमा ती सम्झौताहरु सम्बोधन भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीमाथि विभिन्न आरोप छ। म त्यसको खण्डन गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यो बाध्यता र अन्तिम विकल्प हो।’
के हुन् शिक्षकका प्रमुख १८ माग?
१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई (राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षक) विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने।
२. विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने।
३. बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखिएको छ। यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ।
४. लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐनमार्फत् आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिइनुपर्छ।
५. २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ। अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ। अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्छ।
६. नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलब-भत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ।
७. प्रअ चयनको काम पालिकामा दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने भएकोले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ।
८. तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने माग।
९. शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. शिक्षकको सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित हुन्छ। यो प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने।
११. शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन बिताएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन पाउनुपर्ने।
१२. दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा स्थानीय तहको मनलाग्दी र राजनीतिक चलखेल हुन नदिन तथा देशभरि विव्यस गठनमा एकरुपता कायम गर्न विधेयकमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन।
१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब-भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ। संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ।
१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार अहिलेको विधेयकले निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ। संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्धहरु ऐनमा राखिनु हुँदैन।
१७. प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक-कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाही, ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ। यो हट्नु पर्छ।
१८. यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन।
कति सम्भव?
सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। शिक्षकहरूको कतिपय माग पूरा गर्न सकिने र कतिपय असम्भव रहेको सरकार पक्षको भनाइ छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन्। ‘कतिपय गाह्रो होलान्। तर सम्बोधन गर्न नसकिने भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्।
पालिकाकको मातहमा नबस्ने भन्ने शिक्षकहरुको कुरामा शिक्षाविद् भन्छन्, ‘यो संवैधानिक कुरा हो। असम्भव त छैन। तर संविधानविद्हरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ। संशोधनका लागि संसदमा लगेर दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहकै मातहतमा शिक्षक बस्दा पनि एउटा आयोग बनाउन सकिने कोइराला बताउँछन्। ‘पालिकामा एउटा आयोग बनाउने कुन प्रतिनिधिले शिक्षकलाई दु:ख दियो। त्यहाँ कुरा राख्ने। एक हप्तामै समाधान गर्ने,’ उनी भन्छन्।
राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउने कुरामा पनि खर्चमा व्यवस्थापन गर्न सुझावहरू उनी दिन्छन्। उनी विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक तरिकाले कमाउन सिकाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘उनीहरूलाई सीप सिकाएर रचनात्मक तरिकाले कमाउन सिकायो भने शुल्क तिर्न सक्छन्। खर्चको व्यवस्थापन यसरी पनि गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।
सरकार भने शिक्षकसँग वार्तामा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
