विद्यालय शिक्षा विधेयक: संविधानले नचिन्ने जिल्ला शिक्षा ब्यूँताउने प्रस्ताव

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ २७, २०८० १७:१०

काठमाडौं– नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि जिल्लाको संरचना खारेज भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन्। तर सरकारले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने प्रस्ताव गरेको छ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्सांकन, शैक्षिक तथ्यांक सकंलन, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास सहितका कार्य गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालयको स्थापना हुने प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।

विधेकयमा विद्यालयहरुको जिल्लागत समन्वय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगका कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारिता कायम गर्न शिक्षा कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको अभिलेख राख्नुका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बोर्ड र आयोगले तोकेका कामहरू समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकको दफा २२ मा उक्त व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि मस्यौदा विधेयक सार्वजनिक हुँदा स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका थिए। देश संघीयतामा गएकाले जिल्ला ब्यूँताउन खोज्नु पश्चगामी हुने भन्दै विरोध गरेका थिए।

गत साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नै निर्णय गरेको उक्त विधेयक एक महिना लामो समयपछि मात्रै दर्ता भएको हो।

विधेयकमा विद्यालय विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा संञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारवाही तथा अवकासका विषयमा देशभर एकरूपता कायम गरिने भनिएको छ।

साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गइ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशको विषयमा स्थानीय तहले हेर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

निजी विद्यालय गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने
त्यस्तै व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ४ अनुसार निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने, सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनुपर्ने भनिएको छ।

यसअघि कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने, निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन सक्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुँदा छुट सुविधा दिन सकिने उक्त दफामा भनिएको छ।

यस्तै वैदेशिक बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएका विद्यालयहरुले कुटनैतिक नियोगको अनुरोध गरेमा सरकारले शर्त तोकी त्यस्ता विद्यालयहरुलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रावधान दफा १० मा उल्लेख छ। यसअघि स्थापना भएका त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको हकमा भने बचाउ गरिएको छ। शर्त उल्लंघन भएमा विद्यार्थीहरुलाई अन्यन्त्र अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्ता विद्यालय बन्द गरिनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेल र अतिरिक्त सचिव डा सिंहलाई मन्त्रालयको बिदाइ

बराबरीमा सकियो नेपाल र म्यानमारको खेल

निहत्था नागरिकको हत्या गर्ने माओवादीको जनयुद्ध थिएन, धनयुद्ध हो : गगन थापा