काठमाडौं- रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम सम्बन्धी विवादको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार अन्तिम बहस हुँदैछ। भदौ ८ गते उक्त मुद्दामा बहस सुरु भएको थियो।
संवैधानिक इजलासमा बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दै राखिएको थियो। बुधबार उक्त हेर्दा हेर्दै रहेको मुद्दामा बाँकी बहस सकेर फैसला सुनाएपछि सदरमुकाम विवाद टुङ्गो लाग्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा मुद्दा दोस्रो नम्बरमा पेसी रहेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले २०७५ चैत ५ गते यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि पाँच वर्षदेखि यहीँ अल्झेको हो।संविधानसँग बाझिने, प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको सीमा विवादका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। तर संवैधानिक इजलास नियमित नबस्दा यस्ता मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेका छैनन्।
क्यासिनोको रोयल्टीदेखि सांसद अग्नी सापकोटाको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नै छ। सातामा दुई दिन बिहीबार र शुक्रबार मात्र बस्ने यो इजलास अधिकांश समयमा नयाँ मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमै ठिक्क हुने गरेको छ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश रिक्तसँगै प्रभावित पनि हुँदै आएकाले सदरमुकाम विवाद सम्बन्धी मुद्दा पनि लामो समयदेखि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने तर फैसला नहुने हुँदै आएको थियो। बुधबार भने केही कानुन व्यवसायी र सरकारी पक्षको बाँकी भएकाले सुनुवाई हुँदै फैसला हुने देखिन्छ।
सदरमुकाम खारेजी र सदर दुवै पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइए पनि संवैधानिक इजलासले फैसला नगर्दा त्यहाँका जनता र उक्त क्षेत्रको विकास पनि अन्योलमा परेको छ। २०७४ माघ १७ गते परेको रिटमाथि छलफल गर्न संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिने तर इजलास नै गठन नहुने हुँदै सर्दै आएको थियो।
कसरी सुरु भयो विवाद?
२०७४ माघ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका- १२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सो निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रुकुम (पूर्व) मा एक वर्षदेखि सदरमुकाम विवाद यतिसम्म चर्किएको थियो कि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यु नै लगाउनु परेको थियो। सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोटबासी आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्थानीयले सीमा पल्लो छेउमा राखिँदा जनतालाई पायक नपरेको भन्दै देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सडकदेखि अदालतसम्म गुहारेका थिए।
स्थानीयको यही आन्दोलनका कारण अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा एक सातासम्म निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो।
सदरमुकाम रुकुमकोट हुनुपर्ने र गोलखाडामा हुनुपर्ने मागसहित दुई पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सदरमुकाम नसार्न अन्तरिम आदेश दिएपछि केही शान्त भए पनि यही १४ गतेबाट पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सुरु भएको थियो।
सदरमुकाम विवादको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको ४ वर्षपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तिम बहस सुन्दैछ।
रुकुम विभाजन गर्दा दुई वटा प्रदेशमा परेको थियो। पूर्वी रुकुम पाँच नम्बर प्रदेशमा र पश्चिम रुकुम ६ नम्बर प्रदेशमा परेको थियो। पश्चिम रुकुमको सदरमुकाम पुरानै स्थान खलंगा बनाइएको थियो भने पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट बनाइएको थियो।
उक्त निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै गोलखाडा सार्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयपछि रुकुम पूर्वमा सदरमुकामको विषयलाई लिएर स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
