काठमाडौं– सहकारीको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले २०८० वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले चार महिना लगाएर अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा सहकारी अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र लिलामी वा पैसामा रुपान्तरण गर्दै सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।
संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको ती सदस्यले बताए। कार्यदलले सहकारीमा देखिएको समस्या, नियमन र उनीहरुले घर जग्गा लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा भविष्यमा सहकारीको जोखिमलाईसमेत आकलन गरेर प्रतिवेदन दिएको र अब कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको भएको बताए।
कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेको थियो भने समस्याग्रस्त केही सहकारीहरुको अध्ययन पनि गरेको थियो।
सहकारीहरुकाबीचमा एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्यसमेत भएको पाइएको र यो कार्य तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ।
अध्ययनका क्रममा एकै व्यक्ति र परिवारभित्र धेरै मात्रमा ऋण प्रवाहसमेत भएको पाइएकाले यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। १० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने नियम ल्याउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
सरकारी कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसका साथै एका घरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने कानुन व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
सरकारले केही दिनमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वचन दिएकोले सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा जाने ती सदस्यले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
